राज्य की नीति के निदेशक तत्व (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

21. समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, एक- [U.P.P.C.S. (Pre) 1998 U.P. Lower Sub. (Pre) 2004 U.P. U.D.A./L.D.A. (Mains) 2010]

(a) मौलिक अधिकार है।
(b) राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है
(c) मौलिक कर्तव्य है।
(d) आर्थिक अधिकार है।

Correct Answer: (b) राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है

Solution:'समान कार्य के लिए समान वेतन' भारत के संविधान में सुनिश्चित किया

गया राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 (घ) यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 (घ) के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ वाद (1982) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान की

प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 (घ) के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत प्राप्त होता है।

22. निम्नांकित में से कौन-सा 'राज्य की नीति के निदेशक तत्वों' में निहित है? [U.P. P.C.S. (Mains) 2012]

(a) अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
(b) प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
(c) अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण।
(d) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो।

Correct Answer: (d) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो।

Solution:'समान कार्य के लिए समान वेतन' भारत के संविधान में सुनिश्चित किया

गया राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 (घ) यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 (घ) के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ वाद (1982) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान की

प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 (घ) के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत प्राप्त होता है।

23. निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2014]

(a) उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार
(b) समान काम के लिए समान वेतन
(c) कानून के समक्ष बराबरी
(d) धर्मपालन की स्वतंत्रता का अधिकार

Correct Answer: (b) समान काम के लिए समान वेतन

Solution:'समान काम के लिए समान वेतन' का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 (घ) में किया गया है, जबकि प्रश्न के शेष विकल्पों का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में किया गया है।

24. भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? [45th B.P.S.C. (Pre) 2001]

(a) मौलिक अधिकार
(b) मौलिक कर्तव्य
(c) राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
d) चुनाव आयोग अधिनियम

Correct Answer: (c) राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत

Solution:भारतीय संविधान में भाग IV के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य, ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।

25. निम्न में से कौन-सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? [64th B.P.S.C. (Pre) 2018]

(a) अनुच्छेद 33
(b) अनुच्छेद 40
(c) अनुच्छेद 48
(d) अनुच्छेद 50
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

Correct Answer: (b) अनुच्छेद 40

Solution:भारतीय संविधान में भाग IV के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य, ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।

26. निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? [U.P.P.S.C. (GIC) 2017 U.P.P.C.S. (Pre) 2014]

(a) अनुच्छेद 32
(b) अनुच्छेद 40
(c) अनुच्छेद 48
(d) अनुच्छेद 51

Correct Answer: (b) अनुच्छेद 40

Solution:भारतीय संविधान में भाग IV के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य, ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।

27. भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन- [Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2010]

(a) एक मूलभूत अधिकार है।
(b) एक मूल कर्तव्य है।
(c) निदेशक सिद्धांत है।
(d) उक्त में कोई नहीं।

Correct Answer: (c) निदेशक सिद्धांत है।

Solution:भारतीय संविधान में भाग IV के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य, ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।

28. सूची-I के साथ सूची-II को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए- [66th B.P.S.C. (Pre) (Re-Exam) 2020]

सूची-I	सूची-II
A. ग्राम पंचायत का गठन	1. अनुच्छेद 44
B. समान आचार संहिता	2. अनुच्छेद 48
C. कृषि एवं पशुपालन	3. अनुच्छेद 50
D. न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण	4. अनुच्छेद 51
E. अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास	5. अनुच्छेद 40

	A	B	C	D	E
(a)	3	4	2	1	5
(b)	5	3	2	1	4
(c)	2	3	5	4	1
(d)	1	5	3	4	2

(a)
(b)
(c)
(d)
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक

Correct Answer: (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक

Solution:सही सुमेलन इस प्रकार है-

सूची-I	सूची-II
ग्राम पंचायतों का संगठन	अनुच्छेद 40
समान आचार संहिता	अनुच्छेद 44
कृषि एवं पशुपालन का संगठन	अनुच्छेद 48
न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण	अनुच्छेद 50
अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास	अनुच्छेद 51

29. सूची-I तथा-II को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए - [U.P.P.C.S. (Pre) 2001 U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2002]

सूची-I (संविधान के अनुच्छेद)	सूची-II (विषय)
A. अनुच्छेद 40	1. ग्राम पंचायतों का गठन
B. अनुच्छेद 41	2. काम करने का अधिकार
C. अनुच्छेद 44	3. समान नागरिक संहिता
D. अनुच्छेद 48	4. कृषि एवं पशुपालन का गठन¹

(a) A-1, B-2, C-3, D-4
(b) A-2, B-3, C-1, D-4
(c) A-1, B-3, C-4, D-2
(d) A-3, B-2, C-4, D-1

Correct Answer: (a) A-1, B-2, C-3, D-4

Solution:सही सुमेलन इस प्रकार

अनुच्छेद	विषय
अनुच्छेद 40	ग्राम पंचायतों का गठन
अनुच्छेद 41	कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
अनुच्छेद 44	नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
अनुच्छेद 48	कृषि एवं पशुपालन का गठन

30. (d) अनुच्छेद 48 - न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण [U.P.P.C.S. (Pre) 2020]

(a) अनुच्छेद 39A - समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता
(b) अनुच्छेद 40 - ग्राम पंचायतों का संगठ
(c) अनुच्छेद 44 - समान नागरिक संहिता
(a) अनुच्छेद 39A

Correct Answer: (a) अनुच्छेद 39A

Solution:सही सुमेलन इस प्रकार है -

अनुच्छेद	विषय
अनुच्छेद 39A	समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता
अनुच्छेद 40	ग्राम पंचायतों का संगठन
अनुच्छेद 44	समान नागरिक संहिता
अनुच्छेद 48	कृषि और पशुपालन का संगठन

नोट- न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उपबंधित है।

राज्य की नीति के निदेशक तत्व (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

21. समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, एक- [U.P.P.C.S. (Pre) 1998 U.P. Lower Sub. (Pre) 2004 U.P. U.D.A./L.D.A. (Mains) 2010]

22. निम्नांकित में से कौन-सा 'राज्य की नीति के निदेशक तत्वों' में निहित है? [U.P. P.C.S. (Mains) 2012]

23. निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2014]

24. भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? [45th B.P.S.C. (Pre) 2001]

25. निम्न में से कौन-सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? [64th B.P.S.C. (Pre) 2018]

27. भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन- [Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2010]

28. सूची-I के साथ सूची-II को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए- [66th B.P.S.C. (Pre) (Re-Exam) 2020]

29. सूची-I तथा-II को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए - [U.P.P.C.S. (Pre) 2001 U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2002]

30. (d) अनुच्छेद 48 - न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण [U.P.P.C.S. (Pre) 2020]

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