यू.जी.सी. सीबीएसई नेट परीक्षा जून 2019 वाणिज्य

कीमत निर्धारण की क्षिप्रता नीति के अन्तर्गत कोई फर्म उत्पाद के लिए उच्च प्रारम्भिक कीमत वसूल करती है और जब उच्च कीमत पर माँग सन्तुष्ट हो जाती हैं, तो समय बीतने के साथ इसकी कीमत घटा देती है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत उपभोक्ता विवादों के लिए तीन स्तरीय निवारण तन्त्र या प्रणाली की परिकल्पना की गयी है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए कार्यवाही करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर तीन स्तरीय तन्त्र की व्यवस्था की गयी है
, जिसे क्रमशः जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (20 लाख ₹ से अधिक नही), राज्य उपभोक्ता निवारण कमीशन (20 लाख से अधिक किन्तु एक करोड से कम), एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण कमीशन (एक करोड ₹ से अधिक) कहते है।
राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना केन्द्रीय सरकार करती है तो राज्य कमीशन एवं जिला फोरम की स्थापना प्रत्येक राज्य एवं जिलों में सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

मैन - व्हिटनी यू टेस्ट, कुस्कल वालिस टेस्ट तथा काईवर्ग टेस्ट को अपरामितिय परीक्षण माना जाता है। इसे अप्राचलीय (Non- Parametric) परीक्षण भी कहते है।
अप्राचलीय परीक्षण में काई वर्ग परीक्षण एक मुख्य प्रविधि है। अप्राचलीय परीक्षण की अनेको विधियाँ है, जिन्हे एक पुस्तक "Non-Parametric Statistics" में सिड़नी तथा सीगल दिया है।
काई- वर्ग आवृत्तियों के अन्तर तथा प्रत्याशित आवृत्ति के अनुपात को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका मान सदैव धनात्मक होता है। काई-वर्ग परीक्षण का उपयोग तीन प्रकार की शून्य परिकल्पनाओं की पुष्टि के लिए किया जाता है-
i. आवृत्तियों के समान वितरण की शून्य परिकल्पना
ii. आवृत्तियों के सामान्य वितरण की शून्य परिकल्पना, तथा
iii. आवृत्तियों के स्वतन्त्र वितरण की शून्य परिकल्पना।

सामान्यतः मुद्रा अदला-बदली या मुद्रा विनियम (Currency Swap) के अन्तर्गत दो देश परस्पर अपनी मुद्रा में व्यापार करने और आयात-निर्यात के लिए अमेरिकी डॉलर जैसी किसी तीसरी मुद्रा के प्रयोग के बिना पूर्व निर्धारित विनिमय दर पर भुगतान करने की अनुमति देता है। इस प्रकार से मुद्रा अदला-बदली (करेंसी स्वैप) विदेशी मुद्रा जोखिम के विरुद्ध हेजिंग का तरीका है। चूँकि मुद्रा विनिमय में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार किया जाता है, दोनों देश आयात व निर्यात के लिए अपनी-अपनी मुद्राओं में भुगतान करते है, जिससे तीसरे पक्ष के मुद्रा की आवश्यकता नही पड़ती तथा मुद्रा विनियम पर व्यय नहीं करना पड़ता है।
साथ ही मुद्रा विनिमय से तरलता को बनाए रखने में सहायता मिलती है, एवं देश का भुगतान शेष भी स्थिर रहता है।

सम्बन्ध विपणन (Relationship masketting) लाभ पर, ग्राहकों और अन्य पक्षों के साथ सम्बन्धों को स्थापित करने, बनाएं रखने, प्रबन्धित करने, और बढ़ाने के लिए है, ताकि इसमें शामिल पक्षों के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यह एक मैनुअल एक्सचेंज और वादों को पूरा करने के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ग्राहक के साथ उसकी जरुरतों, वरीयताओं और विशेषताओं का पता लगाने के लिए उत्पाद में उसके मूल्यों का पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि बाजार आसानी से ग्राहकों को पूरा करने के लिए रणनीति तैयार कर सके।
अतः स्पष्ट है कि उत्पाद लाभ प्रलोभन, उपभोक्ता के साथ बारम्बार सम्पर्क तथा उच्च गुणवत्ता सरोकर जैसी विशेषताएँ सम्बन्ध विपणन से ही सम्बन्धित होती है।

1 अप्रैल, 2015 को केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) निर्मला सीतारमण ने "विदेश व्यापार नीति" 2015-20 जारी किया। भारत व्यापार नीति (निर्यात आयात) 2015- 2019 के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया-
i. निर्यात (वस्तु एवं सेवा दोनों) को दुगुना करने पर बल दिया गया है।
ii. वैश्विक निर्यात में 3.5% हिस्सेदारी हासिल करना
iii. इस नीति में पहले से लागू कई योजनाओं के स्थान पर दो नई योजनाओं भारत से वस्तु निर्यात योजना (MEISMerchandise exports from India Scheme) और भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS- Service Exports from India Scheme) की शुरुआत की गयी।
iv. सरलीकृत आयात निर्यात प्रपत्र की शुरुआत की गयी।
v. इस नीति में "व्यापार करने की सुविधा में सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया vi. इस नई नीति के साथ एक विदेश व्यापार नीति विवरण भी जारी किया गया
vii. नई व्यापार नीति का एक प्रमुख उद्देश्य सप्ताह के सातों दिन, 24 घण्टे, कागज रहित कामकाज की तरफ कदम बढ़ाना है।

संगठन के नव-शास्त्रीय सिद्धान्त की यह मुख्य अवधारणा है कि किसी नौकरी का सामाजिक परिवेश लोगों का प्रभावित करता है और यह अकेले प्रबन्धन से ही नही बल्कि लोगों से भी प्रभावित होता है।" इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थको की राय है कि संगठन के कुछ सार्वभौमिक सिद्धान्तों की पहचान कर लेनी चाहिए ताकि संगठन का सुचारु रुप से संचालन किया जा सकें।

हेज फंड (Hedge fund) एक निवेश निधि है जो मान्यता प्राप्त व्यक्तियों या संस्थागत निवेशकों से पूँजी जमा करता है और विभिन्न परिसम्पत्तियों में अक्सर जटिल पोर्ट फोलियों निर्माण और जोखिम प्रबन्धन तकनीकों के साथ निवेश करता है, इसे एक पेशेवर निवेश प्रबन्धन फर्म द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह आक्रामक रुप से प्रबन्धित या घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में डेरिवेटिव और लीवरेज का उपयोग कर सकते है। हेज फंड आमतौर पर म्यूचुअल फंड से भिन्न होते है और इनका इक्विटी या बांड जैसे परम्परागत पोर्टफोलियो से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता। स्पष्टतः-
i. हेज फंड म्युचुअल फंड नही होते है
ii. हेज फंड लोगों को नहीं बेचे जा सकते हैं।
iii. म्युचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशक को विभिन्न शुल्क और खर्च अनिवार्य रुप से चुकाने होते है।
iv. म्युचुअल फंड निवेश निर्णयो को पैमाने की बचत (इकोनॉमीज ऑफ स्केल) उपलब्ध कराते है।

आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत आयकर रिटर्न जमा किया जाता है। धारा 139(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य होता है-
1. प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आय आयकर के दायरे में आती है, उसे आयकर रिर्टन भरना होता है।
2. कोई भी निजी, सार्वजनिक, घरेलू या विदेशी कम्पनी जो भारत में व्यवसाय करती हो।
3. कोई भी फर्म, जिसमें सीमित दायित्व साझेदारी या असीमित दायित्व साझेदारी भी शामिल है।
4. कोई भी निवासी जिसकी भारत से बाहर सम्पत्ति हो या कोई भी निवासी जिसका भारत में बैंक खाता है, इन सब मामलों में आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है।
5. प्रत्येक HUF, AOP और BOI की आय यदि आयकर दायरे में आती है, तो इन्हे आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य होगा।