यू. जी. सी. NTA नेट परीक्षा दिसम्बर 2020/जून 2021 राजनीति शास्त्र (SHIFT-I)

अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गयी कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है। जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। व्यक्ति को अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास एवं सम्पूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिये प्रदान किये जाते हैं।

अतः यह आवश्यक होता है कि अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया जाये कि व्यक्ति की स्वयं की उन्नति के साथ-साथ समाज की भी उन्नति हो। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से अधिकारों का उपयोग करता है कि अन्य व्यक्तियों पर सम्पूर्ण समाज के हित साधन में बाधा पहुँचाती है तो व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है।

भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है।

हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था 'शक्ति ही सत्य है' की धारणा पर आधारित थी और इसके अन्तर्गत व्यक्ति 'जो कुछ भी ले सके और जितनी देर अपने पास रख सकने में समर्थ हो वह उतने समय के लिए उसका हो जाता था। हॉब्स का कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाने रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है।

सी.बी. मेक्फर्सन के अनुसार प्रारम्भिक उदारवादी चिंतन एक अव्यक्त धारणा पर आधारित रहा है और यह धारणा आज भी उसके साथ जुड़ी है। इस धारणा को मैक्फर्सन ने स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद की संज्ञा दी है। इसमें यह विचार निहित है कि व्यक्ति वस्तुतः अपने-अपने शरीर और क्षमताओं का स्वामी है, और इनके लिए वह समाज का ऋणी बिल्कुल नहीं है। अतः इनकी सहायता से व्यक्ति, जो अर्जित करता है. वह उसकी अपनी संपत्ति बन जाता है।

तुलनात्मक राजनीतिक में कार्ल डब्ल्यू डॉयश का संबंध संचार सिद्धांत से है, जो कि व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है। संचार सिद्धांत निर्णय निर्माण प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें सूचना को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है और विभिन्न संरचनाओं में सूचना के प्रसार का अध्ययन किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है। इस सिद्धान्त में गतिशीलता के लिए साम्य के स्थान पर समस्थिति का प्रयोग होता है।

निम्नलिखित योजनायें मजदूरी वृद्धि और अवसंरचना विकास के कार्यक्रम थे।

क्रैश स्किम ऑफ रूरल इम्प्लॉयमेंट (सघन ग्रामीण रोजगार योजना)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

कुछ मामलों में लोकसभा के पास एकमेव अधिकार प्राप्त है। जैसे- (1) धन विधेयक के प्रस्तुतीकरण के सन्दर्भ में। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियाँ सीमित हैं। (2) मंत्रि- परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

सामाजिक सक्रीय समूह एक अनौपचारिक संगठन होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी के साथ-साथ भौतिक प्राणी भी हैं। उसकी अनन्त आवश्यकताएँ हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह अपने प्रयासों से नहीं कर सकता है, कारण उसके पास सीमित साधन और शक्ति हैं।

अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब व्यक्ति साथ-साथ प्रयास करते हैं, तो वे समूह का निर्माण करते हैं। ये समूह एक-दूसरे के साझा हितों के साथ अनौपचारिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। ये समूह सरकार के समर्थन पर आश्रित नहीं होते।