यू. जी. सी.NTA नेट (जून) परीक्षा, 2019 राजनीति शास्त्र

शब्दबंध 'ए. बी. सी. डी. मुख्यतः राज्यों के निर्माण से संबंधित हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग (1956) से पूर्व राज्यों को चार भागों में बाँटा गया था.

भाग A- असम, बिहार, बंबई, मध्यप्रदेश, मद्रास, ओडिसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, व पश्चिम बंगाल
भाग B - हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर व पेप्सू
भाग C अजमेर, भोपाल, विलासपुर, कचूबिहार व कुर्ग
भाग D - अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

भारतीय संविधान में कराधान का अधिकार केन्द्र तथा प्रान्तों में विभक्त किया गया है। इसके तहत कुछ वस्तुओं व सेवाओं पर केन्द्र, जबकि कुछ पर राज्य कर लगा सकते हैं। आय, उपहार, धन, व्यय और सम्पदा से संबंधित कर संघीय शासन द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा राज्य शासन विक्रय, मनोरंजन व कृषि संबंधी उत्पादों पर कर लगाते हैं। जबकि स्टाम्प कर एवं मेडिकल व प्रसाधन पदार्थों पर उत्पाद कर केन्द्र आरोपित करना है जिसका संग्रह व व्यय राज्य करते है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सांविधिक निकाय हैं जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आदि संवैधानिक निकाय है जिनका उल्लेख क्रमशः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338ए, 338, 338वी में किया गया है।

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भारत की 'पश्चिम की ओर देखो' नीति दशको पुरानी है, जबकि ऐतिहासिक रूप से यह सदियों पुरानी है। यह भारत के संबंधों की पश्चिमी एशियाई देशों के साथ व्यापकता व विस्तार का पक्ष-पोषण करती है।

बेहतर पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक के अधीन कितने व्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए, इस विषय पर विद्वानों के मत अलग-अलग हैं। पर्यवेक्षण भी नियंत्रण का तरीका है और नियंत्रण का क्षेत्र कार्य, समय, स्थान औरा सत्ता प्रत्यायोजन जैसे कारकों के बदलाव को नियंत्रण का क्षेत्र भी बदलता रहता है। वी. ग्रेक्यूनस का "ध्यान के विस्तार क्षेत्र" का संबंध इसी तथ्य से है।

मूल संविधान में मंत्रिपरिषद में सदस्यों (मंत्रियों) की संख्या निर्धारित नहीं थी। प्रधानमंत्री अपने विवेकाधिकार के आधार पर मंत्रिपरिषद के आकार को सुनिश्चित करता था। परन्तु 91 वें संविधान संशोधन, 2004 के द्वारा तय किया गया कि केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं उप-प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोक सभा के 15% सदस्यों से आधक नहीं होगी।

उपर्युक्त विकल्पों में से विकल्प (d) में उल्लिखित युग्म गलन है।

नवीन लोक प्रशासन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग 1971 में फ्रैंकमैरिनी द्वारा सम्पादित पुस्तक "टूवाडर्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन: द मिन्नो ब्रुक पस्पैक्टिव" में हुआ था। मैरिनी नव लोक प्रशासन के कथ्यो को पांच मूलभूत मदों के अंतर्गत संक्षेपित करते है- प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक क्षमता, परिवर्तन और ग्राहक केन्द्रिन।

आंतरिक संचार सूचनाओं का वह संचार है जिसमें सूचना के किसी संगठन के सदस्यों तक ऊर्ध्वगामी, अधोगामी अथवा 'आर-पार' रूप में पहुँचाया जा सकता है।

केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया गया। आयोग ने पूरी रिपोर्ट वर्ष 2010 में केंद्र सरकार को सौंप दिया था।