यू. जी. सी., NTA नेट (दिसम्बर) परीक्षा, 2019 राजनीति शास्त्र

संस्थाओं का उनकी उत्पत्ति के अनुसार अनुक्रमः-
(i) इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट (अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक )- एक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो मध्यम आय वाले विकासशील देशो को ऋण प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1944 में की गई व इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डी. सी. संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।

(ii) इंटरनेशनल फाइनेंस कॉपरेशन (अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम )- कम विकसित देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश, सलाहकार और परिसम्पत्ति प्रबन्धन सेवाएं प्रदान करता है। यह विश्व बैंक का ग्रुप सदस्य है। इसकी स्थापना 1956 में हुई।

(iii) इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना (अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ)- 1960

(iv) मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेण्ट गारन्टी एजेन्सी (बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी)- यह राजनीतिक जोखिम बीमा और ऋण वृद्धि गारन्टी प्रदान करती है। ये गारन्टी निवेशको को विकासशील देशो में राजनीतिक और गैर वाणिज्यिक जोखिमो के खिलाफ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की रक्षा करने में मदद करती है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई।

घटनाओ का व्यवस्थित कालानुक्रम हैः-

जलियावाला बाग हत्या कांड नरसंहार - 13 अप्रैल, 1919
हंटर समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण - 26 मई, 1920
चौरी-चौरा कांड -  5 फरवरी, 1922
स्वराज पार्टी की स्थापना - 9 जनवरी, 1923

कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन नीति मूल्यांकन और उसके आधारभूत उद्देश्यों के प्राप्ति की सफलता के स्तर को निर्धारित करने पर बल देता है।

मीनू मसानी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, राजनेता, पत्रकार, लेखक और सांसद थे। “सोसाइटी फोर राइट टू डाई विद डिगनिटी" का गठन 1981 में मीनू मसानी ने किया था। यह सोसाइटी गरिमापूर्ण स्वैच्छिक एनेस्थीसिया की बात करती है। अर्थात गरिमापूर्ण मृत्यु ।

(i) फिनिक्स सेटलमेंट 1904
(ii) टालस्टॉय फार्म 1910
(iii) कोचराब आश्रम 1915
(iv) सेवाग्राम आश्रम 1936

बेगम पुरा कबीर से सम्बन्धित नही है। कबीर एक समाज सुधारक और सामाजिक समानता के पक्षधर थे। कबीर ने एक राज्य विहीन काल्पनिक समाज की आलोचना की जिसे 'बेगमपुरा का नाम दिया और उसके बारे बताया कि वहाँ गरीबी, जाति- व्यवस्था, कर प्रणाली का कोई स्थान नहीं है अर्थात वहां पूर्णतः अराजकता व्याप्त है।

क्योटो प्रोटाकॉल 2005 में लागू हुआ था।

• क्योटो प्रोटोकॉल दिसम्बर 1997 जापान में अपनाया गया। फरवरी 2005 में लागू हुआ।
• भारत ने 26 अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

यह प्रश्न NTA UGC ने निरस्त कर दिया है। तत्पश्चात विकल्प में अगर (A) (C) (D) एवं (B) होता तो इसका उत्तर यही सही होता।

(i) शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009
(ii) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम- 20 जुलाई 2020 इसमें संशोधन 2019 में हुआ।
(iii) खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013
(iv) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 1988 में इसमें 2018 संशोधन हुआ।

नव लोक प्रबन्धन, लोक प्रशासन व निजी प्रशासन की कमियो से बचने के लिए मध्यम मार्ग है जिसमें दोनों की सकारात्मक गतिविधियों को शामिल किया गया है अतः इसमें (a) निजी क्षेत्रों के तौर-तरीको (प्रैक्टिसेज) को अंगीकार करना। (b) संशोधित रिपोर्टिंग व निगरानी तंत्र । (c) निष्पादन लक्ष्य * यह PPP मॉडल = Public Private, Partnership पर आधारित है।