राजकोषीय नीति एवं राजस्व (आर्थिक विकास)

Total Questions: 49

11. 'वस्तु एवं सेवा कर' एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे- [M.P.P.C.S. (Pre) 2017]

Correct Answer: (a) विजय केलकर
Solution:वर्ष 2003 में केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यबल गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष विजय एल. केलकर थे। इस कार्यबल के द्वारा ही 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) प्रस्तावित किया गया था।

12. वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स/GST)' के क्रियान्वित किए जाने का/के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है/ है? [I.A.S. (Pre) 2017]

1. यह भारत में बहु-प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा।

2. यह भारत के 'चालू खाता घाटे' को प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा।

3. यह भारत की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और आकार को बृहद् रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

 

Correct Answer: (a) केवल 1
Solution:संविधान का अनुच्छेद 246ए, जो कि संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम 2016 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, संसद और राज्य • विधान सभाएं दोनों को जी.एस.टी. उदाहरणार्थ केंद्रीय कर (सी.जी. एस.टी.) और राज्य कर (एस.जी.एस.टी.) या संघ शासित क्षेत्र में (यू.टी.जी.एस.टी.) के संबंध में कानून बनाने की समावर्ती शक्तियों प्रदान करता है। हालांकि अंतर-राज्यीय वाणिज्य या व्यापार के संबंध में अनुच्छेद 246 (ए) खण्ड 2, जिसे अनुच्छेद 269 (ए) के साथ पढ़ा जाए, संसद को विधान बनाने की विशेष शक्ति का प्रावधान करता है।

उदाहरणार्थ एकीकृत जीएसटी (IGST) पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा। जीएसटी के लागू हो जाने से अंतिम उपभोक्ताओं को आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जाएंगे।

जीएसटी से लाभ-

व्यापार और उद्योग के लिए -आसान अनुपालन, कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता, करों पर कराधान (कैसकेडिंग) की समाप्ति, प्रतिस्पर्धा में सुधार, विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ।

केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सरल और आसान प्रशासन, कदाचार पर बेहतर नियंत्रण, अधिक राजस्व निपुणता ।

उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के अनुपाती एकल एवं पारदर्शी कर समग्र कर भार में राहत।

13. जीएसटी (GST) किस प्रकार का कर है? [U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2017]

Correct Answer: (b) अप्रत्यक्ष कर
Solution:1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) है।

14. वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? [Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021]

Correct Answer: (c) मूल्य संवर्द्धित कर
Solution:1 जुलाई, 2017 से प्रभावी 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) द्वारा विकल्पगत करों में से 'मूल्य संवर्द्धित कर' (VAT) को समाप्त किया गया है।

15. निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2019]

Correct Answer: (d) 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016
Solution:संविधान के अनुच्छेद 246ए, जो कि संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम 2016 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, संसद और राज्य विधान सभाओं दोनों को जी.एस.टी. उदाहरणार्थ केंद्रीय कर (सी. जी.एस.टी.) और राज्य कर (एस.जी.एस.टी.) या संघ शासित क्षेत्र में (यू.टी.जी.एस.टी.) के संबंध में कानून बनाने की समावर्ती शक्तियां प्रदान करता है।

16. निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान संशोधन अधिनियम जी.एस. टी. (वस्तु एवं सेवा कर) नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? [U.P. P.C.S. (Pre) 2021]

Correct Answer: (a) 101वां संशोधन अधिनियम
Solution:संविधान के अनुच्छेद 246ए, जो कि संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम 2016 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, संसद और राज्य विधान सभाओं दोनों को जी.एस.टी. उदाहरणार्थ केंद्रीय कर (सी. जी.एस.टी.) और राज्य कर (एस.जी.एस.टी.) या संघ शासित क्षेत्र में (यू.टी.जी.एस.टी.) के संबंध में कानून बनाने की समावर्ती शक्तियां प्रदान करता है।

17. भारत में अब जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) स्थापित करने के लिए प्रस्तावित है- [U.P.P.C.S. (Mains) 2009]

Correct Answer: ?
Solution:प्रश्नकाल में जीएसटी (GST) अप्रैल, 2012 से स्थापित करने के लिए प्रस्तावित था। अतः प्रश्नकाल हेतु विकल्प (b) सही उत्तर था। वर्तमान में 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी (GST) लागू हो गया है।

18. जुलाई, 2017 से वस्तु तथा सेवा कर को लागू करने की यह प्रत्याशा है कि- [U.P. P.C.S. (mains) 2017]

Correct Answer: (d) उपर्युक्त (a) तथा (b) दोनों
Solution:वस्तु एवं सेवा कर (GST) पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा। यह विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है। इस कर के लागू होने के निम्न लाभ हैं-

व्यापार और उद्योग के लिए

- अनुपालन आसान और पारदर्शी

- कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता

- करों पर कराधान (कैसकेडिंग) की समाप्ति

- प्रतिस्पर्धा में सुधार

- विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ आदि।

केंद्र और राज्य सरकारों के लिए

- सरल और आसान प्रशासन

- कदाचार पर बेहतर नियंत्रण

- अधिक राजस्व निपुणता

उपभोक्ताओं के लिए

- वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यानुपाती एकल एवं पारदर्शी कर

- समग्र कर भार में राहत आदि।

19. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2016]

1. जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य हैं।

2. जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति की देहली निर्धारण भी करेगी।

3. राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा, यदि वे ऐसा चाहें।

इनमें से

Correct Answer: (d) केवल (1) और (2) सही हैं।
Solution:101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में अनुच्छेद 279A जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद कर दर (Tax Rate) से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय लेती है और नई कर नीति का देहली निर्धारण भी करती है। जीएसटी लागू होने के पश्चात राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प नहीं होगा।

20. वस्तु एवं सेवा कर (GST) में निम्नांकित में से कौन-सा कर शामिल नहीं किया गया है? [Chhattisgarh P.C.S. (Pre.), 2019]

Correct Answer: (b) सीमा शुल्क
Solution:1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर (GST) निम्नलिखित करों को शामिल कर लिया गया है।

केंद्रीय कर                            - केंद्रीय उत्पाद शुल्क

- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क

- सेवा कर

- अतिरिक्त सीमा शुल्क (Countervailing Duties)

- विशेष अतिरिक्त शीमा शुल्क

- अधिकर एवं उपकर

राज्य कर                          - राज्य मूल्यवर्धन कर (VAT)/ बिक्री कार

- मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लागू करी को                                                            छोड़कर)

- केंद्रीय बिक्री कर (केंद्र द्वारा आरोपित एवं राज्यों द्वारा                                                             संग्रहित)

- चुंगी एवं प्रवेश कर

-  क्रय कर

- विलासिता कर

- लॉटरी, सट्टा एवं जुए पर कर