1. कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 18 जुलाई, 2022 को लोक सभा में पेश किया गया था।
2. यह विधेयक, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 में संशोधन करता है।
3. यह अधिनियम राज्य सरकारों को कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है।
4. यह अधिनियम पंजाब और तमिलनाडु में लागू नहीं है।
Correct Answer: (c) 1, 2 और 3
Solution:कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 के संबंध में कथन 1, 2 और 3 सत्य हैं।
- कथन 1: कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 18 जुलाई, 2022 को लोक सभा में पेश किया गया था। (सत्य)
- कथन 2: यह विधेयक, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 में संशोधन करता है। (सत्य)
- कथन 3: यह अधिनियम राज्य सरकारों को कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है। (सत्य)
- कथन 4: यह अधिनियम शुरू में पंजाब और तमिलनाडु में लागू नहीं हुआ था, लेकिन इस संशोधन का उद्देश्य तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में स्थापित न्यायालयों को पूर्वव्यापी रूप से कानूनी दर्जा देना था ताकि उनके कामकाज को कानूनी रूप से मान्य किया जा सके। इसलिए, यह कहना कि अधिनियम इन राज्यों में लागू नहीं है, संदर्भ के अनुसार असत्य है।
