यू.जी.सी./एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा,दिसम्बर 2019 (विधि)

अनुच्छेद 356 के सधीन उपप्रमेप के रूप में प्रत्येक राज्य को संविधान के उपबंधों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। राज्यपाल या अन्यथा रूप से राष्ट्रपति (मंत्रीपरिषद) की रिपोर्ट प्राप्त होने और इस पर संतुष्ट होने की ऐसी स्थिति पैदा हुई है,

जिसमें राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, तो उन्हें अनुच्छेद 356 (1) के अधीन उद्घोषणा जारी करने की शक्ति है एवं संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के उपखण्ड (ए) से (सी) में विहित शर्तों के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। अनुच्छेद 356 के अधीन शक्तियों का उपयोग असाधारण है

और इसका उपयोग तब करना चाहिए जब अनुच्छेद 356 में विचारित स्थिति लोकतांत्रिक सरकार के बनाए रखने के लिए आवश्यक हो एवं इसका उपयोग राजनीति प्रक्रिया की पंगुता से बचने के लिए किया जाता है।

अच्छे बुरे या उदासीन प्रशासन हेतु एकल या वैयाक्तिक कृत्य जो संविधान का उल्लंघन करते है, आवश्यक नहीं कि वे संविधानिक तंत्र या विशेषताओं की असफलता है तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हो जिसके राज्य सरकार संविधान के उपबंधों को लागू नहीं कर सकती।

अनुच्छेद 356 के अधीन शक्तिायों का उपयोग किसी भी स्थिति में संघ राज्य में सत्तारूढ़ दल द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग अव्यय रूप से सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार अत्तरदायी रूप में अपने प्रकार्य का निर्वाह करें।

सामाजिक समायोजन के एक उपकरण के रूप में विधि के शासन को चुना गया है और यह समाज के विविध तबके को जोड़ने जिससे लोगों के बीच बंधुत्व पैदा होगा सामाजिक, धार्मिक, भाषायी या क्षेत्रीय असमानताएं समाप्त होगी,

हेतु अंत विरोधी समाजिक समस्याओं का समाधान होगा। नागरिक जन्म से या अधिवास से होता है और न कि किसी धर्म, जाति, पंथ, क्षेत्र या भाषा के सदस्य के रूप में। पंथ निरपेक्षता के तत्त्व सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं।

निम्नलिखित में से किस आधार पर संविधान के अनुच्छेद 25 (1) के अधीन धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? 

उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है।

रूपों और मानकों से अलग करता है, के लिए आवश्यक हैं तथा जिसे अन्य सामाजिक प्रक्रम के दृष्टि वैद्यानिक प्रणाली के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है।

वास्तुतः यह संभव नहीं है कि 'विधि क्या है' का रूढ़ उत्तर दिया जाए और बहुत से प्रश्नों के उत्तर दिए जाए जो इसके मूल प्रकृति के बारे में है। विधि सिद्धांत की प्रकृति को अध्ययन में विधि के विशिष्ट गुण जो अन्य सिद्धांतों के प्रकाश में प्राप्त होते हैं

और विषय पर प्रमुख प्रकटन के संगत गुण और दोष की जाँच निहित होते हैं। इसी क्रम में 'विधि सिद्धांत ' एक छोर पर दर्शन से जुड़ा है, तो दूसरे छोर पर राजनीतिक विचार धारा से जुड़ा है, जो कि इसका द्वितीयक अंग है ... .....

कभी कभी ज्ञान का सिद्धांत और राजनीतिक विचार धारा एक संगत प्रणाली में निहित होती है और निश्चित रूप में यह सच है तक कुछ विधि दाशर्निक पहले दार्शनिक रहे हैं

और संयोगवश विधिवेत्ता बने और अन्य राजनीतिक सर्वप्रथम विधिवेत्ता रहे क्योंकि उन्होंने विधिक रूप में अपने राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने के लिए इसकी आवश्यकता महसूस की। संक्षेप में 19वीं शताब्दी से पहले विधि सिद्धांत दर्शन, धर्म, आचार या राजनीति का मुख्य रूप से प्रतिफल है।

विधि दर्शन का अस्तित्व मुख्यतः पेशेवर वकीलों के विधि कार्य का सामाजिक न्याय की समस्या के साथ टकराव से हुआ है। आधुनिक विधिवेत्ता विधि सिद्धांत, जो विद्वान दार्शनिक से किसी मामले में कम नहीं है तथा यह उस परम विश्वास पर आधारित है जो विधि के बाहर से आता है।

किसने न्याय शास्त्र को 'सकारात्मक कानून और औपचारिक विज्ञान'के तौर पर परिभाषित किया है?