मूल अधिकार= भाग= 3

'बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य' (A.I.R. 1986) के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना वाक् स्वातंत्र्य का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है, जिसके अधीन उन्हें राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सके।

भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19- भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर- नागरिकों (विदेशी) को प्राप्त नहीं हैं, जबकि अनुच्छेद 14- कानून के समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21-जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं।

भारत में कुछ मूलाधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार हैं-

1. विधि के समक्ष समता (अनु. 14)

2. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनु. 20)

3. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनु. 21)

4. शिक्षा का अधिकार (अनु. 21 क)

5. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु. 23 और 24)

6. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25, 26, 27 और 28)

7. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32; उपर्युक्त अधिकारों के संदर्भ में)

अतः स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19) भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, अपितु केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसलिए विकल्प (b) सही उत्तर है।

भारतीय संविधान के अंतर्गत अनु. 14 के तहत प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं।

संविधान के अनु. 14 में उल्लिखित विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध हैं।

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32) गैर-नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उन्हें उपलब्ध है। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत संपत्ति का अधिकार (विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना) यद्यपि गैर-नागरिकों को भी प्राप्त है, तथापि इसमें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार [Right to acquire property; जो कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19 (1) (च) के तहत नागरिकों को प्राप्त था] शामिल नहीं है। वस्तुतः संपत्ति अर्जित करने का अधिकार अब संविधान-प्रदत्त अधिकार नहीं है।

भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार [अनुच्छेद 19 (1) (छ)] का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 19 (वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण) का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार सभी व्यक्तियों (नागरिकों एवं गैर-नागरिकों) को प्राप्त हैं।

भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के तहत अनु. 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। वर्ष 2006 से केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15-सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय /समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त होने पर उपर्युक्त दो लाभ प्राप्त हो जाते हैं। परंतु लोक सभा में राष्ट्रपति द्व ारा अनुच्छेद 331 के तहत, मनोनयन केवल एंग्लो-इंडियन समुदाय से दो सदस्यों का किया जा सकता था (यह प्रावधान भी 104 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 से निष्प्रभावी हो गया है)। इस प्रकार उचित विकल्प (c) है।

बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अध्यादेश 25 अक्टूबर, 1975 को जारी किया गया तथा इसी तिथि से प्रभावी हुआ। इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 ने ले लिया, जिसका उद्देश्य (अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में) केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं, अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है।

जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (A.I.R 1996) के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है।