राजकोषीय नीति एवं राजस्व (भाग – 5) (आर्थिक विकास)

Total Questions: 68

21. सामान्य रूप से भारत में प्रति पांच वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है- [U.P. P.C.S. (Pre) 2003]

Correct Answer: (d) केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए
Solution:संविधान के अनु. 280 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात अथवा आवश्यकता पड़ने पर उससे पूर्व भी एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके निम्न कार्य होंगे-

• केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजनीय करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का वितरण तथा इसमें विभिन्न राज्यों के हिस्से पर सिफारिश देना।

• भारत की संचित निधि से राज्यों को किए जाने वाले अनुदान संबंधित सिद्धांत सुझाना।

• सुदृढ़ वित्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर अपनी संस्तुति देना।

भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के. सी. नियोगी थे। दिसंबर,

• 2023 में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं।

22. निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? [64th B.P.S.C. (Pre) 2018]

Correct Answer: (a) अनुच्छेद 280
Solution:संविधान के अनु. 280 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात अथवा आवश्यकता पड़ने पर उससे पूर्व भी एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके निम्न कार्य होंगे-

• केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजनीय करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का वितरण तथा इसमें विभिन्न राज्यों के हिस्से पर सिफारिश देना।

• भारत की संचित निधि से राज्यों को किए जाने वाले अनुदान संबंधित सिद्धांत सुझाना।

• सुदृढ़ वित्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर अपनी संस्तुति देना।

भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के. सी. नियोगी थे। दिसंबर,

• 2023 में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं।

23. केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है- [M.P.P.C.S. (Pre) 1991 U.P.P.C.S. (Pre) 2007]

Correct Answer: (b) वित्त आयोग की सिफारिश पर
Solution:संविधान के अनु. 280 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात अथवा आवश्यकता पड़ने पर उससे पूर्व भी एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके निम्न कार्य होंगे-

• केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजनीय करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का वितरण तथा इसमें विभिन्न राज्यों के हिस्से पर सिफारिश देना।

• भारत की संचित निधि से राज्यों को किए जाने वाले अनुदान संबंधित सिद्धांत सुझाना।

• सुदृढ़ वित्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर अपनी संस्तुति देना।

भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के. सी. नियोगी थे। दिसंबर,

• 2023 में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं।

24. भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है- [U.P. P.C.S. (Pre) 2021 I.A.S. (Pre) 2000]

Correct Answer: (a) संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना
Solution:संविधान के अनु. 280 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात अथवा आवश्यकता पड़ने पर उससे पूर्व भी एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके निम्न कार्य होंगे-

• केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजनीय करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का वितरण तथा इसमें विभिन्न राज्यों के हिस्से पर सिफारिश देना।

• भारत की संचित निधि से राज्यों को किए जाने वाले अनुदान संबंधित सिद्धांत सुझाना।

• सुदृढ़ वित्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर अपनी संस्तुति देना।

भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के. सी. नियोगी थे। दिसंबर,

• 2023 में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं।

25. केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर-योजना अनुदान निम्नलिखित की अनुशंसा पर दिया जाता है- [U.P. P.C.S. (mains) 2017]

Correct Answer: (a) वित्त आयोग
Solution:संविधान के अनु. 280 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात अथवा आवश्यकता पड़ने पर उससे पूर्व भी एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके निम्न कार्य होंगे-

• केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजनीय करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का वितरण तथा इसमें विभिन्न राज्यों के हिस्से पर सिफारिश देना।

• भारत की संचित निधि से राज्यों को किए जाने वाले अनुदान संबंधित सिद्धांत सुझाना।

• सुदृढ़ वित्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर अपनी संस्तुति देना।

भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के. सी. नियोगी थे। दिसंबर,

• 2023 में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं।

26. योजना आयोग तथा वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन कथन सही नहीं है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2009]

Correct Answer: (b) दोनों द्वारा की गई संस्तुतियां शासन पर बाध्य हैं।
Solution:वित्त आयोग एवं योजना आयोग दोनों सलाहकारी संस्थाएं हैं। लेकिन दोनों संस्थाओं द्वारा की गई संस्तुतियां शासन पर बाध्य नहीं हैं। अतः विकल्प (b) सर्वथा गलत है, जबकि अन्य सभी विकल्प दोनों आयोगों के संदर्भ में सत्य हैं। हालांकि 1 जनवरी, 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। नीति आयोग भी एक सलाहकारी संस्था ही है।

27. वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, कौन-सा एक कर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है? [U.P. P.C.S. (Pre) 2000]

Correct Answer: (d) कृषि आयकर
Solution:88वें संविधान संशोधन (2000) के तहत केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित सभी प्रकार के करों को राज्यों के साथ हिस्सेदारी योग्य बना दिया गया। चूंकि कृषि आयकर राज्यों की अधिकारिता से संबंधित है; अतः वित्त आयोग द्वारा कृषि आय कर के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की जाएगी। वर्तमान में सभी केंद्रीय करों एवं शुल्कों से प्राप्त राशि राज्यों में बांटी जाती है।

28. इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? [67th B.P.S.C. (Pre) 2022]

Correct Answer: (b) सुदीप्तो मुंडले
Solution:27 नवंबर, 2017 को एन. के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, जिसमें चार सदस्य थे अजय नारायण झा, डॉ. अशोक लाहिड़ी, डॉ. अनूप सिंह तथा प्रो. रमेशचंद। आयोग गठन के प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास भी इस आयोग के सदस्य थे, लेकिन बाद में शक्तिकांत दास की जगह अजय नारायण झा को सदस्य बनाया गया। अरविंद मेहता 15वें वित्त आयोग के सचिव बनाए गए।

29. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन पंद्रहवें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? [U.P.B.E.O. (Pre) 2019]

Correct Answer: (c) आयोग की अनुशंसाएं 2020-25 के पांच वर्षों की अवधि के लिए होगी।
Solution:15वां वित्त आयोग राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत 27 नवंबर, 2017 को श्री एन. के. सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया। आयोग द्वारा 1 अप्रैल, 2020 से अगले पांच वर्ष के लिए अपनी सिफारिशें देनी हैं अर्थात आयोग की सिफारिशें वर्ष 2020-25 के लिए होंगी लेकिन बाद में आयोग द्वारा दो रिपोर्ट (वर्ष 2020-21 के लिए अलग तथा वर्ष 2021-26 के लिए अलग) प्रस्तुत की गई। अतः आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट वर्ष 2021-26 तक के लिए लागू होंगी। आयोग से 30 नवंबर, 2019 तक अपनी संस्तुतियां देने की अपेक्षा की गई थी, परन्तु 29 नवंबर, 2019 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि को 30 अक्टूबर, 2020 कर दिया गया (अधिसूचना, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली 29 नवंबर, 2019)। अतः आयोग द्वारा दिया गया उत्तर विकल्प (d) गलत है, इसका सही उत्तर विकल्प (c) होगा।

30. 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? [66th B.P.S.C. Re-Exam. 2020]

Correct Answer: (a) 10.06%
Solution:15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल (Divisible Pool) में बिहार का हिस्सा वर्ष 2021-26 के लिए 10.058% तथा वर्ष 2020-21 हेतु 10.061% है। 14वें वित्त आयोग के आधार पर बिहार के लिए यह हिस्सा 9.67% था। 15वें वित्त आयोग के अनुसार, केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में हिस्सेदारी के आधार पर उत्तर प्रदेश प्रथम (वर्ष 2020-21 के लिए 17.931 प्रतिशत तथा वर्ष 2021-26 के लिए 17.939 प्रतिशत) तथा बिहार का स्थान दूसरा है।