राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र

प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार, भारत में 28 राज्य एवं 7 संघ राज्यक्षेत्र थे। 2 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में कुल 29 राज्य एवं 7 संघ राज्यक्षेत्र हो गए। पुनः जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्यक्षेत्र घोषित किए जाने के उपरांत कुल 28 राज्य एवं 9 संघ राज्यक्षेत्र हो गए और तत्पश्चात दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के एकीकरण के पश्चात संघ राज्यक्षेत्रों की संख्या 26 जनवरी, 2020 से 8 हो गई। अतः वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्यक्षेत्र हैं।

2 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य के दो संघ राज्यक्षेत्रों में विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28 तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद संघ राज्यक्षेत्रों की संख्या 8 हो गई है।

2 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य के दो संघ राज्यक्षेत्रों में विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28 तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद संघ राज्यक्षेत्रों की संख्या 8 हो गई है।

भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत, जबकि शेष विकल्प संघ राज्यक्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित हैं।

संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार, दिल्ली एक संघ राज्यक्षेत्र या केंद्रशासित प्रदेश है।

69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्यक्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 कक के तहत संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का दर्जा दिया गया।

1 नवंबर, 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन के तहत लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह को पृथक केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया, जिसे 1 नवंबर, 1973 को लक्षद्वीप नाम दिया गया। दिसंबर, 1961 में गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली आधिपत्य से भारतीय क्षेत्र में समामेलित किया गया तथा मार्च, 1962 में संसद द्वारा अधिनियमित 12वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1962 द्वारा गोवा, दमन और दीव को भूतलक्षी प्रभाव से 20 दिसंबर, 1961 से केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। वर्ष 1987 में गोवा के राज्य बनने के साथ दमन और दीव पृथक केंद्रशासित प्रदेश बना।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 द्वारा 1 नवंबर, 1966 को चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी के साथ- साथ केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया।

10वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1961 द्वारा 11 अगस्त, 1961 से दादरा और नागर हवेली को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया गया।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत विकल्पों में से निकटतम उत्तर विकल्प (b) में प्राप्त हो रहा है।

नोट- 26 जनवरी, 2020 से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव केंद्रशासित प्रदेशों का एकीकरण कर दिया गया है।

प्रश्नकाल के दौरान यह स्थिति थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 (कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति) के अनुसार, राष्ट्रपति

240(1) (क) - अंडमान और निकोबार द्वीप

240(1) (ख) - लक्षद्वीप

240(1) (ग) - दादरा और नागर हवेली

240(1) (घ) दमन और दीव

240(1) (ङ) - पुडुचेरी

संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। प्रश्नगत विकल्प (d) में अनुच्छेद 240 (1) (घ) पुडुचेरी दिया गया है, जो गलत है। वर्तमान में दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलय) अधिनियम, 2019 के द्वारा अनुच्छेद 240(1) (ग) के तहत 'दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव' को स्थापित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 240(1) (घ) को विलोपित कर दिया गया है।

दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे न कि फ्रांसीसी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादरा और नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। प्रश्नगत अन्य तीनों कथन सही हैं।

संविधान के पैंतीसवें संशोधन, 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह-राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। छत्तीसवें संविधान संशोधन, 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 371-F के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए।