राष्ट्रीय (अद्यतन सामान्य ज्ञान) भाग-III

Total Questions: 50

41. किस राज्य ने 2022 में रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव (Brain Health Initiative) का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया? [CHSL (T-I) 14 अगस्त, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (b) कर्नाटक
Solution:
  • कर्नाटक राज्य ने 2022 में क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव (Brain Health Initiative) का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया।
  • कर्नाटक इस तरह की पहल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है।
  • इस पहल का उद्देश्य न्यूरोलॉजिकल विकारों (Neurological disorders) के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर नैदानिक और उपचार सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना है।
  • कर्नाटक राज्य ने रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया।
    • यह नियुक्ति 2022 में हुई थी, जब कर्नाटक सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को चुना।
    • उथप्पा कर्नाटक के लिए रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, इसलिए यह चयन स्थानीय जुड़ाव को दर्शाता है।
  • इनिशिएटिव का उद्देश्य
    • कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव (Ka-BHI) जनवरी 2022 में NIMHANS, नीति आयोग और राज्य स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शुरू हुआ।
    • यह न्यूरोलॉजिकल विकारों जैसे स्ट्रोक, मिर्गी, सिरदर्द, डिमेंशिया और ब्रेन इंफेक्शन की रोकथाम, प्रारंभिक निदान और उपचार पर केंद्रित है।​
    • राज्य में इलाज की कमी (50-90%) को दूर करने के लिए PHC डॉक्टरों, ASHA वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई।​
  • पायलट प्रोजेक्ट
    • शुरुआत बेंगलुरु साउथ, कोलार और चिक्कबल्लापुर जिलों में हुई।
    • ब्रेन हेल्थ क्लिनिक (BHC) जयानगर जनरल हॉस्पिटल में शुरू हुए, जो डायग्नोसिस, फॉलो-अप और रिहैबिलिटेशन प्रदान करते हैं।​
    • मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मार्च 2022 बजट में इसे पायलट घोषित किया।​
  • उथप्पा की भूमिका
    • उथप्पा ने जागरूकता अभियान चलाए, जैसे वर्ल्ड ब्रेन डे पर अपनी मेंटल स्ट्रगल्स शेयर कीं।​
    • उन्होंने "रिफ्लेक्शन विद रॉबिन: मॉर्निंग क्रिकेट" जैसे इवेंट्स शुरू किए।​
    • यह भूमिका मेंटल हेल्थ को क्रिकेट के माध्यम से प्रचारित करने पर फोकस करती है।​
  • अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
    • Ka-BHI NPCDCS, NPHCE जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जुड़ा है।​
    • बेंगलुरु द्वारा IT प्लेटफॉर्म विकसित किया गया मॉनिटरिंग के लिए।​
    • यह भारत का पहला ऐसा राज्य-स्तरीय प्रयास था जो ग्रासरूट स्तर पर ब्रेन हेल्थ को मजबूत बनाता है।

42. डेटा संरक्षण विधेयक, 2021 किस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है? [MTS (T-I) 19 मई, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (c) गोपनीयता के अधिकार
Solution:
  • डेटा संरक्षण विधेयक, 2021 गोपनीयता के अधिकार (Right to Privacy) को सुनिश्चित करता है।
  • भारत में, गोपनीयता का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है।
  • यह विधेयक व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण (processing) को विनियमित करने और व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने का प्रयास करता है।
  • विधेयक का उद्देश्य
    • यह विधेयक व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत डेटा (जैसे नाम, पता, स्वास्थ्य जानकारी, वित्तीय विवरण आदि) पर नियंत्रण प्रदान करता है
    • सरकारी एजेंसियां या निजी कंपनियां इसे बिना सहमति के एकत्र, संसाधित या साझा न कर सकें।
    • सुप्रीम कोर्ट के 2017 के ऐतिहासिक फैसले (पुट्टास्वामी मामले) में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था
    • जिसके बाद यह विधेयक लाया गया। विधेयक डेटा फिड्यूशरी (डेटा संभालने वाली संस्थाओं) को दायित्वपूर्ण बनाता है और उल्लंघन पर जुर्माना व कारावास जैसे दंड निर्धारित करता है।
  • निजता अधिकार से जुड़े प्रावधान
    • सहमति का अधिकार: डेटा एकत्र करने से पहले स्पष्ट और सूचित सहमति अनिवार्य, जो कभी भी वापस ली जा सकती है।
    • डेटा सुधार व हटाने का अधिकार: व्यक्ति अपने डेटा में त्रुटि सुधारने या उसे मिटाने की मांग कर सकता है (राइट टू बी फॉरगॉटन)।​
    • नामांकन का प्रावधान: मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को अधिकार सौंपने की सुविधा।​
    • ये प्रावधान अनुच्छेद 21 की रक्षा करते हुए डिजिटल युग में निजता को मजबूत बनाते हैं।
  • विकास और वर्तमान स्थिति
    • डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 के बाद 2021 का संस्करण अधिक परिष्कृत था
    • लेकिन आलोचनाओं (जैसे सरकारी छूट और निगरानी जोखिम) के कारण इसे संशोधित कर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 में बदल दिया गया।
    • 2023 अधिनियम ने व्यक्तियों को "डेटा प्रिंसिपल" के रूप में सशक्त बनाया, डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की और 2025 में नियम अधिसूचित हुए।
    • मूल 2021 विधेयक ने निजता को केंद्र में रखा, जो अब DPDP के माध्यम से लागू हो रहा है।
  • अन्य मौलिक अधिकारों से संबंध
    • हालांकि मुख्य फोकस निजता (अनुच्छेद 21) पर है, यह अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) को भी प्रभावित करता है
    • क्योंकि डेटा दुरुपयोग से अभिव्यक्ति सीमित हो सकती है।
    • अनुच्छेद 21-A (शिक्षा का अधिकार) से इसका सीधा संबंध नहीं, लेकिन डेटा सुरक्षा बच्चों के डेटा के लिए विशेष प्रावधान जोड़ती है।
  • चुनौतियां और महत्व
    • विधेयक निगरानी राज के खतरे को कम करने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ आलोचक इसे अपर्याप्त मानते हैं
    • क्योंकि सरकारी एजेंसियों को व्यापक छूट मिली। फिर भी, यह डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ाता है।
    • कुल मिलाकर, यह विधेयक निजता को डिजिटल दुनिया का मौलिक हथियार बनाता है।

43. निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए ऋण सुविधा आसान बनाने के लिए सामान्य क्रेडिट पोर्टल - सिम्प्लिफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स (Simplified Application for Agricultural Loans - SAFAL) की शुरुआत की है? [MTS (T-I) 19 मई, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (b) ओडिशा
Solution:
  • ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए ऋण सुविधा आसान बनाने के लिए सामान्य क्रेडिट पोर्टल - सिम्प्लिफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स (SAFAL) की शुरुआत की है।
  • SAFAL एक एकीकृत पोर्टल है जो किसानों को 300 से अधिक प्रकार के कृषि ऋणों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में मदद करता है।
  • इसका उद्देश्य ऋण वितरण की प्रक्रिया को डिजिटाइज़ करना और किसानों के लिए इसे सुविधाजनक बनाना है।
  • ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने SAFAL पोर्टल लॉन्च किया।
    • जिसकी शुरुआत ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 26 अक्टूबर 2022 को भुवनेश्वर में की थी।
    • यह पोर्टल किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए ऋण प्राप्ति को सरल बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है
    • जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों से औपचारिक क्षेत्र का ऋण उपलब्ध कराता है।
  • SAFAL पोर्टल के मुख्य उद्देश्य
    • किसानों को 40 से अधिक भागीदार बैंकों के 300 से ज्यादा टर्म लोन उत्पादों तक पहुंच प्रदान करना।
    • ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना, जिसमें रीयल-टाइम नोटिफिकेशन और आवेदन ट्रैकिंग की सुविधा शामिल है।
    • ओडिशा सरकार को ऋण मांग और वितरण पर पूर्ण दृश्यता देकर डेटा-आधारित योजनाएं तैयार करने में मदद करना।
  • लॉन्च और भागीदारी
    • नवीन पटनायक ने लोक सेवा भवन के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से पोर्टल का उद्घाटन किया।
    • यह ओडिशा राज्य सहकारी बैंक (OSCB) और कृषि एवं खाद्य उत्पादन निदेशालय की संयुक्त पहल है।
    • मुख्यमंत्री ने इसे किसानों के लिए क्रेडिट प्रावधानों में क्रांति लाने वाला बताया, जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देगा।
  • किसानों के लिए लाभ
    • पोर्टल 'कृषक ओडिशा' से एकीकृत है और 70 से अधिक मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स उपलब्ध कराता है।
    • इससे सूचना असममिति कम होती है तथा किसानों को ऋण के हर चरण पर अपडेट मिलते हैं
    • जो अंततः उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा।
    • यह सुविधा विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए उपयोगी है, जो पहले जटिल प्रक्रियाओं से परेशान रहते थे।

44. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2023 तक ....... को पीछे छोड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। [MTS (T-I) 17 मई, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (b) चीन
Solution:
  • संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2023 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया।
  • संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना (World Population Prospects) 2022 रिपोर्ट के अनुसार, 2023 के मध्य तक भारत की जनसंख्या चीन को पार कर गई
  • जिससे यह विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया।
  • रिपोर्ट का आधार
    • संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में जारी अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि भारत की जनसंख्या 2023 के मध्य तक चीन को पार कर जाएगी।
    • UNFPA की '8 बिलियन लाइव्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज' रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2023 तक भारत की आबादी लगभग 142.58 करोड़ (1,425,775,850) हो गई
    • जो चीन की जनसंख्या से अधिक हो गई।
    • चीन लंबे समय (1950 से) से दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश था, लेकिन भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने इसे पीछे छोड़ दिया।​
  • वास्तविक स्थिति
    • यह बदलाव अप्रैल 2023 में हो चुका था, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के अपडेटेड अनुमानों से पुष्टि हुई।
    • भारत की जनसंख्या अब लगभग 142.86 करोड़ है, जबकि चीन की जनसंख्या घट रही है।
    • विश्व की कुल आबादी 2022 में 8 अरब हो गई थी, जिसमें भारत और चीन का योगदान सबसे बड़ा (लगभग 29%) था।​
  • प्रभाव और चुनौतियाँ
    • भारत के लिए यह जनसांख्यिकीय लाभ (68% युवा आबादी) है, जो आर्थिक विकास का अवसर प्रदान करता है।
    • हालांकि, बढ़ती जनसंख्या से संसाधनों पर दबाव, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी चुनौतियाँ बढ़ी हैं।​
    • भविष्य में भारत की जनसंख्या कई दशकों तक बढ़ती रहेगी, जबकि चीन में यह घट रही है। 2050 तक विश्व जनसंख्या 9.7 अरब हो सकती है।

45. 11 अगस्त, 2022 तक राज्य सभा के सभापति कौन हैं? [MTS (T-I) 16 मई, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (a) जगदीप धनखड़
Solution:
  • 11 अगस्त, 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और उसी दिन से वे राज्य सभा के सभापति बने।
  • उनसे पहले एम. वेंकैया नायडू 10 अगस्त, 2022 तक सभापति थे। प्रश्न में दी गई तिथि नए सभापति के कार्यकाल की शुरुआत को चिह्नित करती है।
  • राज्यसभा सभापति का संवैधानिक पद
    • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
    • यह पद राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है।
    • सभापति सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने, बहसों को नियंत्रित करने और सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखने का दायित्व निभाता है।
  • जगदीप धनखड़ का पदभार ग्रहण
    • जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और उसी दिन राज्यसभा सभापति का पद संभाला। इससे पहले वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे।
    • उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को समाप्त हुआ।
    • धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के किथाना में हुआ और वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं।​
  • सभापति की भूमिका और शक्तियां
    • राज्यसभा सभापति सदन को स्थगित या अधिसूचित कर सकता है, लेकिन विघटित नहीं।
    • वे दल-बदल कानून (10वीं अनुसूची) के तहत सदस्यों की अयोग्यता तय करते हैं।
    • संविधान और सदन के नियमों की व्याख्या उनका विशेषाधिकार है
    • जिस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। कोरम न होने पर बैठक स्थगित करने का अधिकार भी उनके पास है।
    • इसके अलावा, उपसभापति (तब हरिवंश नारायण सिंह) सभापति की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालते हैं।​
  • राज्यसभा का संक्षिप्त परिचय
    • राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है, जिसमें अधिकतम 245 सदस्य होते हैं (233 निर्वाचित + 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित)। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है
    • सदन कभी विघटित नहीं होता—हर दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।
    • यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है।
    • अनुच्छेद 80 के तहत गठित यह स्थायी सदन लोकसभा के विपरीत है।
  • पूर्व सभापतियों की सूची (प्रासंगिक)
    • वेंकैया नायडू: 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक (13वें उपराष्ट्रपति)।
    • मोहम्मद हामिद अंसारी: 11 अगस्त 2012 से 11 अगस्त 2017 तक।
    • ये सभी उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा सभापति रहे।​

46. भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल, 2022 में 'वन हेल्थ' (One Health) पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? [MTS (T-I) 16 मई, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (c) पशुपालन और डेयरी विभाग
Solution:
  • भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने अप्रैल, 2022 में 'वन हेल्थ' (One Health) पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है।
  • इस परियोजना का उद्देश्य मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के बीच अंतर्संबंध को समझते हुए
  • जोखिमों से निपटने के लिए इन क्षेत्रों में अंतर-क्षेत्रीय समन्वय (inter-sectoral coordination) स्थापित करना है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड और कर्नाटक में की गई थी
  • प्रोजेक्ट का विवरण
    • यह पायलट प्रोजेक्ट 6 अप्रैल 2022 को लॉन्च हुआ
    • जिसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF) और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने सहयोग किया।
    • DAHD के सचिव अतुल चतुर्वेदी ने उद्घाटन के दौरान कहा
    • यह 'वन हेल्थ इंडिया' कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ पशुधन स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, वन्यजीव स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी व वित्त का उपयोग करेगा।
    • प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य पायलट अनुभवों के आधार पर 'वन नेशन, वन हेल्थ' रोडमैप तैयार करना है।
  • प्रमुख गतिविधियाँ
    • प्रोजेक्ट के तहत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं:
    • रोग प्रकोप, प्रसार और प्रबंधन पर डेटा संग्रह तंत्र स्थापित करना।
    • लक्षित निगरानी योजनाएँ विकसित करना।
    • प्रयोगशालाओं का नेटवर्क एकीकृत करना।
    • सभी क्षेत्रों में संचार रणनीतियाँ बनाना और लागू करना।
    • राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के साथ डेटा एकीकरण।
    • ये गतिविधियाँ इंटर-मिनिस्टीरियल समिति के नेतृत्व में चलती हैं
    • जिसमें प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता है। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, ICAR और अन्य संगठन शामिल हैं।​
  • महत्व और विस्तार
    • 'वन हेल्थ' अवधारणा मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य की परस्पर जुड़ाव को मान्यता देती है
    • जो ज़ूनोटिक रोग (जैसे कोविड-19), एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस और खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहायक है।
    • उत्तराखंड के बाद यह कर्नाटक (बेंगलुरु) में भी विस्तारित हुआ। DAHD ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए क्षमता निर्माण पर जोर दिया।

47. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, ........ में संशोधन करना चाहता है। [MTS (T-I) 16 मई, 2023 (I-पाली)]

Correct Answer: (c) 2015
Solution:
  • किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में संशोधन करना चाहता है।
  • इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य जिलों के स्तर पर अधिक शक्तियाँ जिला मजिस्ट्रेटों को सौंपना और दत्तक ग्रहण (adoption) मामलों को तेज करना था।
  • विधेयक का पृष्ठभूमि
    • यह संशोधन 2015 अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया, जहां कुछ बाल देखभाल संस्थानों का फोकस पुनर्वास के बजाय अनुदान प्राप्त करने पर था।
    • लोकसभा ने इसे 24 मार्च 2021 को और राज्यसभा ने 28 जुलाई 2021 को पारित किया।
    • इसका उद्देश्य बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और हेग कन्वेंशन जैसे अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन सुनिश्चित करना था।
  • प्रमुख संशोधन
  • अपराधों की श्रेणी में बदलाव
    • गंभीर अपराध: अब इसमें वे अपराध शामिल हैं जहां अधिकतम सजा 7 वर्ष से अधिक है, लेकिन न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं या 7 वर्ष से कम है।
    • जघन्य अपराध: 16-18 वर्ष के किशोरों के लिए विशेष प्रावधान, जहां वे बालिगों की तरह ट्रायल का सामना कर सकते हैं।
    • नई परिभाषाएं जोड़ी गईं: अनाथ, परित्यक्त, आत्मसमर्पित बच्चे; छोटे, गंभीर और जघन्य अपराध।​
  • अयोग्यता के नए मानदंड
    • CWC, JJB या DCPU के सदस्य/कर्मचारी के लिए अयोग्यता:
    • मानवाधिकार या बाल अधिकार उल्लंघन का दोषी।
    • नैतिक अधमता से जुड़े अपराध।
    • सरकारी सेवा से बर्खास्तगी।
  • गोद लेने एवं संरक्षण संबंधी बदलाव
    • गोद लेने की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनाने के उपाय।
    • परित्यक्त बच्चों की पहचान एवं पुनर्वास पर जोर।
    • CARA (Central Adoption Resource Authority) को मजबूत करना।
  • प्रभाव एवं महत्व
    • यह संशोधन बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नौकरशाही को जवाबदेह बनाता है।
    • हालांकि, 16-18 वर्ष के किशोरों के लिए सख्ती पर बहस हुई, लेकिन पुनर्वास पर फोकस बरकरार रखा गया।
    • विधेयक अधिनियम, 2015 को और मजबूत बनाकर भारत के बाल संरक्षण ढांचे को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाता है।

48. अक्टूबर, 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ....... प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन कर चुके हैं। [MTS (T-I) 16 मई, 2023 (I-पाली)]

Correct Answer: (c) 600
Solution:
  • अक्टूबर, 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) का उद्घाटन कर चुके हैं।
  • ये केंद्र किसानों को एक ही छत के नीचे उर्वरक, बीज, मिट्टी परीक्षण सुविधाएँ, कृषि उपकरणों की जानकारी और सरकारी योजनाओं की जानकारी जैसे सभी आवश्यक कृषि इनपुट और सेवाएँ प्रदान करते हैं।
  • उद्घाटन का विवरण
    •  इस मौके पर पीएम-किसान योजना की 12वीं किस्त के रूप में 16,000 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित किए गए।​
  • केंद्रों का उद्देश्य
    • ये केंद्र उर्वरक खुदरा दुकानों को चरणबद्ध रूप से बदलने की योजना का हिस्सा हैं
    • जिसमें कुल 3.3 लाख से अधिक दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) में परिवर्तित करने का लक्ष्य है।
    • किसानों को खाद, बीज, कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के अलावा ये केंद्र मिट्टी परीक्षण, बीज गुणवत्ता जांच, सरकारी योजनाओं की जानकारी और खुदरा विक्रेताओं के प्रशिक्षण का काम करेंगे।
    • प्रधानमंत्री ने इन्हें किसानों से गहरा संबंध जोड़ने वाले तंत्र के रूप में वर्णित किया, जो बिचौलियों को हटाकर सीधी सहायता सुनिश्चित करते हैं।​
  • योजना की पृष्ठभूमि
    • PMKSK योजना किसानों की एकल खिड़की प्रणाली प्रदान करने के लिए शुरू की गई
    • उन्हें सभी कृषि-संबंधी सेवाएं एक ही जगह मिलें। अक्टूबर 2022 तक केवल प्रारंभिक 600 केंद्र ही उद्घाटित हो चुके थे
    • जबकि बाद में 2023 में सीकर (राजस्थान) में 1.25 लाख केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित किया गया।
    • इससे पहले उर्वरक कालाबाजारी और किसानों की परेशानियों को कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया।​
  • प्रभाव और विस्तार
    • ये केंद्र कृषि सहकारी समितियों, कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) और कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) से जुड़कर किसानों तक पहुंच बनाते हैं।
    • उद्घाटन के समय लाखों किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े, जो योजना की व्यापकता दर्शाता है।
    • कुल मिलाकर, अक्टूबर 2022 तक मोदी जी ने 600 केंद्रों का उद्घाटन पूरा कर लिया था, जो किसान कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।​

49. 2022 तक, भारत दुनिया में गेहूं का ........ सबसे बड़ा उत्पादक है। [MTS (T-I) 15 मई, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (c) दूसरा
Solution:
  • 2022 तक, भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है।
  • गेहूं भारत में उगाए जाने वाली दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज फसल है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
  • प्रमुख उत्पादक राज्य
    • भारत में गेहूं की खेती मुख्य रूप से उत्तर भारत के 'गेहूं बेल्ट' में होती है।
    • उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
    • इसके बाद पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान आते हैं।
    • ये राज्य कुल उत्पादन का 70% से अधिक योगदान देते हैं
    • क्योंकि यहां उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, ठंडी सर्दियां और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं।
  • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
    • हरित क्रांति (1960 के दशक) ने भारत को गेहूं आत्मनिर्भर बनाया। 1960 में उत्पादन मात्र 9.85 मिलियन टन था
    • जो 2022 तक 10 गुना से अधिक बढ़ गया।
    • उच्च उपज वाली किस्में (जैसे शरबती, सोनालिका) और सरकारी समर्थन (एमएसपी, खरीद) ने इसमें योगदान दिया।​
  • वैश्विक संदर्भ
    • चीन: 137.9 मिलियन टन (2022 अनुमानित), येलो रिवर क्षेत्र में केंद्रित।​
    • भारत: 109.6 मिलियन टन औसत।​
    • रूस: 76 मिलियन टन।
    • भारत ने 2022 में यूक्रेन संकट के कारण वैश्विक निर्यात में भी भूमिका निभाई, हालांकि निर्यात प्रतिबंध लगाए गए।​
  • चुनौतियां और भविष्य
    • जलवायु परिवर्तन, जल संकट और फसल विविधीकरण चुनौतियां हैं
    • लेकिन सरकार की योजनाएं (जैसे पीएम-किसान, सिंचाई मिशन) उत्पादन बढ़ा रही हैं।
    • 2025 तक भारत 110-117 मिलियन टन का लक्ष्य हासिल कर चुका है।​

50. 2022 में किस मंत्रालय ने 'काशी तमिल संगमम (Kashi Tamil Sangamam)' नामक महीने भर चलने वाले एक कार्यक्रम का आयोजन किया था? [MTS (T-I) 15 मई, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (b) शिक्षा मंत्रालय
Solution:
  • 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने 'काशी तमिल संगमम (Kashi Tamil Sangamam)' नामक महीने भर चलने वाले एक कार्यक्रम का आयोजन किया था।
  • इसका मुख्य उद्देश्य तमिलनाडु और वाराणसी (काशी) के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और ज्ञान संबंधों को फिर से जोड़ना और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को बढ़ावा देना था।
  • कार्यक्रम का समय और अवधि
    • कार्यक्रम 16 नवंबर 2022 से 15 दिसंबर 2022 तक चला, जो ठीक एक महीने का था।
    • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को इसका उद्घाटन किया।
    • यह 'आजादी का अमृत महोत्सव' का हिस्सा था और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की थीम पर आधारित रहा।
  • मुख्य उद्देश्य
    • काशी और तमिल संस्कृति के ऐतिहासिक जुड़ाव को उजागर करना, जैसे तमिल संतों का काशी से संबंध।
    • सांस्कृतिक आदान-प्रदान, भाषा सीखने, अकादमिक चर्चाओं और युवा भागीदारी को बढ़ावा देना।
    • तमिल भाषा, साहित्य और परंपराओं को अन्य भारतीय क्षेत्रों से जोड़ना, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हो।
  • आयोजन और भागीदार
    • शिक्षा मंत्रालय प्रमुख आयोजक था, जबकि आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) प्रमुख ज्ञान भागीदार रहे।
    • उत्तर प्रदेश सरकार, रेलवे, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय सहित कई विभागों ने सहयोग किया।
    • तमिलनाडु से 2500 से अधिक प्रतिनिधि (12 विभिन्न क्षेत्रों से) शामिल हुए
    • जिन्होंने वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या का 8 दिवसीय दौरा किया। कार्यक्रम बीएचयू और नामो घाट पर केंद्रित रहा।
  • प्रमुख गतिविधियाँ
    • कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रदर्शन, सेमिनार, प्रदर्शनियाँ, भाषा कार्यशालाएँ और विसर्जन अनुभव शामिल थे।
    • तमिल साहित्य, कला, संगीत और आध्यात्मिक परंपराओं पर फोकस रहा, साथ ही ऐप-आधारित तमिल अनुवाद जैसी आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल की गईं।
    • यह भारत की सांस्कृतिक विविधता को एक सूत्र में बांधने का प्रतीक बना, जो बाद के संस्करणों (जैसे 2023, 2025) की नींव रखा।
  • महत्व और प्रभाव
    • यह कार्यक्रम प्राचीन तमिल ग्रंथों के प्रसार और भाषाई एकता को प्रोत्साहित करने वाला रहा।
    • शिक्षा मंत्रालय की भूमिका शिक्षा नीतियों, शिक्षक प्रशिक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़ी है, जो इस आयोजन के माध्यम से मानव पूंजी विकास को बढ़ावा देती है।
    • 2022 के संस्करण की सफलता ने इसे वार्षिक घटना बना दिया, जो सांस्कृतिक सेतु के रूप में उभरा।