यू. जी. सी. NTA नेट परीक्षा दिसम्बर 2020/जून 2021 राजनीति शास्त्र (SHIFT-II)

(i) (1966) में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन किया गया।
(ii) (9 नवम्बर 2000) में उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारतीय संघ का 27वां राज्य बना।
(iii) (15 नवंबर 2000) में झारखण्ड, बिहार से अलग होकर भारतीय संघ का 28वां राज्य बना।
(iv) 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य आन्ध्र प्रदेश राज्य के भू-भाग को काटकर भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया।

विनायक दामोदर सावरकर उग्र राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। फर्ग्युसन कॉलेज में अध्ययन के दौरान उन्होंने 'अभिनव भारत' की स्थापना की जो मूलतः क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी संगठन था। इनके द्वारा लिखी गयी महत्वपूर्ण पुस्तकें-

■ The Indian war of Independence 1857 (1909)
■ Hindu Pad-Padashahi (1925)
■ My Transportation for life (2021)
■ Hindutva (1923)

नोट - आजाद हिन्द फौज की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। 24.

■ इंडिया हाउस की स्थापना (1905) लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में किया गया।

मनरेगा (2009) भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति में सुधार लाना है। मनरेगा के तहत बहुत से विकास कार्य किये जाते हैं। ये कार्य लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है साथ ही आजीविका हेतु महत्वपूर्ण कार्य जो लोगों के ही काम आये ऐसे कार्यों को शामिल करती है। मनरेगा के तहत निम्न कार्य किये जाते हैं-

■ जल संरक्षण, जल संग्रहण
■ आवास निर्माण कार्य
■ पारंपरिक जल निकायों को नवीनीकरण
■ भूमि विकास बाढ़ नियंत्रण
■ बारहमासी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण संयोजकता
■ गौशाला निर्माण कार्य
■ वृक्षारोपण कार्य
■ बाढ़ नियंत्रण कार्य
■ बागवानी कार्य
■ चकबंध कार्य

सामाजिक आन्दोलन एक सामूहिक सामाजिक क्रिया जिसका उद्देश्य वंचित समूहों के हितों की रक्षा करना और उनका संवर्द्धन करना है। नवीन सामाजिक आन्दोलन की उत्पत्ति 1960 के दशक में पाश्चात्य औद्योगिक समाजों से हुई। इन आन्दोलनों का समर्थन नव मध्य वर्गों ने किया। भारत में सक्रिय नवीन सामाजिक आन्दोलनों में प्रमुख हैं-

कृषक अधिकार आन्दोलन, श्रमिक आन्दोलन, महिला सशक्तिकरण आन्दोलन, विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आन्दोलन । नवीन सामाजिक आन्दोलन सामान्य तथा वामपंथी विचारों की ओर झुकाव रखते हैं तथा कई अवसरों पर इन्होंने राज्य की वैधता और शासन अधिकारों को चुनौती दी है।

व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन का एक आधुनिक उपागम है। इस उपागम की शुरुआत से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा युगांतकारी परिवर्तन आ गया कि इसे व्यवहारवादी क्रांति की संज्ञा दी जाती है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की विशेषताएँ-

(i) यह अध्ययन के वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है।
(ii) तथ्यों पर बल दिया जाता है।
(iii) मूल्य निरपेक्षता पर बल दिया जाता है।
(iv) अंतः अनुशासनात्मक सामाजिक विज्ञान में एकता पर बल
(v) आनुभविक अध्ययन पर बल
(vi) मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल
(vii) विश्लेषणात्मक अध्ययन

स्वामी विवेकानन्द की जो एक महान देन है वह है। स्वतंत्रता की अवधारणा वे स्वतंत्रता को मानव विकास का, मूलमंत्र मानते थे, किसी वर्ग जाति या धर्म विशेष की धरोहर नहीं। स्वामी जी का कथन था कि स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाने के पूर्व मन का सर्वप्रथम विउपनिवेशीकरण करना होगा।

यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने लिए विकास की सीमाएँ स्वयं निर्धारित करे अन्यथा उसका विकास दिशाहीन भ्रष्ट और, अवरुद्ध हो जायेगा। स्वामी जी की मान्यता थी कि मनुष्य अपनी जिज्ञासा को तभी शान्त कर सकता है तथा उसका सार्वभौम विकास तभी सम्भव है जब उसकी स्वतंत्रता को आधार प्राप्त हो ।

अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए इन्द्र कुमार गुजराल द्वारा एका रियायतें देने वाली विदेशनीति को अपनाया गया जिसे गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जो निम्न प्रकार से है-

(i) भारत, अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सदभावना एवं विश्वासपूर्ण सहयोग करते हुए उनसे किसी भी प्रकार के प्रतिदान का आग्रह नहीं करेगा।
(ii) विवादास्पद युद्धों के बारे में शांति एवं लचीली नीति का अनुसरण करना।
(iii) द्विपक्षी संबंधों में लेन-देन की अनिवार्यता पर जोर न देकर एकतरफा दोस्ताना रियायतें देना।
(iv) पड़ोसी देश की चिंताओं एवं मांगों के प्रति संवेदनशील रहना।
(v). दक्षिण एशिया का कोई भी देश अन्य देश के विरुद्ध आतंकवादी कार्यवाही के लिए अपनी भूमि का दुरुपयोग नहीं होने देगा।

सही कालक्रम है-
■ अमेरिका का संविधान (1789)
■ स्विट्जरलैण्ड का संविधान (1848)
■ कनाडा का संविधान (1867)
■ भारत का संविधान (1950)

कथन-I : द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना अगस्त 2005 को की गयी थी जिसके अध्यक्ष वीरप्पामोइली (पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक) थे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने "द्वन्दों के समाधान हेतु क्षमता निर्माण” नामक अपनी सातवीं रिपोर्ट में पूर्वोत्तर में अवैध आप्रवासन का उल्लेख किया है और नागरिकों के लिए बहु-उद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र की ओर ध्यान दिलाया है।

कथन-II :सन् 2004 में उत्तर प्रदेश के सीतापूर जिले में लोकवाणी परियोजना प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य शिकायतों से निपटने हेतु एक एकल खिड़की, स्व-संवहनीय ई-शासन समाधान प्रदान करना, भू-अभिलेखों का रख-रखाव करना था। अतः कथन । सत्य है, जबकि कथन II असत्य है।