यू.जी.सी.एनटीए नेट /जेआरएफ परीक्षा, दिसम्बर 2022 (विधि)

Total Questions: 100

1. निम्नलिखित में से किस देश के उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की आधारभूत संरचना का भाग है?

Correct Answer: (c) भारत
Solution:एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1982SC) के मामले मे उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान की आधारभूत संरचना का भाग माना है।

2. सूचना की स्वतंत्रता अथवा सूचना का अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से किन देशों में अधिनियम पारित किए गए हैं?

Correct Answer: (c) केवल भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम
Solution:भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम मे अधिनियम पारित करके सूचना की स्वतंत्रता तथा सूचना के अधिकार को प्रदान किया गया है।

भारत वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित करके सूचना की स्वतंत्रता तथा सूचना के अधिकार को संरक्षित किया गया है।

3. 'विधि का शासन' की संकल्पना में तीन सिद्धांत अन्तर्विष्ट हैं। व्यवस्थित रूप में इन तीनों सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया?

Correct Answer: (d) प्रो. ए.वी. डायसी द्वारा
Solution:विधि के शासन से तात्पर्य है इच्छा के स्थान पर कानून द्वारा शासन। विधि के शासन की संकल्पना में निम्नलिखित तीन सिद्धांत अन्तर्विष्ट हैं जिनका प्रतिपादन प्रो० ए०वी० डायसी द्वारा किया गया-

(1) सामान्य कानून की सर्वोच्चता
(2) कानून के समक्ष समानता
(3) कानूनी भावना की प्रधानता

4. केन्द्र राज्य संबंध के संदर्भ में अवशिष्ट शक्तियाँ किन देशों में केन्द्र (संसद) में निहित हैं?

Correct Answer: (a) भारत और कनाडा
Solution:केन्द्र राज्य संबंध के सन्दर्भ अवशिष्ट शक्तियाँ भारत और कनाडा में केन्द्र (संसद) में निहित है। सविधान के अनु0 248 के अन्तर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेखन किया गया है तथा यह प्रावधान किया है कि किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति संसद को है।

5. 'शक्तियों का पृथक्करण' और 'शक्तियों का वितरण':

Correct Answer: (b) अलग-अलग संकल्पनाएँ हैं
Solution:शक्तियों का पृथक्करण और शक्तियों का विभाजन या वितरण दोनों अलग-अलग संकल्पनाए है।

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत राज्य के सुशासन का एक मॉडल है जिसके तहत राज्य को भिन्न उत्तरदायित्व वाली कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है। प्रायः यह विभाजन कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के रूप में किया जाता है।

जबकि संघ और राज्यों में शक्तियों का वितरण परिसंघ का एक आवश्यक लक्षण है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है और वह एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र मे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का साफ वर्णन न होकर संकेत मात्र है, जबकि शक्तियों के वितरण का उल्लेख अनु0 245- 293 के तहत स्पष्ट रूप से किया गया है।

6. 'लोकपाल' की संस्था सर्वप्रथम विकसित हुईः

Correct Answer: (b) स्वीडन में
Solution:लोकपाल की संस्था सर्वप्रथम (1713) स्वीडन में विकसित हुई। स्वीडन में स्थापित यह संस्था अपने देश के प्रशासकीय एव जनप्रतिनिधियों के कार्यकलापों पर निगरानी रखती है,उनके खिलाफ जनता द्वारा दर्ज शिकयतों की जाँच करती है और दोषी पाये जाने पर कार्यवाही करती है या उसकी व्यवस्था करती है।

7. उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित किस वाद में यह निर्णीत किया कि लोक प्राधिकारी के प्रशासन को केवल कारणों को अभिलिखित न करने से अविधिमान्य नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे ऐसा करने का दायित्व न सौंपा गया हो ?

Correct Answer: (a) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम मधुकर कुमार (2022)
Solution:भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम मधुकर कुमार (2022 SC) के बाद में उच्चतम न्यायलय ने निर्णीत किया कि लोक प्राधिकारी के प्रशासन को केवल कारणों के अधिलिखित न करने से अविधिमान्य नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे ऐसा करने का दायित्व न सौंपा गया हो।

8. संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी किए गए आचरण के विषय में राज्य विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी?

Correct Answer: (c) अनुच्छेद 211
Solution:भारतीय संविधान के अनु0 211 में प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गये आचरण के विषय में राज्य के विधान मण्डल में कोई चर्चा नहीं होगी।

9. जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018), बाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित किस धारा को विखण्डित अवैध कर दिया है?

Correct Answer: (d) धारा 497
Solution:जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) के बाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 497 को अवैध करार दिया तथा व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।

10. संविधान में किस संविधानिक (संशोधन) अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 279 को जोड़ा गया है?

Correct Answer: (a) 101वें
Solution::संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 279A को अंतःस्थापित कर माल एवं सेवा कर परिषद का उपबंध किया गया है।