राष्ट्रपति= भाग=2

राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61 (3) के अनुसार, दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा।

राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61 (3) के अनुसार, दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा।

राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61 (3) के अनुसार, दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा।

भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है, जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए। संविधान के अनुच्छेद 61(2) के अनुसार, ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है, जो कम-से-कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए।

अनुच्छेद 61 के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है, जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि अनुच्छेद 54 (ख) के अनुसार, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचकगण का भाग हैं। ध्यातव्य है कि राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचकगण का भाग नहीं हैं।

अनुच्छेद 61 के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है, जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि अनुच्छेद 54 (ख) के अनुसार, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचकगण का भाग हैं। ध्यातव्य है कि राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचकगण का भाग नहीं हैं।

संविधान के अनुच्छेद 62 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62 (2) के अनुसार, यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में छः माह बीतने से पहले किया जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 62 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62 (2) के अनुसार, यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में छः माह बीतने से पहले किया जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 62 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62 (2) के अनुसार, यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में छः माह बीतने से पहले किया जाएगा।

अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पदच्युत या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति तिथि से छः माह बीतने से पहले किया जाएगा अर्थात अनुच्छेद 65(1) के अनुसार, ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति छः माह तक राष्ट्रपति रह सकता है।