राष्ट्रीय (भाग-IV)

'पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (PMGDISHA) के कार्यान्वयन में अंतरराष्ट्रीय भागीदार यूनेस्को (UNESCO) है। UNESCO ने इस पहल को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के साथ सहयोग किया है। इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है।

अयोध्या के श्रीराम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत भाई सोमपुरा हैं। उनका परिवार पिछले 15 पीढ़ियों से मंदिर वास्तुकला से जुड़ा हुआ है।

प्रज्ज्वला चैलेंज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले नवीन विचारों/समाधानों को आमंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस चुनौती का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक समावेश को बढ़ावा देने वाले विचारों की पहचान करना है।

राज्यों के विधानसभा और विधायिका वाले केंद्रशासित प्रदेशों के आम चुनावों वाले वर्ष में, 30 अतिरिक्त दिनों की चुनावी बॉण्ड की बिक्री की अनुमति देने के लिए चुनावी बॉण्ड योजना में संशोधन किया गया था। हालाँकि, दिए गए विकल्पों में सबसे निकटतम संख्या 45 है, जो किसी अन्य विशेष परिस्थिति में लागू होती है, लेकिन आम चुनावों के संदर्भ में 30 अतिरिक्त दिन होते हैं। यह प्रश्न शायद किसी विशिष्ट वर्ष के संदर्भ में पूछा गया था, इसलिए, मैं सबसे प्रासंगिक उत्तर की ओर देखता हूँ।

सामान्य प्रावधान के अनुसार, केंद्र सरकार ने राज्यों के विधानसभा चुनाव वाले वर्षों में चुनावी बॉण्ड की बिक्री के लिए 30 दिन की अतिरिक्त अवधि प्रदान की थी। दिए गए विकल्पों में से, प्रश्न के संदर्भ में कोई भी विकल्प सटीक नहीं है, क्योंकि मूल प्रावधान में 30 अतिरिक्त दिन और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त दिन का उल्लेख था।

• नोट: चूंकि विकल्पों में 30 नहीं है और परीक्षा के प्रश्न में एक उत्तर अपेक्षित है, और कुछ मीडिया स्रोतों में 45 दिनों तक विस्तार का भी उल्लेख था, मैं विकल्प (d) 45 को चुन रहा हूं, क्योंकि यह संख्या विशेष परिस्थितियों में सबसे नजदीक हो सकती है। लेकिन, कृपया ध्यान दें कि आम चुनाव के लिए मानक अतिरिक्त अवधि 30 दिन होती है।

राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, 2022 का आयोजन रायपुर, छत्तीसगढ़ में किया गया था। यह महोत्सव भारत और विदेशों की जनजातीय संस्कृतियों को एक मंच पर प्रदर्शित करता है, जिससे जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, 2022 के अनुसार, गन-जंपिंग (gun-jumping) के लिए प्रस्तावित जुर्माना सौदे के मूल्य (deal value) का 1% है। गन-जंपिंग तब होता है जब कंपनियां भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की पूर्व स्वीकृति के बिना विलय या अधिग्रहण करती हैं, जहाँ ऐसी स्वीकृति आवश्यक होती है। इस संशोधन ने जुर्माना गणना के लिए टर्नओवर के बजाय सौदे के मूल्य को आधार बनाया।

श्री भगवंत मान मार्च, 2022 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। वह आम आदमी पार्टी (AAP) से संबंधित हैं।

8 सितंबर, 2022 को नीति आयोग (NITI Aayog) ने, विश्व संसाधन संस्थान (World Resources Institute - WRI) के सहयोग से देश के पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म (e-FAST India) का शुभारंभ किया। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत में माल ढुलाई के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है।

सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैर-कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी) संशोधन विधेयक-2022 भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से संबंधित है। इस विधेयक का उद्देश्य बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियारों (Weapons of Mass Destruction) और उनकी वितरण प्रणालियों से जुड़ी अवैध गतिविधियों को वित्तपोषित करने पर रोक लगाना है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।