यू.जी.सी. एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा, दिसम्बर 2020/जून-2021 (विधि)

Total Questions: 100

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 53 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना का प्रावधान है। इसे निम्नलिखित रूप में जाना जाता है-

Correct Answer: (a) राष्ट्रीय आयोग
Solution:उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 53(1) के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय आयोग के नाम से ज्ञात राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना करेगी।

धारा 53 (2) के अनुसार, राष्ट्रीय आयोग मामूली तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्य करेगा और ऐसे अन्य स्थानों पर जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में राष्ट्रीय आयोग के परामर्श से अधिसूचित करें।

2. कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य को निम्न के परामर्श से हटाया जाता है।

(1) केन्द्र सरकार
(2) मुख्य न्यायाधीश
(3) अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष
(4) महालेखा परीक्षक

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

Correct Answer: (a) केवल (1) और (2)
Solution:कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 417 (1) के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् अधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकती है, जो-

(1) एक दिवालिया घोषित किया गया है, या
(2) एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें केन्द्र सरकार की राय में नैतिक अक्षमता शामील है, या
(3) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है, या
(4) ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिए है जो उनके कार्यो को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना रखते है, या
(5) अपने पद का दुरूपयोग किया है।

3. निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है-

(1) उद्देशिका संविधान के आदर्शों और महत्वाकाक्षाओं का सार है।
(2) उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मानसपटल में झाकने की कुंजी है।
(3) भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को न्याय और साम्य उपलबध कराने के लिए दृढ़संकल्प है।
(4) उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

Correct Answer: (a) केवल (1) और (2)
Solution:गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य (1967 SC) के वाद उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि, उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है।

इन री बेरूबारी यूनियन (1960 SC) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है।
इन री बेरूबारी यूनियन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है।
परन्तु केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973 SC) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बेरूबारी के मामले में दिये निर्णय को पलट दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है।

4. ब्रिटिश संविधान के पूर्ण या आंशिक संहिताकरण की प्रवृत्ति पिछले दशक में इन प्रसिद्ध क्षेत्रों में एक आंदोलन है इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें:

(1)  उत्तरी आयरलैंड अधिनियम
(2) जनमत अधिनियम
(3) स्कॉटलैंड अधिनियम
(4) यूरोपीय समितियाँ अधिनियम

नीचे दिए गए विकलपों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

Correct Answer: (c) (4), (1), (2), (3)
Solution:ब्रिटिश संविधान के संहिताकरण की प्रवृत्ति निम्नलिखित आंदोलनों के कारण जागृत हुए जिनका कालानुक्रम निम्न है- यूरोपीय समुदाय अधिनियम-1972 इसे [ 17 अक्टूबर 1972 को शीघ्र स्वीकृति (Royal Assent) प्राप्त हुआ।]
(1) उत्तरी आयरलैण्ड अधिनियम, 1998 (इसे 19 नवम्बर 1998 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुआ।)
(2) यूरोपीय यूनियन जनमत अधिनियम, 2015 (इसे 17 दिसम्बर, 2015 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुआ)
(3) स्कॉटलैण्ड एक्ट, 2016 (इसे 23 मार्च 2016 को शाही स्वीकृति)

5. भारत के उप राष्ट्रपति, उनकी कार्यावधि समाप्त होने के उपरांत :

Correct Answer: (c) जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक पद पर बने रहेंगे।
Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि सम्बन्धी प्रावधान उल्लिखित है। अनुच्छेद 67 (c) के अनुसार, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

6. सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए:

सूची-Iसूची-II
A.  मानवाधिकार आयोग(I)  अनुच्छेद-338
B.  राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग(II)  देश हित में विनियामक शासन प्रणाली लागू करेगा
C.  राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग(III) क्षतिपूर्ति की राशि की अनुशंसा करने की शक्ति
D.  राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग(IV)  अनुच्छेद 338-B

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए:

Correct Answer: (b) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)
Solution:मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। इस आयोग को प्रतिपूर्ति की राशि की अनुशंसा करने की शक्ति भी प्राप्त है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338B के अन्तर्गत है। अनुच्छेद 338B को 102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 (15-8- 2018 से) द्वारा अंतः स्थापित किया गया।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन, राष्ट्रहित विनियामक शासन प्रणाली स्थापित करने के लिये किया गया है। यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एक संवैधानिक निकाय है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत है।

7. भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें:

(1) सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
(2) कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
(3) मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
(4) नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

Correct Answer: (c) (4), (3), (1), (2)
Solution:संविधान के उपबंधों का व्यवसिति क्रम निम्न है-
(1) नागालैण्ड राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध-अनुच्छेद 371A (13वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1962 द्वारा अन्तः स्थापित ।)
(2) मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपबंध-अनुच्छेद 371C (27वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा अंतः स्थापित ।)
(3) सिक्किम राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपबंध-अनुच्छेद 371F (36 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा अंतः स्थापित ।)
(4) कर्नाटक राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371] (98वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा अंतः स्थापित) ।

8. राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित अधिकतम अवधि के लिए अधिरोपित किया जा सकता है :

Correct Answer: (a) 3 वर्ष
Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर आपातकाल या राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने की व्यवस्था की गयी है। अनुच्छेद 356 (4) के प्रथम परन्तुक के अनुसार राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगी।

9. निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय भारत में 'समान नागरिक संहिता' बनाए जाने की आवश्यकता के संबंध में नहीं है :

Correct Answer: (b) अशोक हुर्रा बनाम रूपा
Solution:रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (2002 SC) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने उपचारात्मक याचिका (Curative petition) की अवधारणा विकसित की। जबकि......

• मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985) में उच्चतम न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने अभिधारित किया कि एक मुस्लिम महिला को भी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने का अधिकार है। इस निर्णय ने समान नागरिक संहिता पर बहस को आगे बढ़ाया।
•  सरला में मुगल बनाम भारत संघ (1995 SC) के वाद उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री से यह निवेदन किया कि वे संविधान के अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण अपनाएं जिसमें सभी नागरिकों के लिये एक “समान सिविल संहिता" का प्रावधान है।
• जॉन वल्लामट्टन बनाम भारत संघ (2003 SC) का मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्तिगत कानून की चुनौतियों की संवैधानिक वैधता से सम्बन्धित है। उपरोक्त तीनों वाद समान नागरिक संहिता की आवश्यकता से सम्बन्धित है।

10. निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अमेरिका के संविधान के संशोधन के सम्बन्धित है?

Correct Answer: (c) अनुच्छेद V
Solution:अमेरिका के संविधान में सात अनुच्छेद है। अनुच्छेद संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अमेरिका के संविधान में अभी तक 27 बार संशोधन किया जा चुका है।