Earlier this week, European Union (EU) lawmakers laid the groundwork for the rollout of its proposed carbon border adjustment mechanism from 2026. Essentially a carbon border tax, it is shrounded in green house principles of pricing carbon, reducing emissions and preventing carbon leakage to combat global warming. But in reality it is nothing but a tax against emerging economies like India exporting to the EU. Trure, the European bloc has ambitious climate targets of cutting greenhouse gases by 55% over this decade and seeks to withdraw free carbon allowances for its most polluting industries.
However, by targetting imports of carbon intensive goods such as aluminium, steel, cement, fertilisers and electricity, it is imposing European emission standards on emerging economies. This is a clear violation of the principle of common but differentiated responsibilities of international climate action. The rich countries of the global north bear historic responsibility for global warming. But after having achieved a high standard of living through centuries of polluting industries, they now want to slam the development door shut on the rest of the world. Further exemplifying this hypocrisy is the fact that when the Ukraine war pushed up energy prices last year, EU nations had no qualms falling back on dirty coal.
Plus, rich nations have done little to mobilise the targeted $100 billion for climate funding to developing nations transition to low-carbon pathways. Thus, India is right to object to the EU carbon tax. It should prepare retaliatory measures, including taking the matter to World Trade Organization (WTO) and flagging it as a non-tariff barrier.
इस सप्ताह के पहले यूरोपीय संघ के विधि निर्माताओं ने वर्ष 2026 से अपने प्रस्तावित कार्बन सीमांत समायोजन कार्यविधि को लागू करने के लिए आधारकार्य किया। आवश्यक रूप से कार्बन सीमांत शुल्क भूमंडलीय ऊष्मण का सामना करने हेतु कार्बन की कीमत तय करने, उत्सर्जन कम करने और कार्बन रिसाव को रोकने के कार्यों के हरित सिद्धांतो से परिच्छदित है, परन्तु वास्तविक रूप में यह कुछ नहीं है बल्कि यूरोपीय संघ को निर्यात करने वाली भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के विरुद्ध एक शुल्क है। यह सही है कि यूरोपीय संघ ने इस दशक में ग्रीन हाउस गैसों के विकास के दरवाजे बंद करना चाहते हैं। आगे, इस पाखंड का स्पष्ट उदाहरण यह तथ्य है कि जब पिछले वर्ष उक्रेन युद्ध से ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि हुई तो यूरोपीय संघ ने पुनः प्रदूषक कोयले के इस्तेमाल में कोई संशय नहीं किया था।
इसके अलावा, समृद्ध देशों ने निम्न कार्बन उत्सर्जन के तरीके/मार्ग अपनाने हेतु परिवर्तन के लिए विकासशील देशों की सहायता करने हेतु जलवायु निधिपोषण के लिए लक्षित 100 बिलियन डॉलर ($) जुटाने के लिए कुछ नहीं किया है। अंतः, भारत द्वारा यूरोपीय संघ कार्बन शुल्क पर आपत्ति करना सही कदम है। इसे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के सम्मुख इस मामले को रखने और गैर-शुल्क बाधा के रूप में इसे उठाने के साथ प्रतिकारी उपायों से तत्पर रहना चाहिये। यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन हाउस गैसों में 55% की कटौती करने के महत्वकांक्षी जलवायु लक्ष्य को निर्धारित किया है, और सर्वाधिक प्रदूषण पैदा करने वाले अपने उद्योगों के कार्बनमुक्त भत्तों को वापस लेना चाहता है। यद्यपि, अल्युमीनियम, स्टील/इस्पात, सीमेंट, उर्वरकों तथा विद्युत जैसी वस्तुओं के आयातों को लक्षित करते हुए उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर यूरोपीय उत्सर्जन मानकों को थोपा जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई के साझा व विभेदित दायित्व के सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लंघन है। भूमंडल के उत्तर के समृद्ध देशों का भूमंडलीय ऊष्मण का ऐतिहासिक दायित्व है। परन्तु उत्तरी भूमंडलीय समृद्ध देशों को शताब्दियों से प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने के बाद अब विश्व के शेष देशों के लिए प्रतिकारी उपायों से तत्पर रहना चाहिये।
Q. The following examplify the hypocrisy of the European Union's imposition of carbon tax
निम्नलिखित में कौन-कौन यूरोपीय संघ के कार्बन शुल्क थोपने के पाखंड/मिथ्याचार को दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते है?
A. Rich countries of the global north have achieved a high standard of living through centuries of polluting industries. उत्तरी भूमंडलीय समृद्ध देशों ने शताब्दियों से प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा उच्च जीवन स्तर प्राप्त किया है।
B. Rich countries now wish to hamper the development of the emerging economies. अब समृद्ध देश उभरती अर्थव्यवस्थाओं के विकास में बाधा डालना चाहते हैं।
C. Rich countries violate the principle of common but differentiated responsibilities of international climate action. समृद्ध देश अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई के साझा परन्तु विभेदित दायित्वों के सिद्धान्त का उल्लंघन करते हैं।
D. Rich countries are not imposing European emission standards on emerging economies. समृद्ध देश उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर यूरोपीय उत्सर्जन मानकों को थोप नहीं रहे हैं।
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