यू.जी.सी. एनटीए नेट परीक्षा दिसम्बर 2020/जून-2021 वाणिज्य (Shift – II)

आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन उपागम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन एक अच्छी या सेवा के पूरे उत्पादन प्रवाह को संभालना है। कच्चे उत्पाद से लेकर उपभोक्ता तक अंतिम उत्पाद पहुंचाने तक एक कम्पनी आपूर्तिकर्ताओं का एक नेटवर्क बनाती है, जो उत्पाद को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं से उन संगठनों में ले जाती है, जो सीधे उपयोगकर्ताओं से निपटते हैं। यह लम्बी अवधि में जोखिम एवं प्रतिफल में साझेदारी, बाजार तक पहुँचने के लिए कम्पनियों द्वारा विभिन्न परिवहनों का प्रयोग किया जाता है। उपर्युक्त विकल्पों में विकल्प (b) सही नहीं है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा एवं जोखिम के फैलाव के लिए आपूर्तिकर्ताओं की वृद्धि नहीं करता है।

उपयुक्त विकल्प में कथन (b) सही है, क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता अपने समाज में जहाँ वह रहता है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के अनुभव, समाज में क्या चल रहा है, यह सब विषय उसके विचारों को प्रभावित करता हैं। अतः संस्कृति एवं समाज का उपभोक्ताओं के विचारों एवं अनुभवों से सम्बन्ध होता है

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत की एक विनियामक संस्था है। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है ताकि बाजार उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके। भारतीय संसद द्वारा 13 जनवरी 2003 को प्रतिस्पर्धा आयोग की केन्द्र सरकार ने स्थापना की। इसमें 1 अध्यक्ष और 6 सदस्यों के द्वारा यह आयोग कार्य करता है।
यदि कोई समूह का सदस्य इस आयोग के सामने झूठा बयान देता है, तो इसके लिए 50 लाख से 1 करोड़ तक का अर्थदण्ड लग सकता है। अतः विकल्प (b) सही है।

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुसार, अनुबन्ध तभी मान्य होता है जब वह पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किया गया हो। अनुबन्ध अधिनियम की धारा 14 में स्वतंत्र सहमति को उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलत बयानी और गलती के तहत नहीं दी गई सहमति के रूप में परिभाषित किया गया है। उपर्युक्त प्रश्न में बिना किसी दबाव के सहमति के लिए संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र लेता है, तो यह वैध संविदा है, क्योंकि इसका उद्देश्य एवं प्रतिफल वैध है। अतः विकल्प (b) सही है।

सूचना तकनीकी अधिनियम यह भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 को पारित हुआ। 27 अक्टूबर 2009 को एक घोषणा द्वारा इसे संशोधित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संकल्प के बाद भारत ने मई 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित कर दिया और 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचना जारी करके इसे लागू कर दिया। इस अधिनियम के उद्देश्य निम्नलिखित है -
(i) इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता
(ii) डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता
(iii) अपराध और उल्लंघन
(iv) साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था उपयुक्त विकल्पों में विकल्प (b) कथन सही नहीं है। यह अचल सम्पत्ति के विक्रय या परिवहन के लिए नहीं होता है।

भारत में कॉपीराइट अधिकारों की रक्षा के लिए 1957 में इस अधिनियम का उदय हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य वाणिज्यिकरण को बढ़ावा देना नहीं होता है, बल्कि लेखकों, प्रकाशकों तथा उपभोक्ताओं सभी के हितों में उचित सन्तुलन स्थापित करना था। यह अधिनियम अब तक 7 बार (1957, 1983, 1984, 1992, 1994, 2010 और 2012) संशोधित हो चुका है। न्यूजपेपर पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। इसमें किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कम्प्यूटर प्रोग्राम, डाटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चित्रांकन को सम्मिलित किया जाता है। उपर्युक्त विकल्प (b) को इंटेग्रेटेड सर्किट के ले आउट प्रतिरूप को कार्य में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के अनुसार किसी पेशे को करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने खातों का ऑडिट कराने का हकदार है, यदि पेशे से उसकी सकल प्राप्तियाँ पिछले वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक है तो अंकेक्षण अनिवार्य है। उपरोक्त विकल्प (d) सही है।

भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (10C) के अनुसार अगर किसी कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अलगाव पर मुआवजा प्राप्त होता है, तो इसे अधिकतम 500000 रुपये तक की छूट मिलती है।

'A' भारत का निवासी है, जिसकी उम्र 60 वर्ष है और जिसे गत वर्ष 2019-20 में कृषि से आय रुपये 500000 और गैर-कृषि से आय 300000 रुपये हुई वरिष्ठ नागरिक की अधिकतम छूट सीमा 3 लाख रुपये है क्योंकि करदाता 'A' की आयु 60 वर्ष है। इसलिए करदायित्व शून्य होगा। कृषि आय तब कर योग्य होगा जब दो शर्तों को पूरा करें - (1) उसकी आय अधिकतम छूट सीमा से ज्यादा हो । (2) उसकी शुद्ध कर दायित्व 5000 रुपये से ज्यादा हो ।

भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, कर परिहार या कर बचाव एक कानूनी तरीका है, जिसका इस्तेमाल या प्रयोग करदाता आयकर की राशि या बकाया आयकर की राशि को कम करने के लिए करता है। दूसरे शब्दों में कर बचाव किसी देश, राज्य या अन्य क्षेत्र में सरकार को कर देने से बचने के लिए उसकी कर व्यवस्था को समझ कर उसमें कानूनी रूप से कम कर देने के उपाय का प्रयोग होता है। यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।