संविधान संशोधन

Total Questions: 35

11. निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अपने बच्चे को शिक्षित करना माता-पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया है?. [दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 20 नवंबर, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (b) 86वां संशोधन अधिनियम
Solution:
  • माता-पिता या संरक्षक, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बच्चे या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें (यह कर्तव्य 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा जोड़ा गया)।
  • संशोधन का पृष्ठभूमि
    • यह संशोधन 12 दिसंबर 2002 को पारित हुआ और 2003 से प्रभावी हुआ। इससे पहले 42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे।
    • 86वें संशोधन ने 11वां कर्तव्य जोड़ा, जो माता-पिता या अभिभावकों पर 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का दायित्व लगाता है।​
  • अनुच्छेद 51A(क) का प्रावधान
    • अनुच्छेद 51A(क) कहता है: "जो कोई भी नागरिक माता-पिता या संरक्षक है, वह अपने बच्चे या, जैसा मामला हो
    • 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा।" यह RTE अधिनियम (2009) से जुड़ा, जो अनुच्छेद 21A द्वारा 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है।​
  • महत्वपूर्ण प्रभाव
    • राज्य का दायित्व: राज्य को मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करनी है, लेकिन माता-पिता का कर्तव्य सहायक है।
    • कार्यान्वयन: RTE ने स्कूलों में नामांकन बढ़ाया, लेकिन प्रवर्तन चुनौतीपूर्ण रहा।
    • न्यायिक व्याख्या: मौलिक कर्तव्यें गैर-न्यायोचित हैं, लेकिन नीति निर्माण में मार्गदर्शक।​​
    • यह संशोधन शिक्षा को मौलिक अधिकार, नीति और कर्तव्य तीनों स्तरों पर मजबूत करता है।​

12. भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? [CGL (T-I) 12 अप्रैल, 2022 (I-पाली)]

Correct Answer: (b) प्रणब मुखर्जी
Solution:
  • 100वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2015 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी प्रदान की थी।
  • 100वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1974 का भूमि समझौता तथा इसके प्रोटोकॉल, वर्ष 2011 के अनुपालन में भारत द्वारा कुछ भू-भागों का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भू-भागों को बांग्लादेश को हस्तांतरण किया गया।
  • संशोधन का उद्देश्य
    • 100वां संशोधन अधिनियम, 2015 ने 1974 के भूमि सीमा समझौते (LBA) को प्रभावी बनाया। इसने भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित क्षेत्रों का आदान-प्रदान किया
    • जिसमें भारत ने बांग्लादेश को 111 भारतीय परिक्षेप सौंपे और बांग्लादेश ने भारत को 51 बांग्लादेशी परिक्षेप दिए।
    • संविधान की पहली अनुसूची में बदलाव कर सीमाओं को स्पष्ट किया गया।​
  • पारित होने की प्रक्रिया
    • यह विधेयक 7 मई 2015 को लोकसभा में और 31 जुलाई 2015 को राज्यसभा में पारित हुआ।
    • राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जो 2012 से 2017 तक पद पर थे, ने उसी दिन स्वीकृति दी। 1 अगस्त 2015 से यह लागू हो गया।​​
  • ऐतिहासिक महत्व
    • यह संशोधन द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने वाला कदम था, जिसमें 16,000 से अधिक बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता मिली।
    • संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से पारित हुआ।​

13. 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? [CGL (T-I) 18 अप्रैल, 2022 (III-पाली)]

Correct Answer: (b) 297
Solution:
  • 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 297 पर लागू किया गया था।
  • नोट-अनुच्छेद 297-भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र या महाद्वीपीय मग्न तट के भीतर स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना व्याख्यायित करता है।
  • इन अनुच्छेदों ने संसद को समय-समय पर निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया,
  •  प्रादेशिक जल सीमा, महाद्वीपीय मग्नतट, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ), और भारत के समुद्री क्षेत्र।
  •  40वें संशोधन 1976 में 64 अतिरिक्त केंद्रीय और राज्य कानूनों को भी शामिल किया गया।
  • अधिकतर 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों से संबंधित है।
    other Information
  •  अनुच्छेद 248
    • यह कानून की अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है।
    • इसमें कहा गया है कि संसद के पास समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं किए गए किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की विशेष शक्ति है।
  • अनुच्छेद 245
    •  भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा के बारे में बात करता है।
    •  यह संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है और विधायी निकाय को उन्हें निरस्त करने की शक्ति भी देता है।
  • अनुच्छेद 226
    • संविधान का अनुच्छेद 226 माननीय उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार देता है:
    •  बन्दी प्रत्यक्षीकरण
    •  परमादेश
    •  अधिकार पृच्छा
    •  निषेध और उत्प्रेषण-लेख या कोई उपयुक्त रिट।

14. भारत के संविधान में किस संशोधन ने 'टैक्सेस ऑन सर्विसेज' नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा ? [CGL (T-I) 20 अप्रैल, 2022 (III-पाली)]

Correct Answer: (d) 88वें
Solution:
  • 88वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 268-क जोड़ा गया, जो सेवा कर से संबंधित था।
  • इसने संघ सूची में भी एक नया विषय-प्रविष्टि 92- ग जोड़ा (सेवाओं पर कर)। सेवाओं पर कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है
  • लेकिन केंद्र व राज्य द्वारा संगृहीत एवं विनियोजित किया जाता है।
  • संशोधन का विवरण
    • यह संशोधन अधिनियम 2003 में पारित हुआ, जिसने संविधान के अनुच्छेद 268A को जोड़ा।
    • अनुच्छेद 268A के तहत केंद्र सरकार को सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार मिला, जबकि राज्यों को इसकी आय का हिस्सा वितरित करने का प्रावधान किया गया।
    • संघ सूची में प्रविष्टि 92C के रूप में यह नया विषय शामिल हुआ, जिससे संघ सूची के विषयों की संख्या 97 से बढ़कर 100 हो गई।​
  • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
    • संघ सूची मूल रूप से 97 विषयों वाली थी, जो केंद्र के विशेष अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करती है।
    • 88वें संशोधन से पहले सेवाओं पर कर स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं था, लेकिन वित्त आयोग की सिफारिशों और आर्थिक सुधारों के दबाव में यह जोड़ा गया।
    • इसने सेवा क्षेत्र के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कर प्रणाली को मजबूत किया।​
  • प्रभाव और महत्व
    • इस संशोधन ने सेवा कर को संघीय कर बना दिया, जो बाद में जीएसटी (101वें संशोधन, 2016) में समाहित हो गया।
    • इससे केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में संतुलन आया, क्योंकि कर एकत्रण केंद्र करता था लेकिन राज्यों को हिस्सा मिलता था।
    • सेवा क्षेत्र जीडीपी का बड़ा हिस्सा होने से राजस्व बढ़ाने में सहायक रहा।​
  • संबंधित प्रावधान
    • सातवीं अनुसूची की संघ सूची अब 100 विषयों वाली है, जबकि राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं।
    • अन्य संशोधनों जैसे 101वें ने जीएसटी के लिए और बदलाव किए, लेकिन 88वें ने सेवा कर की नींव रखी।

15. भारतीय संविधान में कौन-सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्रशासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? [CHSL (T-I) 16 अगस्त, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (a) सातवें संशोधन
Solution:
  • भारतीय संविधान में 7वां संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्रशासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है।
  • इसके अंतर्गत दो या अधिक राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय की स्थापना करना था।
  • संशोधन का विवरण
    • संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1962 ने अनुच्छेद 239A जोड़ा, जिसके तहत संसद को केंद्रशासित प्रदेशों के लिए विधानसभाएं गठित करने की शक्ति दी गई।
    • इससे जुड़े उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया गया, विशेष रूप से पॉन्डिचेरी (अब पुडुचेरी) जैसे क्षेत्रों पर।
    • अनुच्छेद 230 और 231 के साथ मिलकर यह संसद को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को केंद्रशासित प्रदेशों तक बढ़ाने की अनुमति देता है।​
  • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
    • 1962 में गोवा, दमन एवं दीव, और पॉन्डिचेरी को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने के बाद न्यायिक ढांचे की आवश्यकता पड़ी।
    • इससे पहले अनुच्छेद 214-231 उच्च न्यायालयों को मुख्य रूप से राज्यों तक सीमित रखते थे। 1
    • 4वें संशोधन ने संघ राज्य क्षेत्रों (अनुच्छेद 230) पर उच्च न्यायालयों का विस्तार सुनिश्चित किया, जिससे एकीकृत न्याय व्यवस्था बनी।​
  • प्रभाव और महत्व
    • इसने कलकत्ता उच्च न्यायालय को अंडमान-निकोबार और मद्रास उच्च न्यायालय को पुडुचेरी पर अधिकारिता प्रदान की।
    • इससे रिट याचिकाओं (अनुच्छेद 226) और अधीक्षण शक्तियों (अनुच्छेद 227) का विस्तार हुआ।
    • केंद्रशासित प्रदेशों में न्यायिक पहुंच मजबूत हुई, बिना अलग उच्च न्यायालय स्थापित किए।​
  • संबंधित प्रावधान
    • अनुच्छेद 230 संसद को उच्च न्यायालय के क्षेत्र को केंद्रशासित प्रदेशों पर लागू करने की शक्ति देता है।
    • अनुच्छेद 231 बहु-राज्य उच्च न्यायालयों की अनुमति देता है। बाद के संशोधनों ने इसे मजबूत किया, लेकिन 14वें ने आधारभूत विस्तार किया।

16. भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम, 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? [CHSL (T-I) 09 मार्च, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (c) पंथनिरपेक्ष
Solution:
  • 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन किया गया था तथा अनेक नए प्रावधान भी जोड़े गए थे।
  • इसलिए इसे 'लघु संविधान' की संज्ञा दी गई। इसके द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता ।
  • यह संशोधन आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसे "मिनी संविधान" भी कहा जाता है
  • क्योंकि इसने संविधान के कई हिस्सों में व्यापक बदलाव किए।​
  • प्रस्तावना में बदलाव
    • मूल प्रस्तावना में "प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य" को "प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" में बदला गया।
    • साथ ही, "राष्ट्र की एकता" को "राष्ट्र की एकता और अखंडता" से प्रतिस्थापित किया गया।
    • ये शब्द संविधान की आत्मा माने जाने वाली प्रस्तावना को अधिक समावेशी और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से जोड़े गए।​
  • अन्य प्रमुख प्रावधान
    • संविधान में भाग IV-क जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए (अनुच्छेद 51A), जो बाद में 11 हो गए।​
    • राज्य नीति के निदेशक तत्वों में पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और शिक्षा जैसे विषय जोड़े गए
    • जिससे भारत पहला देश बना जिसके संविधान में पर्यावरण संबंधी प्रावधान थे।​
    • राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया, और न्यायपालिका के कुछ अधिकारों पर अंकुश लगाया गया।​
  • ऐतिहासिक संदर्भ
    • यह संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित था और आपातकाल (1975-77) के दौरान 18 दिसंबर 1976 को पारित हुआ।
    • कई प्रावधानों को बाद के 44वें संशोधन (1978) द्वारा उलट दिया गया, लेकिन प्रस्तावना के ये शब्द बरकरार हैं।​

17. दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 का उद्देश्य, दिल्ली के ....... नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करना है, जिसमें तालमेल और रणनीतिक योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। [MTS (T-I) 02 मई, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (a) तीन
Solution:
  • दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 का उद्देश्य, समन्वित एवं रणनीतिक योजना तथा संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तीन नगर निगमों को एकीकृत करना है।
  •  इससे तालमेल, रणनीतिक योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित होती।​
  • पृष्ठभूमि
    • 2011 में दिल्ली नगर निगम अधिनियम में संशोधन कर MCD को तीन भागों में विभाजित किया गया था, जिससे बेहतर दक्षता की उम्मीद थी।
    • लेकिन इससे वित्तीय असंतुलन, कर्मचारी वेतन भुगतान में देरी, संपत्ति वितरण की असमानता और सेवाओं में गिरावट जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं।
    • तीनों निगमों की राजस्व क्षमता और दायित्वों में भारी अंतर के कारण नागरिक सेवाएं प्रभावित हुईं।​
  • प्रमुख प्रावधान
    • तीनों निगमों का एकीकरण कर एक नया MCD गठित करना, जिसमें वार्डों की संख्या 272 से घटाकर 250 तक सीमित।
    • एकल आयुक्त प्रणाली की बहाली, जो पहले 2012 से समाप्त हो चुकी थी।
    • दिल्ली सरकार के अधीन लौटने के बजाय केंद्र सरकार के अधीन रखना, लेकिन राज्य सरकार को कुछ पर्यवेक्षण अधिकार।
    • परिसीमन समिति गठित कर वार्डों का पुनर्गठन सुनिश्चित करना।​
  • पारित प्रक्रिया
    • विधेयक को गृह मंत्री अमित शाह ने 25 मार्च 2022 को लोकसभा में पेश किया। 30 मार्च को लोकसभा और अप्रैल 2022 में राज्यसभा से पारित हुआ।
    • राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिनियम बना, जिसके परिणामस्वरूप मई 2022 में एकीकरण हुआ और 2023 में एकल चुनाव संपन्न हुए।​
  • प्रभाव और महत्व
    • एकीकरण से वित्तीय स्थिरता, एकसमान सेवाएं (जैसे सफाई, जल निकासी) और कुशल प्रशासन की अपेक्षा की गई।
    • इससे दिल्ली के 1.4 करोड़ नागरिकों को लाभ पहुंचा, हालांकि राजनीतिक विवाद भी रहे। 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप नगरपालिका शक्तियों को मजबूत किया गया।

18. भारतीय संविधान में "संविधान संशोधन" (Amendment of the Constitution) की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? [MTS (T-I) 20 जून, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (b) दक्षिण अफ्रीका
Solution:
  • भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा व प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है।
  • संशोधन प्रक्रिया का आधार
    • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को परिभाषित करता है
    • जिसमें संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत होने वाले विधेयक को विशेष बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई) से पारित करना आवश्यक होता है।
    • कुछ मामलों में, जैसे संघीय ढांचे से जुड़े प्रावधानों के लिए, आधे राज्यों की विधानसभाओं से अनुसमर्थन भी जरूरी होता है।
    • यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के 1934 के संविधान से प्रेरित है, जहां समान रूप से संसदीय बहुमत और प्रांतीय सहमति की व्यवस्था थी।​​
  • अन्य देशों से अंतर
    • संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया, लेकिन संशोधन की जटिल प्रक्रिया विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका से अपनाई गई
    • क्योंकि वहां संसद को संशोधन की शक्ति के साथ राज्य-स्तरीय सहमति का प्रावधान था।
    • उदाहरणस्वरूप, अमेरिकी संविधान में संशोधन कठिन है (कांग्रेस और राज्यों की तीन-चौथाई सहमति), जबकि आयरिश मॉडल जनमत संग्रह पर आधारित है।
    • कनाडा से कुछ प्रेरणा ली गई, लेकिन मुख्य ढांचा दक्षिण अफ्रीकी है।​
  • ऐतिहासिक संदर्भ
    • डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने विश्व के 60 से अधिक संविधानों का विश्लेषण किया।
    • दक्षिण अफ्रीका का मॉडल चुना गया क्योंकि यह लचीला और कठोर का संतुलन प्रदान करता है
    • जो भारत की विविधता के अनुकूल था। अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं, जो इस प्रक्रिया की गतिशीलता दर्शाते हैं।​

19. किस संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A (k) संविधान में सम्मिलित किया गया? [MTS (T-I) 20 जून, 2023 (II-पाली), दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 21 नवंबर, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (c) 86वां संशोधन अधिनियम
Solution:
  • 86वां संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(k) मूल कर्तव्य में शामिल किया गया
  • जिसके अंतर्गत माता-पिता अथवा संरक्षक को यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है
  • 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं।
  • संशोधन का पृष्ठभूमि
    • 86वें संशोधन अधिनियम को 12 दिसंबर 2002 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।
    • इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना था।
    • इसने अनुच्छेद 21A जोड़ा, जो राज्य को इस आयु वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने का दायित्व देता है।​
  • अनुच्छेद 51A(k) की सामग्री
    • यह खंड कहता है कि प्रत्येक नागरिक, जो माता-पिता या अभिभावक है
    • कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे या 6 से 14 वर्ष की आयु के वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।
    • इससे पहले अनुच्छेद 51A में 1976 के 42वें संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और यह 11वां कर्तव्य बना।​
  • संबंधित बदलाव
    • संशोधन ने अनुच्छेद 45 को भी संशोधित किया, जो अब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा पर केंद्रित है।
    • इससे शिक्षा मौलिक अधिकार बनी और माता-पिता पर नैतिक दायित्व आया। बाद में 2009 का RTE अधिनियम इसकी पूर्ति करता है।​

20. भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम, 1951 ने निम्नलिखित में से किस अनुसूची को जोड़ा था? [CHSL (T-I) 21 मार्च, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (a) नवीं अनुसूची
Solution:
  • भारतीय संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372, 376 में संशोधन किए गए तथा दो नए अनुच्छेद 31 (क) और 31 (ख) को जोड़ा गया और 9वीं अनुसूची को भी संविधान में जोड़ा गया।
  • संशोधन का पृष्ठभूमि
    • यह संशोधन 18 जून 1951 को पारित हुआ, जब कुछ अदालती फैसलों ने भूमि सुधार कानूनों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानकर असंवैधानिक घोषित कर दिया।
    • तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया ताकि जमींदारी उन्मूलन और भूमि अधिग्रहण जैसे कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके।
    • नौवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कानूनों को अनुच्छेद 13 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती।​​
  • प्रमुख प्रावधान
    • अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए, जो संपत्ति अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हुए भूमि सुधारों की रक्षा करते हैं।​
    • अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, जो अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।​​
    • अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर "लोक व्यवस्था" और "विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध" जैसे प्रतिबंध जोड़े गए।​​
  • नौवीं अनुसूची का महत्व
    • यह अनुसूची मुख्य रूप से भूमि सुधार कानूनों (जैसे बिहार भूमि सुधार अधिनियम) को संरक्षित करती है
    • जिससे सरकार को सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिली।
    • बाद में इसमें कई कानून जोड़े गए, लेकिन 2010 के इरावुम्मन थम्मई मामला और 2019 के फैसलों ने इसकी न्यायिक समीक्षा को सीमित किया।
    • कुल 106 संशोधनों में यह पहला था, जो संविधान की लचीलापन दर्शाता है।​