राष्ट्रीय घटनाएँ (रेलवे) भाग-II

कपड़ा मंत्रालय कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु समर्थ योजना लागू किया है।
• समर्थ योजना, जिसे कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (SCBTS) के रूप में भी जाना जाता है, को 2017 में श्रम प्रधान कपड़ा क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अनुमोदित किया गया है।

SpaceX ने जनवरी 2021 में 143 उपग्रहों की रिकॉर्ड संख्या को लेकर अपना फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया था।
• SpaceX की स्थापना 2002 में एलेन मस्क ने की थी।
• फाल्कन 9 जो 143 वाणिज्यिक एवं सरकारी अंतरिक्ष यान के साथ ही 10 SpaceX उपग्रह को लेकर अंतरिक्ष में गया था।
• SpaceX का लक्ष्य हजारों छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना है ताकि एक वैश्विक ब्रॉडबैंड प्रणाली बनाई जा सके जिसे स्टारलिंक कहा जाती है।

तीसरी स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस करंज को 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
• आईएनएस करंज छः स्कार्पीन (Scorpene) पनडुब्बी श्रेणी का तीसरा जलपोत है जो अन्य की तुलना में मजबूत, बेहतर एवं प्रमुख युद्धक (Combat) क्षमताओं से निर्मित है।
• यह एक डीजल-इलेक्ट्रिक युद्धक पनडुब्बी है जिसे प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम के अनुसार मुंबई में मझगांव डॉक्स लिमिटेड ने नेवल ग्रुप (पूर्व में DCNS), फ्रांसीसी पनडुब्बी निर्माता के सहयोग से बनाया गया है।

अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए "नई रोशनी" योजना को पूरे भारत में लागू किया गया है जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों व अन्य संस्थानों के माध्यम से ज्ञान, उपकरण एवं तकनीक प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाना है साथ ही उनमें विश्वास पैदा करना है।
• इसमें प्रशिक्षु महिलाओं का सशक्तिकरण भी शामिल है ताकि वे समाज की स्वावलबी (Independent) एवं आत्मविश्वासी सदस्य बन सकें।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) की शुरुआत मई, 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा कोलकाता से की गई।
• यह योजना 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम (Accidental Death Risk) कवर करता है।
• यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच के लिए है।

के.के. वेणुगोपाल को जुलाई 2017 में भारत के. अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें 2020 में कार्यकाल का पहला विस्तार मिला।
• सरकार ने फिर से उनकी सेवा का कार्यकाल जून 2021 में एक साल और जून 2022 में तीन महीने के लिए बढ़ा दिया।
• वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ने के बाद वेणुगोपाल ने 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यभार संभाला था।
• वर्तमान में भारत के 16वें महान्यायवादी आर. वेंकटरमणि हैं जिन्होंने पूर्व महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल का स्थान लिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 11 मार्च 2022 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल होने से रोकने का निर्देश दिया।
• बैंक को यह भी निर्देश दिया गया था कि वह अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करे।
• आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है।
भारतीय रिजर्व बैंक
• स्थापना: 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत हुई।
• मुख्यालय: मुंबई (1937 में कोलकाता से स्थानांतरित)।
• राष्ट्रीयकरण: 1 जनवरी 1949 को हुआ।
• पहले गवर्नर: सर ओसबोर्न स्मिथ (ब्रिटिश)।
• पहले भारतीय गवर्नर: सी.डी. देशमुख (चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख)।
• वर्तमान गवर्नर: शक्तिकांत दास (दिसंबर 2024 तक)।
• प्रतीक चिन्ह: ताड़ का पेड़ और रॉयल बंगाल टाइगर।
• कार्य: 'बैंकों का बैंक', मुद्रा जारी करना, मौद्रिक नीति बनाना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन।

यूनाइटेड किंगडम हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का अतिथि राष्ट्र था जो जनवरी 2022 में आयोजित किया गया था।
• इस महोत्सव में ब्रिटिश काउंसिल, नेशनल सेंटर फॉर राइटिंग, नॉर्विच, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज रिसर्च काउंसिल, यूके की भागीदारी देखी गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, डॉ भारती प्रवीण पवार ने 18 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में दक्षिण एशिया की पहली जैव सुरक्षा स्तर-3 (BSL-3) कटेनमेंट मोबाइल प्रयोगशाला का उ‌द्घाटन किया।
• प्रयोगशाला का डिजाइन और निर्माण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मुंबई स्थित जैव-सुरक्षा उपकरण निर्माता क्लेनजैड्स के सहयोग से किया है।

केरल सरकार ने 2 फरवरी, 2022 को त्रिशूर में 86.41 करोड़ रुपये की लागत से देश के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की घोषणा की।
• यह केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र (C-MET) और टाटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है।
• 86.41 करोड़ में से केंद्र सरकार 49. 18 करोड़ रुपये और निजी कारोबारी घराने 11.48 करोड़ रुपये मुहैया कराएंगे।