Solution:डेटा संरक्षण विधेयक, 2021 गोपनीयता के अधिकार (Right to Privacy) को सुनिश्चित करता है। भारत में, गोपनीयता का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है।
यह विधेयक व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण (processing) को विनियमित करने और व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने का प्रयास करता है।