राजकोषीय नीति एवं राजस्व (भाग – 5) (आर्थिक विकास)

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31. 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 2021-26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? [67th B.P.S.C. (Pre) 2022]

Correct Answer: (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Solution:15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 2021-26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को 10.058 प्रतिशत (वर्ष 2020-21 हेतु 10.061 प्रतिशत) हिस्सा प्राप्त होगा जो कि सभी राज्यों में दूसरा सर्वाधिक है। वर्ष 2021-26 के संदर्भ में सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा (17.939%) उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। वर्ष 2020-21 के संदर्भ में भी सर्वाधिक हिस्सा (17.931%) उत्तर प्रदेश को ही प्राप्त था।

32. निम्नलिखित पर विचार कीजिए- [I.A.S. (Pre) 2023]

1. जनांकिकीय निष्पादन

2. वन और पारिस्थितिक

3. शासन सुधार

4. स्थिर सरकार

5. कर एवं राजकोषीय प्रयास

समस्तर कर-अवक्रमण के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग ने उपर्युक्त में से कितने को जनसंख्या क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया?

Correct Answer: (b) केवल तीन
Solution:15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2021-26 के संदर्भ में जारी रिपोर्ट के तहत क्षैतिज अंतरण के मानदंड और भारांक निम्न हैं-
मानदंडभारांक (% में)
जनसंख्या15.0
क्षेत्रफल15.0
वन एवं पारिस्थितिकी10.0
आय अंतर45.0
कर एवं राजकोषीय प्रयास2.50
जनांकिकीय निष्पादन12.50
कुल100

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

33. चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा, केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है- [Jharkhand P.C.S. (Pre) 2016]

Correct Answer: (c) 42 प्रतिशत
Solution:वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में गठित 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाजनीय निवल कर राजस्व में से 42 प्रतिशत राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की है। 15 वें वित्त आयोग द्वारा 41 प्रतिशत आवंटित करने की सिफारिश की गई है।

34. चौदहवें वित्त आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन- सा/से सही है/हैं? [I.A.S. (Pre) 2015]

1. इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है।

2. इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े (सेक्टर-स्पेसिफिक) अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

Correct Answer: (a) केवल 1
Solution:चौदहवें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी, 2013 को पूर्व RBI गवर्नर डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में हुआ। वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया था। चौदहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सेक्टरों से जुड़े अनुदानों से संबंधित सिफारिशें नहीं की हैं। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय विभाज्य पूल में से राज्यों को मिलने वाला हिस्से 42% को कम करके 41% कर दिया है।

35. चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? [Chhattisgarh P.C.S (Pre) 2015]

Correct Answer: (d) डॉ. वाई.वी. रेड्डी
Solution:चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. वाई.वी. रेड्डी थे।

36. चौदहवें वित्त आयोग के अनुसार, शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाले मात्रा का प्रतिशत है- [Uttrakhand P.C.S. (Pre) 2016 63rd B.P.S.C. (Pre) 2017]

Correct Answer: (d) 42 प्रतिशत
Solution:2 जनवरी, 2013 को डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में गठित 14वें वित्त आयोग ने केंद्र की विभाजनीय कर प्राप्ति में से 42 प्रतिशत राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की थी। ज्ञातव्य है कि 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 32 प्रतिशत निर्धारित किया था। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2020 तक के लिए प्रभावी थी।

37. 14 नवंबर, 2007 को 13 वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? [Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2006 U.P. Lower Sub. (Spl.) (Pre) 2004]

Correct Answer: (c) डॉ. विजय एल. केलकर
Solution:13वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ने 13 नवंबर, 2007 को डॉ. विजय एल. केलकर की अध्यक्षता में किया था। इसकी सिफारिशों की अवधि 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2015 तक था। 27 नवंबर, 2017 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में एन. के. सिंह की नियुक्ति की घोषणा की गई। पूर्व में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 तक के लिए लागू थी, लेकिन बाद में आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए अलग एक वर्षीय रिपोर्ट पेश की गई। जबकि वर्ष 2021-2026 तक के लिए अलग रिपोर्ट पेश की गई। अतः कहा जा सकता है कि वर्तमान में 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2021-2026 तक के लिए लागू हैं।

38. तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की समयावधि है- [U.P.P.C.S. (Mains) 2010 U.P. U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Pre) 2010]

Correct Answer: (b) 2010-15
Solution:13वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ने 13 नवंबर, 2007 को डॉ. विजय एल. केलकर की अध्यक्षता में किया था। इसकी सिफारिशों की अवधि 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2015 तक था। 27 नवंबर, 2017 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में एन. के. सिंह की नियुक्ति की घोषणा की गई। पूर्व में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 तक के लिए लागू थी, लेकिन बाद में आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए अलग एक वर्षीय रिपोर्ट पेश की गई। जबकि वर्ष 2021-2026 तक के लिए अलग रिपोर्ट पेश की गई। अतः कहा जा सकता है कि वर्तमान में 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2021-2026 तक के लिए लागू हैं।

39. तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम कितना प्रतिशत होगी? [U.P.P.C.S. (Mains) 2009]

Correct Answer: (b) 32.0 प्रतिशत
Solution:तेरहवें वित्त आयोग (अध्यक्ष-विजय एल. केलकर) ने केंद्रीय करों में राज्यों की भागीदारी को न्यूनतम 32% करने की अनुशंसा की थी।

40. तेरहवें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय कर राजस्व को राज्यों में कितने प्रतिशत बांटने हेतु संस्तुति की गई है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2009]

Correct Answer: (c) 32.0%
Solution:तेरहवें वित्त आयोग (अध्यक्ष-विजय एल. केलकर) ने केंद्रीय करों में राज्यों की भागीदारी को न्यूनतम 32% करने की अनुशंसा की थी।