यू. जी. सी. NTA नेट (जून) परीक्षा, 2020 राजनीति शास्त्र

अल्पतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासन सत्ता में सदैव कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है। इस व्यवस्था में समाज में शक्ति का वितरण सदैव असमान होता है। अर्थात् शासन सदैव विशिष्ट वर्ग के हाथों में रहता है। अतः कथन (1) सत्य है।
• अल्पतंत्र के लौह नियम की परिकल्पना राबर्ट मैकेंजी ने नही वरन राबर्ट मिशेल्स ने की थी अतः कथन (II) असत्य है।

ग्रामशी ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक नियतत्ववाद की संकल्पना की अस्वीकृत किया तथा नव मार्क्सवाद का आधार रखा। ग्रामशी ने अधिसंरचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा राज्य व नागरिक समाज का चित्रण किया। ग्रामशी के अनुसार नागरिक सामाज द्वारा समाज की अधिरचना पर नियंत्रण (आधिपत्य) स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए स्थितियों का युद्ध (सांस्कृतिक) व गतिशील युद्ध (राजनीतिक) की आवश्यकता होगी।

न्यायिक सक्रियता को उत्प्रेरित करने में न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या भी शामिल है। न्यायालय ने कहा जीवन का तात्पर्य सिर्फ भौतिक अस्तित्व नहीं वरन् एक सम्मानपूर्ण जीवन के साथ आधारभूत जरूरतों जैसे स्वच्छ जल, वायु, चिकित्सा आदि भी शामिल है। न्यायालय के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में आदेश भी पारित किए जो.न्यायिक सक्रियता का आधार बने।

सतही या सुधारवादी पारिस्थितिकी, पारिस्थितिक केन्द्रवाद व मानव केन्द्रवाद के सामंजस्य पर जोर देती है।

किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्माण में उस देश के इतिहास का संस्कृति का प्रमुख योगदान होता है जैसे भारतीय विदेश नीति में अशोक व कौटिल्य दोनों की विशेषताएं विद्यमान हैं। अतः कथन (1) सत्य है।

• भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय आंदोलन के कई केंद्रीय मूल्यों को समाहित किए हुए है जैसे साम्राज्यवाद विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध, रंगभेद का विरोध, हथियार लामबंदी का विरोधी, अहस्तक्षेप की नीति आदि। अतः कथन (II) भी सत्य है।

भारतीय शासन (राजनीतिक) व्यवस्था में संघवादी स्वरूप को अपनाया गया है जिससे यहाँ संघ व राज्य का दोहरा शासन पाया जाता है परंतु राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है अर्थात संघ की अक्षुण्णता को बनाए रखा गया। संसदीय सर्वोच्चता, ब्रिटने की शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है जबकि राज्यों की अक्षुण्णता का लक्षण अमेरिकी संघवाद की विशेषता है।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को गतिहीन, अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर 'नियामित आंदोलन' की दृष्टि से डब्लू. एच. मॉरिस जोन्स ने स्थायी कहा।

लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में, जनमाध्यम लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं होता है, बल्कि जनमाध्य के साधनों का समुचित व प्रभावी प्रयोग लोकतंत्र, के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यक शर्त है क्योंकि ये जनमत निर्माण के प्रमुख साधन हैं।