राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र

राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर, 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर, 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे तथा अन्य दो सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के. एम. पनिक्कर। अतः प्रश्न में उपयुक्त विकल्प नहीं है।

राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर, 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर, 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे तथा अन्य दो सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के. एम. पनिक्कर। अतः प्रश्न में उपयुक्त विकल्प नहीं है।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ।

29 दिसंबर, 1953 को भारत सरकार ने राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर संसद द्वारा अधिनियमित राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत 1956 में 14 राज्य तथा 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए। जस्टिस फजल अली (आयोग के अध्यक्ष), के. एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया था।

29 दिसंबर, 1953 को भारत सरकार ने राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर संसद द्वारा अधिनियमित राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत 1956 में 14 राज्य तथा 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए। जस्टिस फजल अली (आयोग के अध्यक्ष), के. एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया था। 2 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों से अनधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत किया गया था तथा इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहां तीन राजधानियों-अमरावती (विधायी राजधानी), विशाखापत्तनम (कार्यकारी राजधानी) एवं कुर्नुल (न्यायिक राजधानी) का प्रावधान किया गया था, परंतु नवंबर, 2021 में राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अभी अमरावती ही आंध्र प्रदेश की एकल राजधानी होगी। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का अद्यतन नाम कोलकाता एवं केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम का अद्यतन नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है।