राजकोषीय नीति एवं राजस्व (आर्थिक विकास)

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1. वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें 'बृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण (The Macro Economic Framework Statement)' भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है: [I.A.S. (Pre) 2020]

(a) चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण
(b) भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110(1) के कारण
(c) भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण
(d) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के कारण

Correct Answer: (d) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के कारण

Solution:प्रत्येक वर्ष, केंद्रीय बजट प्रस्तुति के समय संसद के समक्ष एक बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण (The Macro Economic Framework Statement) प्रस्तुत किया जाता है। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management - FRBA) अधिनियम, 2003 की धारा 3(5) के तहत प्रस्तुत किया जाता है। FRBM अधिनियम सरकार को विशिष्ट अंतर्निहित धारणाओं के संबंध में अर्थव्यवस्था के लिए विकास की संभावनाओं का आकलन करने का निर्देश देता है। इसमें जीडीपी वृद्धि दर, केंद्र सरकार का राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के बाहरी क्षेत्र के संतुलन के बारे में मूल्यांकन शामिल है।

2. भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? [66th B.P.S.C. Re-Exam. 2020]

(a) केंद्रीय बजट, 2005-06
(b) केंद्रीय बजट, 2006-07
(c) केंद्रीय बजट, 2008-09
(d) केंद्रीय बजट, 2004-05
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

Correct Answer: (a) केंद्रीय बजट, 2005-06

Solution:भारत में जेंडर बजटिंग केंद्रीय बजट 2005-06 से शुरू किया गया था। जेंडर बजटिंग, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का एक शक्तिशाली कार्यक्रम है। इसके द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान ही विकास का लाभ प्राप्त हो सके। इसके अंतर्गत नीतियों या कार्यक्रमों के निर्माण, कार्यान्वयन एवं समीक्षा करते समय लैंगिक दृष्टिकोण को भी ध्यानांतर्गत रखा जाता है।

3. वित्त वर्ष 2017-18 के संघ सरकार के बजट की दस मुख्य विषय वस्तुओं में से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? [U.P.P.C.S. (Pre) 2017]

(a) निर्यात निष्पादन
(b) गरीब एवं अल्प सुविधा प्राप्त लोग
(c) युवा वर्ग
(d) ग्रामीण जन समुदाय

Correct Answer: (a) निर्यात निष्पादन

Solution:प्रश्नकाल हेतु विकल्प (a) सही उत्तर है। सरकार द्वारा अंतरिम बजट, 2024-25 अपने मूलमंत्र 'सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास' तथा 'समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण' के साथ । फरवरी, 2024 को संसद में प्रस्तुत किया गया। यह बजट चार प्रमुख वर्गों गरीब (Poor), महिलाएं (Women), युवा (Youth) एवं अन्नदाता (Farmer) पर केंद्रित है। बजट अनुमान, 2023-24 में 'अमृतकाल' हेतु संकल्पना (Vision) थी 'सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था' जिसमें शामिल थी- सृदृढ़ लोक वित्त तथा सशक्त वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी चालित एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। इस विजन को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडा में तीन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया पहला नागरिकों, विशेषकर युवा वर्ग को, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना; दूसरा, विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना और तीसरा, वृहद आर्थिक सुस्थिरता को सृदृढ़ करना। बजट अनुमान, 2023-24 में सात प्राथमिकताएं अपनाई गई थीं, जिन्हें 'सप्तर्षि' कहा गया। ये सात प्राथमिकताएं निम्न हैं-

1. समावेशी विकास

2. अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना

3. अवसंरचना एवं निवेश

4. सक्षमता को सामने लाना

5. हरित विकास

6. युवा शक्ति तथा

7. वित्तीय क्षेत्र

4. निम्न में से कौन-सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? [67th B.P.S.C. (Pre) (Re. Exam) 2021]

(a) पी.एम.गति शक्ति
(b) समावेशी विकास
(c) उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायुपरक कार्य
(d) विनिवेश
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

Correct Answer: (d) विनिवेश

Solution:संघीय बजट अनुमान, 2022-23 के अनुसार, बजट में विकास को प्रोत्साहित करने हेतु चार प्राथमिकताएं निर्धारित की गई थी, जो निम्न हैं-

(a) पी.एम. गति शक्ति

(b) समावेशी विकास

(d) निवेश का वित्तपोषण

सरकार द्वारा अंतरिम बजट, 2024-25 अपने मूलमंत्र 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' तथा 'समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ 1 फरवरी, 2024 को संसद में प्रस्तुत किया गया। यह बजट चार प्रमुख वर्गों गरीब (Poor), महिलाएं (Women), युवा (Youth) एवं अन्नदाता (Farmer) पर केंद्रित है।

5. निम्न में से कौन-सा एक संघीय बजट, 2017-18 के अभीष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था? [B.P.S.C. (Pre) 2018]

(a) भारत को रूपांतरित करना
(b) भारत को स्वच्छ करना
(c) भारत को शिक्षित करना
(d) भारत को ऊर्जावान बनाना
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक

Correct Answer: (c) भारत को शिक्षित करना

Solution:1 फरवरी, 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, "हमें पता है कि हमें अपने लोगों के लिए और अधिक करने की जरूरत है। हमारा एजेंडा भारत को बदलने, ऊर्जावान बनाने तथा स्वच्छ करने के लिए है, जो 'टेक इंडिया' (TEC India Transform, Energise & Clean India) है। अंतरिम बजट 2024-25 'सामाजिक न्याय' के तहत चार प्रमुख वर्गों यथा गरीब (Poor), महिलाएं (Women), युवा (Youth) एवं अन्नदाता (Farmer) पर केंद्रित है।

6. संघीय बजट, 2021-22 के अनुसार, वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? [U.P. P.C.S. (Pre) 2021]

(a) 12
(b) 20
(c) 25
(d) 29

Correct Answer: (d) 29

Solution:संधीय बजट, 2021-22 में वित्त मंत्री ने कम संख्या में वस्तुओं पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर' (AIDC: Agriculture Infrastructure and Development Cess) प्रस्तावित किया था। हालांकि यह उपकर लगाते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि अधिकांश वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े। यह उपकर 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा, जिसमें स्वर्ण, चांदी, आयातित सेब, आयातित एल्कोहल (बीयर को छोड़कर), आयातित दालें आदि प्रमुख हैं।

7. आर्थिक सर्वेक्षण, 2015-16 के अनुसार, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का 'चक्रव्यूह चुनौती' माना गया है? [U.P.P.C.S. (Pre) 2017]

(a) भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाना
(b) भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन सहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना
(c) भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना
(d) भारतीय अर्थव्यवस्था का मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवाद की ओर जाना

Correct Answer: (c) भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना

Solution:वर्ष 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था के समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाने को भारतीय अर्थव्यवस्था की 'चक्रव्यूह चुनौती' माना गया है।

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - [U.P. R.O/A.R.O. (Pre) 2017]

कथन (A): जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 में बजट अनुमान की तुलना में अधिक था।

कारण (R) : वर्ष 2017-18 में अप्रत्यक्ष करों की वसूली, जी.एस. टी. लागू हो जाने के कारण, सापेक्षतः कम थी।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-

कूट :

(a) (A) तथा (R) दोनों सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।
(b) (A) तथा (R) दोनों सही हैं, किंतु (A) का सही स्पष्टीकरण (R) नहीं है।
(c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

Correct Answer: (a) (A) तथा (R) दोनों सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।

Solution:बजट अनुमान, 2018-19 के अनुसार, संशोधित अनुमान, 2017-18 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5 प्रतिशत था, जबकि बजट अनुमान, 2017-18 में यह 3.2 प्रतिशत रहा। अतः कथन (A) सही है। सकल कर राजस्व के संशोधित अनुमानों में भी वृद्धि हुई थी। यह ब.अ. 2017-18 के 1911579 करोड़ रुपये से बढ़कर संशोधित अनुमान 2017-18 में 1946119 करोड़ रुपये हो गया था। बजट अनुमान 2018-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमानों में कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रह 936375 करोड़ रुपये था जबकि बजट अनुमान, 2017-18 में यह 926900 करोड़ रुपये रहा। तथापि, यह वृद्धि मुख्यतः संशोधित अनुमान 2017-18 में रु. 61331 करोड़ के जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर के कारण थी, जिसका उल्लेख 2017-18 के बजट अनुमानों में नहीं किया गया था। अगर इस क्षतिपूर्ति को निकाल दिया जाये तो अप्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान, 2017-18 की तुलना में कम होगा। अतः कारण (R) भी सही है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रत्यक्ष करों में सं.अ. 2017-18 में भी 25,000 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान किया गया था। बजट अनुमान 2017-18 में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 98,0000 करोड़ रुपये था जबकि उसी वर्ष के संशोधित अनुमान में यह 1005000 करोड़ रुपये रहा। अतः प्रत्यक्ष कर में वृद्धि दर्ज की गई। अंतरिम बजट अनुमान, 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि वर्ष 2023-24 संशोधित अनुमान तथा बजट अनुमान में यह क्रमशः 5.8 प्रतिशत एवं 5.9 प्रतिशत अनुमानित है।

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- [I.A.S. (Pre) 2017]

1. पिछले दशक में भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में कर -राजस्व में सतत वृद्धि हुई है।

2. पिछले दशक में भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Correct Answer: (d) न तो 1, न ही 2

Solution:

वर्ष	राजकोषीय घाटा GDP के प्रतिशत के रूप में	वर्ष	कर राजस्व GDP के प्रतिशत के रूप में
2014-15	4.1	2014-15	10.0
2015-16	3.9	2015-16	10.6
2016-17	3.5	2016-17	11.1
2017-18	3.5	2017-18	11.2
2018-19	3.4	2018-19	11.0
2019-20	4.6	2019-20	10.0
2020-21	9.2	2020-21	10.2
2021-22	6.8	2021-22	11.5
2022-23 (B.E.)	6.4	2022-23 (B.E.)	11.2
2023-24 (B.E.)	5.9	2023-24 (B.E.)	11.1
2023-24 (R.E.)	5.8	2023-24 (R.E.)	11.6
2024-25 (B.E.)	5.1	2024-25 (B.E.)	11.7

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि न तो कथन (1) सत्य है और न ही कथन (2) सत्य है। अतः प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी विकल्प (d) ही सही उत्तर है।

10. निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए- [I.A.S. (Pre) 2018]

1. छिलका उतरे हुए अनाज

2. मुर्गी के अंडे पकाए हुए

3. संसाधित और डिब्बाबंद मछली

4. विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार-पत्र

उपर्युक्त मदों में से कौन-सा/से जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) के अंतर्गत छूट प्राप्त है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

Correct Answer: (c) केवल 1, 2 और 4

Solution:वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax: GST) के तहत कुछ आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को जीएसटी से छूट प्रदान की गई है। छिलका उत्तारे हुए अनाज, मुर्गी के पकाए हुए अंडे (पक्षियों के छिलका रहित प्रसंस्कृत अंडों को छोड़कर) तथा समाचार पत्र (विज्ञापन सामग्री युक्त) आदि जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं में शामिल हैं। संसाधित एवं डिब्बाबंद मछली तथा प्रसंस्कृत छिलका रहित अंडों पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है।

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