राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र

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11. भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है- [U.P.P.C.S. (Pre) 2016]

Correct Answer: (b) संसद में साधारण बहुमत द्वारा।
Note:

नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया (संविधान संशोधन प्रक्रिया) नहीं अपनाई जाती है अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनु. 4(2) के अनुसार, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। अन्य विकल्पों के कथन नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में सही हैं।

 

12. कथन (A): भारत संघ नहीं है। [U.P.P.C.S. (Pre) 1999]

कारण (R) : किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए-

 

 

Correct Answer: (d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।
Note:

संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारत 'राज्यों का संघ' (Union of States) है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतुक के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं हैं। अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। अतः (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

 

13. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2019]

Correct Answer: (d) राज्य की नहीं
Note:

संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारत 'राज्यों का संघ' (Union of States) है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतुक के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं हैं। अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। अतः (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

 

14. नीचे दो कथन हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है- [U.P.P.C.S. (Pre) 2023]

अभिकथन (A): किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं।

कारण (R) : राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए-

 

Correct Answer: (b) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है
Note:

संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। तथापि इसी अनुच्छेद के परंतुक के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है और यदि यह विधेयक वर्तमान राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमा या नाम को परिवर्तित करता है, तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। हालांकि, इस संबंध में राज्य विधानमंडल के विचार राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं हैं तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा विचार न प्रस्तुत करने की स्थिति में भी उस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः (A) और (R) दोनों सत्य हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

 

15. निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए सवैधानिक उपबंध नहीं है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2013]

Correct Answer: (d) एक राज्य संघ राज्यक्षेत्र शामिल कर सकेगा
Note:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

 

16. निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? [U.P.P.C.S. (Pre) 2020]

Correct Answer: (d) नए राज्यों का प्रवेश
Note:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार (शक्ति) भारतीय संसद में (विधि निर्माण के द्वारा) निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद, विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है।

 

17. निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही हैं? [U.P.P.C.S. (Mains) 2008]

1. संविधान में "यूनियन ऑफ स्टेट्स" शब्द प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है।

2. एस. के. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी।

3. पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी, आधार के पक्ष में नहीं थी। राज्यों के पुनर्गठन में भाषायी

 

Correct Answer: (d) सभी तीनों
Note:

डॉ. अम्बेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त 'यूनियन ऑफ स्टेट्स' शब्द का अर्थ है "संघ राज्य, समझौतों का परिणाम नहीं होने के कारण, किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है"। एस.के. धर आयोग (1948) ने भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की कमेटी (JVP Committee) ने अप्रैल, 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषायी आधार को अस्वीकृत किया था।

 

18. भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है/हैं? [U.P. P.C.S. (Pre) 2019]

1. भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

2. अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी।

नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए -

 

Correct Answer: (a) केवल 1
Note:

भारतीय संविधान के तहत 'राज्यों के संघ' की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, अथवा राज्य/राज्यों के भागों को अलग कर/मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने /कर सकने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) के तहत सभी नागरिकों को वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय-अवमान, मानहानि या अपराध- उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार, भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है।

 

 

19. राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर, 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? [M.P.P.C.S. (Pre) 2004]

Correct Answer: (a) 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य
Note:

स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्यक्षेत्र स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश, स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित (1 अक्टूबर, 1953) प्रथम राज्य था।

 

20. 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? [M.P.P.C.S. (Pre) 2020]

Correct Answer: (a) 14 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र
Note:

स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्यक्षेत्र स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश, स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित (1 अक्टूबर, 1953) प्रथम राज्य था।