राजनैतिक परिदृश्य (राजस्थान)

Total Questions: 42

1. 'राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों' के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन, प्राक्कलन समिति 'क' के नियंत्रणाधीन नहीं है? [R.A.S./R.T.S. (Pre), 2021]

Correct Answer: (b) गृह विभाग
Solution:राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग तथा वित्त विभाग प्राक्कलन समिति 'क' के नियंत्रणाधीन हैं, जबकि गृह विभाग इसके अधीन नहीं है।

2. राजस्थान विधानसभा में 'लोक महत्त्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव' की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन-से कथन सही हैं? [R.A.S./R.T.S. (Pre), 2018]

(A) प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है।

(B) प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है।

(C) प्रस्ताव हाल ही घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा।

(D) एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए-

कूट :

Correct Answer: (c) (A), (C) और (D)
Solution:राजस्थान विधानसभा में लोक महत्त्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियमानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे।

3. सही उत्तर दें- [R.A.S./R.T.S. (Pre), 2016]

राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है-

 

Correct Answer: (d) एक संवैधानिक संस्था
Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ट (243K) के तहत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। इसी व्यवस्था के तहत राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। यह एक संवैधानिक संस्था है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है।

4. वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? [R.A.S./R.T.S. (Pre), 2016]

Correct Answer: (b) 10 बार
Solution:वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 10 बार चुनाव आयोजित किए गए हैं। वर्तमान में 11 बार पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा चुके हैं। पहली बार पंचायत चुनाव वर्ष 1960 में पंचायत विभाग द्वारा, इसके बाद वर्ष 1965, 1978, 1981 और 1988 में निर्वाचन विभाग द्वारा तथा वर्ष 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 तथा 28 सितंबर एवं 3,6 और 10 अक्टूबर, 2020 को राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा चुनाव संपन्न कराए गए, जिसकी मतगणना पंचायत मुख्यालय पर क्रमशः 29 सितंबर, 2020 तथा 4, 7 और 11 अक्टूबर, 2020 को संपन्न हुई।

5. निम्नांकित में से कौन-सा अधिनियम/नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? [R.A.S./R.T.S. (Pre), 2018]

Correct Answer: (d) राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध से उपांतरण) नियम, 2011
Solution:राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण) नियम, 2011 राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है।

6. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की किस धारा को संशोधित कर 'ग्राम सेवक' के स्थान पर 'ग्राम विकास अधिकारी' अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? [R.A.S./R.T.S. (Pre), 2021]

Correct Answer: (b) 89
Solution:राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 को सितंबर, 2021 में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस संशोधन के बाद अब ग्राम पंचायतों में कार्यरत 'ग्राम सेवक', 'ग्राम विकास अधिकारी' कहलाएंगे। यह विधेयक राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 की उपधारा (2) (i) को संशोधित एवं उपधारा (2) (ii) को विलोपित किए जाने से संबंधित है।

7. किस संशोधन अधिनियम द्वारा 'ग्राम सेवक' को 'ग्राम विकास अधिकारी' से प्रतिस्थापित किया गया है? [R.A.S./R.T.S. (Pre), 2023]

Correct Answer: (d) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2021
Solution:राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 को सितंबर, 2021 में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस संशोधन के बाद अब ग्राम पंचायतों में कार्यरत 'ग्राम सेवक', 'ग्राम विकास अधिकारी' कहलाएंगे। यह विधेयक राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 की उपधारा (2) (i) को संशोधित एवं उपधारा (2) (ii) को विलोपित किए जाने से संबंधित है।

8. राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? [R.A.S./R.T.S. (Pre), 2021]

Correct Answer: (a) इस योजना का नारा है 'आपणी योजना आपणो विकास'।
Solution:पंचायत सशक्तीकरण अभियान का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कर दिया गया। इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच 60: 40 के अनुपात में हिस्सेदारी होती है। इस योजना में विशेष ध्यान पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के क्षमता संवर्धन पर है। 'आपणी योजना आपणो विकास' ग्राम पंचायत विकास योजना, पंचायत समिति विकास योजना एवं जिला परिषद विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक राज्य विशिष्ट मार्गदर्शिका है, जो इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण ' विकास संस्थान, जयपुर द्वारा जिला / ब्लॉक स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों/कार्मिकों को वितरित की जाती है।

9. राजस्थान में, एक ग्राम सभा बनती है- [R.A.S./R.T.S. (Pre), 2013]

Correct Answer: (c) पंचायत-सर्किल में आने वाले गांव/गांवों के पंजीकृत मतदाताओं से
Solution:राजस्थान में एक ग्राम सभा मतदाता सूची में शामिल सभी व्यक्तियों से मिलकर बनती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के ही नागौर जिले के बगदरी गांव में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ किया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत सरपंच के लिए पूर्व में रखी गई साक्षरता की शर्त को अब समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी स्त्री या पुरुष, जिसकी आयु 21 वर्ष या अधिक हो, पंचायती राज संस्थाओं के किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है।

10. राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? [R.A.S./R.T.S. (Pre), 2021]

A. वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

B. उसका क्षेत्राधिकार मंत्रियों, राज्य विधानसभा के सदस्यों एवं उच्च लोक सेवकों तक फैला है।

C. यह भ्रष्टाचार एवं कु-प्रशासन के मामलों पर विचार करता है।

D. उसका कार्य आरोपों की जांच करना है, न कि शिकायतों की।

कूट :

Correct Answer: (c) (A), (B) एवं (C)
Solution:लोकायुक्त संस्था का सृजन जन साधारण को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जांच एवं अन्वेषण करने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अंतर्गत हुआ। वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है एवं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वह भ्रष्टाचार एवं कु-प्रशासन के मामलों पर विचार करता है। उसका क्षेत्राधिकार मंत्रियों, राज्य विधानसभा के सदस्यों एवं उच्च लोक सेवकों तक फैला है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को विलोपित कर दिया।