राज्य की नीति के निदेशक तत्व (भाग – 2) (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

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21. निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें 'पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा' के प्रावधान पाए जाते हैं? [U.P. P.C.S. (Pre) 2019]

Correct Answer: (c) (a) और (b) दोनों
Solution:42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48A(48क) के अनुसार, राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51A (g) [51 क

(छ)] के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।

22. निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2009]

Correct Answer: (a) राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा।
Solution:42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48A(48क) के अनुसार, राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51A (g) [51 क

(छ)] के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।

23. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? [U.P. Lower Sub. (Pre) 2008]

Correct Answer: (a) प्रौढ़ शिक्षा
Solution:भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भाग 4 के तहत अनु. 36-51 में वर्णित हैं। इनमें कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनु. 43 में, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता का अनु. 39 क में तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा (86वें संशोधन से) अनु. 45 में हैं। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधान इसमें शामिल नहीं है।

24. निम्नलिखित में से कौन-सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत, संविधान में बाद में जोड़ा गया? [U. P. R.O./A.R.O. (Pre) 2014]

Correct Answer: (c) मुफ्त कानूनी सलाह
Solution:प्रश्नगत विकल्पों में मुफ्त कानूनी सलाह का राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत, संविधान में बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग IV में नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 39 क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता) का प्रावधान किया गया है।

25. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : [I.A.S. (Pre) 2013]

1. इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है।

2. यह देशभर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Correct Answer: (c) 1 और 2 दोनों
Solution:राज्य नीति के निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39-क के अनुसरण में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है, साथ ही यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश एवं वित्तीय अनुदान प्रदान करता है।

26. भारत में, विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण (Legal Services Authorities), निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? [I.A.S. (Pre) 2020]

1. रु. 1,00,000 से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को

2. रु. 2,00,000 से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को

3. रु. 3,00,000 से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के सदस्य को

4. सभी वरिष्ठ नागरिकों को

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए -

Correct Answer: (a) केवल 1 और 2
Solution:संविधान में राज्य नीति के निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 39-A के अनुसरण में भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने हेतु निम्न व्यक्ति पात्र होते हैं-

1. महिला और बच्चे

2. अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य

3. बड़े पैमाने पर प्राकृतिक औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप के पीड़ित

4. औद्योगिक कामगार

5. मानसिक रोगी या दिव्यांग व्यक्ति

6. हिरासत में व्यक्ति

7. वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय केंद्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आय सीमा से कम है

8. मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित व्यक्ति

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12(h) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु आय सीमा भिन्न-भिन्न है। यह सीमा कतिपय अपवादों के अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में 1,00,000 रु. तक तथा कुछ राज्यों में 1,50,000 रु. या 3,00,000 रु. तक निर्धारित है।

- दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 1,00,000 रु. से कम वार्षिक आय वाले सामान्य व्यक्ति तथा 2,00,000 रु. से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है।

- दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 2,00,000 रु. से कम वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है।

27. इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? [U.P.P.C.S. (Pre) 2006 U.P.P.C.S. (Mains) 2010]

Correct Answer: (d) सूचना का अधिकार
Solution:संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 (क) में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार एवं अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 39 (घ) में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है, जबकि अनुच्छेद 47 के अनुसार, राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ओषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।

सूचना का अधिकार नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह एक विधिक अधिकार है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) में वर्णित वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में निहित माना है।

28. निम्नलिखित में से कौन-सा नीति निदेशक तत्व है? [U.P.P.S.C. (GIC) 2010 U.P.P.C.S. (Mains) 2010]

Correct Answer: (a) समान नागरिक संहिता
Solution:संविधान के अनु. 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) प्राप्त कराने का प्रयास करना नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है।

29. निम्नलिखित में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। [U.P.P.C.S. (Mains) 2002]

(1) मद्य निषेध

(2) फैक्टरियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध

(3) बेगार अथवा बलात्श्रम निषेध

(4) अस्पृश्यता निषेध

निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।

Correct Answer: (c) 1
Solution:मद्य निषेध संविधान के अनु. 47 के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का विषय है, जबकि फैक्टरियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध (अनु. 24), बेगार अथवा बलात्श्रम निषेध (अनु. 23) तथा अस्पृश्यता निषेध (अनु. 17) संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के भाग हैं।

30. निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि- [U.P.Lower Sub. (Spl.) (Pre) 2008]

Correct Answer: (c) अस्पृश्यता उन्मूलन
Solution:

संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत समता के अधिकार के तहत अनु. 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। अन्य तीनों विकल्पों में, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन अनु. 39 (घ) में, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार अनु. 39 (क) में तथा काम हेतु न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं अनु. 42 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत हैं