राष्ट्रीय (भाग-III)

अक्टूबर, 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई "वन नेशन वन फर्टिलाइजर" (One Nation One Fertilizer) योजना के तहत, सभी उर्वरक 'भारत' (Bharat) ब्रांड नाम के तहत बेचे जाएंगे। इस योजना को प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना (PM-BJUP) के नाम से भी जाना जाता है।

इसका उद्देश्य उर्वरकों की ब्रांडिंग को मानकीकृत करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सब्सिडी वाले उर्वरकों की ब्रांडिंग देश भर में एकल ब्रांड 'भारत' के तहत हो। यह कदम उर्वरक क्षेत्र में एकरूपता लाने और किसानों के बीच भ्रम को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सैम की वार्षिक आय 9 लाख रुपये है। वित्त वर्ष 2021-22 की आयकर स्लैब दरों की नई कर व्यवस्था के अनुसार, उसकी आय पर लागू टैक्स स्लैब निम्नलिखित है:

नई कर व्यवस्था (FY 2021-22) के तहत स्लैब दरें इस प्रकार थीं:

• ₹0 से ₹2.5 लाख तक - शून्य
• ₹2.5 लाख से ₹5 लाख तक - 5%
• ₹5 लाख से ₹7.5 लाख तक - 10%
• ₹7.5 लाख से ₹10 लाख तक - 15%
• ₹10 लाख से ₹12.5 लाख तक - 20%
• ₹12.5 लाख से ₹15 लाख तक - 25%
• ₹15 लाख से ऊपर - 30%

चूँकि सैम की आय ₹9 लाख है, यह ₹7.5 लाख से ₹10 लाख की सीमा में आती है। अतः, उसकी आय के इस हिस्से पर 15% का टैक्स स्लैब लागू होगा।

2022 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC - Electronic Manufacturing Cluster) को मंजूरी दी।

यह मंजूरी पुणे के रंजणगाँव (Ranjangaon) में दी गई थी। इस क्लस्टर की स्थापना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (Electronics Manufacturing) को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। यह भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सितंबर, 2020 में, कृषि विधेयक (Farm Bills) के कारण लोगों ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने संसद में तीन कृषि बिल पारित किए थे: कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020; कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020; और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020।

किसानों और कुछ संगठनों ने इन विधेयकों का विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये विधेयक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली को कमजोर करेंगे और उन्हें बड़े कॉर्पोरेट खरीदारों के प्रति संवेदनशील बना देंगे। एक वर्ष से अधिक के विरोध के बाद, इन कानूनों को नवंबर 2021 में रद्द कर दिया गया था।

नवंबर, 2022 में भारतीय तटरक्षक (Indian Coast Guard) के उन्नत और हल्के हेलीकॉप्टर (Advanced Light Helicopter - ALH) Mk-III स्क्वाड्रन, 840 Sqn (CG) को चेन्नई में नियुक्त किया गया। यह स्क्वाड्रन हवाई टोही, खोज और बचाव, समुद्री गश्त और निगरानी जैसी महत्वपूर्ण परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है।

चेन्नई में तैनाती का उद्देश्य पूर्वी समुद्र तट पर तटीय सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना और समुद्री मार्गों की निगरानी को मजबूत करना है। ALH Mk-III हेलीकॉप्टरों का निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 27 जुलाई, 2022 को लोक सभा में पारित हुआ था। भारत में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रमों का प्रबंधन और संचालन करने वाली संस्था राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA - National Anti-Doping Agency) है।

NADA भारत में खेल में डोप-मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) के दिशानिर्देशों का पालन करती है और एथलीटों पर डोप परीक्षण करती है, डोपिंग रोधी शिक्षा प्रदान करती है और डोपिंग उल्लंघन के मामलों को देखती है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से 2025 तक क्षय रोग (टीबी) को खत्म करने के लिए 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan)' और निक्षय (Nikshay) 2.0 पोर्टल लांच किया है। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक लक्ष्य 2030 है।

इस अभियान के तहत, टीबी रोगियों को अतिरिक्त पोषण, निदान और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए सामुदायिक सहायता को बढ़ावा दिया जा रहा है। निक्षय पोर्टल टीबी रोगियों के लिए एक एकीकृत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंच है।

गर्भ के चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक, 2021 [The Medical Termination of Pregnancy (MTP) (Amendment Bill) 2021] द्वारा कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है।

यह संशोधन विशेष रूप से यौन उत्पीड़न या बलात्कार से पीड़ित महिलाओं, नाबालिगों, मानसिक रूप से बीमार महिलाओं, विकलांग महिलाओं और मानवीय आधार पर अन्य कमजोर महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात तक पहुँच प्रदान करने के लिए किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की सुरक्षा करना और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना है।

फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने 'बल्क ड्रम पार्कों को बढ़ावा देने' योजना के तहत तीन राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क बढ़ाने के प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

इस योजना का उद्देश्य देश में बल्क ड्रग्स (दवाओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल) के विनिर्माण की लागत को कम करना और भारत को वैश्विक बल्क ड्रग विनिर्माण केंद्र बनाना है। इन पार्कों में सामान्य बुनियादी सुविधाएँ होंगी, जिससे बल्क ड्रग उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और दवाओं के उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

भारत में 5G दूरसंचार तकनीक 2022 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) में 5G सेवाओं की औपचारिक शुरुआत की थी।

5G पिछली पीढ़ियों की तुलना में काफी तेज गति और कम विलंबता (low latency) प्रदान करता है, जिससे नई तकनीकों जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन-टू-मशीन संचार के लिए मार्ग प्रशस्त होता है।