Solution:हाल ही में केन्द सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तर दायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 की सिफारिशों के अनुसार कौशल के भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के व्यवसायों के अंतर्गत मानक वर्गीकरण के साथ संरेखित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति (2020) के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ० के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) का मसौदा प्रस्तुत किया था।
• यूएनडीपी (UNDP) का मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme) है, जो संयुक्त राष्ट्र का एक वैश्विक विकास नेटवर्क है और गरीबी उन्मूलन, असमानता कम करने, और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए 170 से अधिक देशों और क्षेत्रों में काम करता है, देशों को नीति, नेतृत्व और क्षमता निर्माण में मदद करता है ताकि वे एक निष्पक्ष और टिकाऊ भविष्य बना सकें।
UNDP India 1951 से भारत में काम कर रहा है, मानव विकास, समावेशी विकास और सतत ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ वैश्विक दृष्टिकोण को एकीकृत करता है।
• यूनेस्को (UNESCO) संयुक्त राष्ट्र (UN) का एक विशेष संगठन है जिसका पूरा नाम 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन' है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के ज़रिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, और यह विश्व धरोहर स्थलों (World Heritage Sites) के संरक्षण, शिक्षा के विकास और वैज्ञानिक सहयोग के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है।
• आईटीयू (ITU) का मतलब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union) है, जो संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी है और डिजिटल तकनीकों तथा दूरसंचार (telecommunications) के लिए काम करती है, जिसका उद्देश्य वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, रेडियो स्पेक्ट्रम आवंटित करना और तकनीकी मानकों को विकसित करना है। इसकी स्थापना 1865 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, जो देशों और निजी कंपनियों के बीच समन्वय स्थापित करता है।