मूल अधिकार (भारतीय राजव्यवस्था) (भाग-I)

अस्पृश्यता निम्नलिखित में से समानता का अधिकार के विरुद्ध है।

• समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निहित है।
• विशेष रूप से, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को निषिद्ध करता है।
• अस्पृश्यता का अभ्यास जाति और जन्म के आधार पर असमानता को बढ़ावा देता है, इसलिए यह सीधे समानता के अधिकार के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

• यह प्रावधान अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (Protection in respect of conviction for offences) का हिस्सा है।
• अनुच्छेद 20(3) में कहा गया है कि "किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।" इसे आत्म-अभिशंसन से संरक्षण (Protection against Self-Incrimination) कहा जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र के बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार होगा कथन सही नहीं है।

• अनुच्छेद 19 मुख्य रूप से नागरिकों को छह स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, जो भारत के क्षेत्र के भीतर लागू होती हैं।
• अनुच्छेद 19(1)(d) भारत के क्षेत्र के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार की बात करता है, न कि भारत के क्षेत्र के बाहर। भारत के बाहर जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत आता है।
• अन्य विकल्प (b, c, d) अनुच्छेद 19 में स्पष्ट रूप से शामिल हैं।

संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार निम्नलिखित में से अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है।

• अनुच्छेद 17 समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14-18) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
• इसे लागू करने के लिए, संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 (जिसे अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 कहा जाता है) पारित किया है।

निम्नलिखित में से रोजगार के संबंध में अपात्रता पर रोक लगाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है।

रोजगार के संबंध में अपात्रता पर रोक (भेदभाव का निषेध) अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता) से संबंधित है, न कि अनुच्छेद 19 से।

विकल्प (a), (b), और (d) सभी अनुच्छेद 19(1) में दी गई छह मौलिक स्वतंत्रताओं का हिस्सा हैं:

• (a) संघों का गठन: अनुच्छेद 19(1)(c)
• (b) पेशा/व्यवसाय: अनुच्छेद 19(1)(g)
• (d) रहना और बसना: अनुच्छेद 19(1)(e)

निम्नलिखित में से नागरिकों को सरकार के उद्देश्यों की ओर ले जाना भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य नहीं है।

मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को राज्य या सरकार की सत्तावादी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करना है, और यह सुनिश्चित करना है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन न करे।

विकल्प (a), (b), और (d) मौलिक अधिकारों के मुख्य उद्देश्य हैं:

• (a) सत्तावादी शासन रोकना: मौलिक अधिकार सरकार की शक्ति को सीमित करते हैं।
• (b) राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना: यह सरकार के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करता है।
• (d) कानून की सरकार स्थापित करना: व्यक्ति की मनमानी के बजाय कानून की सर्वोच्चता स्थापित करना।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि वे सभी कानून, जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं या अल्पीकरण में हैं, शून्य (वोइड) होंगे।

• यह अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की स्थापना करता है और न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करने का अधिकार देता है।
• अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है, लेकिन शून्य घोषित करने का सिद्धांत अनुच्छेद 13 से आता है।

भारत के संविधान के निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार को 'भारतीय संविधान की अंतरात्मा' के रूप में संदर्भित किया गया है।

• डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने हालाँकि, अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचार का अधिकार) को "संविधान की हृदय और आत्मा" कहा था।
• फिर भी, मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के मूलभूत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें अक्सर सामूहिक रूप से संविधान की अंतरात्मा के रूप में देखा जाता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण की बात करता है।

• यह समानता के अधिकार का मूल स्तंभ है।
• यह कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता (Equality before Law) और कानूनों के समान संरक्षण (Equal Protection of Laws) से वंचित नहीं करेगा।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा।

अनुच्छेद 14 में निहित सिद्धांत को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है कि सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों पर कानून समान रूप से लागू होना चाहिए।