राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र

वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अतः प्रश्नगत कथन 1 सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 (1) के अनुसार भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा तथा संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य निर्धारित किया गया है। साथ ही भारत में सरकार की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 2 भी सही है।

संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 (1) उल्लेख करता है कि "भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा" (India, that is Bharat, Shall be a Union of States)|

संविधान के अनु. 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ (Union) होगा। भारत के राज्यक्षेत्र में 1. राज्यों के राज्यक्षेत्र, 2. संघ राज्यक्षेत्र, और 3. ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र, जो अर्जित किए जाएं, समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्यक्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार (शक्ति) भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार (शक्ति) भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार (शक्ति) भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार (शक्ति) भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार (शक्ति) भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है।

नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया (संविधान संशोधन प्रक्रिया) नहीं अपनाई जाती है अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनु. 4(2) के अनुसार, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। अन्य विकल्पों के कथन नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में सही हैं।

नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया (संविधान संशोधन प्रक्रिया) नहीं अपनाई जाती है अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनु. 4(2) के अनुसार, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। अन्य विकल्पों के कथन नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में सही हैं।