राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद (भाग-2) (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

Total Questions: 32

1. राज्य की 'संचित निधि' का संचालन किया जाता है- [U.P. Lower Sub. (Spl.) (Pre) 2004]

(a) राज्य के राज्यपाल द्वारा
(b) राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा
(c) राज्य के वित्त मंत्री द्वारा
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Solution:राज्य की 'संचित निधि' का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है।

2. निम्नलिखित में से कौन एक 'राज्य की आकस्मिक निधि' की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? [U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2014]

(a) किसी राज्य का विधानमंडल
(b) संसद
(c) राष्ट्रपति
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: (a) किसी राज्य का विधानमंडल

Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अनुसार, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, अग्रदाय के स्वरूप की एक 'आकस्मिकता निधि' की स्थापना कर सकेगा, जो 'राज्य की आकस्मिकता निधि' के नाम से ज्ञात होगी, जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय-समय पर जमा की जाएंगी और अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधानमंडल द्वारा, विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए यह निधि राज्यपाल के व्ययनाधीन रखी जाएगी।

3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में कौन-सा सही है? [U.P.P.C.S. (Pre) 2019]

(a) राज्य की कार्यपालिका शक्ति
(b) राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें
(c) राज्यपाल की पदावधि
(d) राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

Correct Answer: (d) राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

Solution:भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 'राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार' संबंधी उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा, जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति है।

4. राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए - [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2021]

Column A (Subject)	Column B (Related Article)
A. राज्यों में विधायिका का गठन	i. अनुच्छेद 178
B. विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष	ii. अनुच्छेद 199
C. सदस्यों के वेतन-भत्ते	iii. अनुच्छेद 168
D. 'वित्त विधेयक' (Money Bills) की परिभाषा	iv. अनुच्छेद 195

सही विकल्प का चयन कीजिए-

	(A)	(B)	(C)	(D)
(a)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(b)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)
(c)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(d)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)

Correct Answer: (c)

Solution:सही सुमेल इस प्रकार है :

विषय	संबंधित लेख
राज्यों में विधायिका का गठन	अनुच्छेद 168
विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष	अनुच्छेद 178
सदस्यों के वेतन-भत्ते	अनुच्छेद 195
'धन विधेयक' (Money Bills) की परिभाषा	अनुच्छेद 199

5. धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? [U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2017]

(a) एक माह से अधिक तक नहीं
(b) दो माह से अधिक तक नहीं
(c) तीन माह से अधिक तक नहीं
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: (c) तीन माह से अधिक तक नहीं

Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन का प्रावधान है। अनु. 197(1) (ख) के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से तीन माह से अधिक तक नहीं रोका जा सकता है।

6. विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2005]

(a) 3 माह
(b) 4 माह
(c) 6 माह
(d) 14 दिन

Correct Answer: (b) 4 माह

Solution:संविधान के अनु. 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक (साधारण विधेयक) को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक (इस प्रकार कुल 4 माह तक) ही रोक सकती है। धन विधेयकों को विधान परिषदों को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होता है।

7. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2023]

(a) मुख्यमंत्री
(b) राज्यपाल
(c) विधानसभा का अध्यक्ष
(d) विधि मंत्री

Correct Answer: (c) विधानसभा का अध्यक्ष

Solution:संविधान के अनुच्छेद 199 के खंड (3) के अनुसार, यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल में पुरःस्थापित कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर उस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

8. राज्य में धन विधेयक (मनी बिल) प्रस्तुत किया जा सकता है : [M.P.P.C.S. (Pre) 1993]

(a) दोनों में से किसी भी सदन में
(b) दोनों सदनों में परस्पर एक साथ
(c) केवल विधानसभा में
(d) केवल उच्च सदन में

Correct Answer: (c) केवल विधानसभा में

Solution:राज्य में धन विधेयक (Money Bill) केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 198(1) के अनुसार "धन विधेयक विधान परिषद में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा।"

9. यदि बजट विधानसभा में पुरःस्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016]

(a) मंत्रिपरिषद को त्याग-पत्र देना होगा
(b) मुख्यमंत्री को त्याग-पत्र देना होगा
(c) वित्त मंत्री को त्याग-पत्र देना होगा
(d) उपर्युक्त सभी
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: (c) वित्त मंत्री को त्याग-पत्र देना होगा

Solution:राज्य के बजट को तैयार करने का कार्य वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। मंत्री अपने पद पर नियुक्त होने से पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। यदि बजट विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व खुल जाए, तो गोपनीयता का उल्लंघन होने के कारण वित्त मंत्री को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्याग-पत्र दे देना होगा।

10. राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता, बगैर- [U.P.P.C.S. (Pre) 2012]

(a) संसद की संस्तुति के
(b) राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के
(c) भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के
(d) मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के

Correct Answer: (b) राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के

Solution:संविधान के अनु. 207(1) के तहत अनु. 199 के खंड (1) के उपखंड (क) से (च) तक के प्रावधानों वाला कोई भी विधेयक अर्थात धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता है।

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