राष्ट्रीय (भाग-IV)

"डीप ओशन मिशन" (Deep Ocean Mission) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences) से संबंधित है। इस महत्वाकांक्षी मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज करना और गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकी को विकसित करना है, जिसमें पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल्स का खनन और गहरे समुद्र में मानवयुक्त पनडुब्बी 'समुद्रयान' का विकास शामिल है।

फरवरी, 2022 में कर्मचारी चयन आयोग (SSC) का अध्यक्ष एस. किशोर को नियुक्त किया गया है। वह एक अनुभवी नौकरशाह हैं और उनकी नियुक्ति सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी।

जनवरी, 2022 में एस. सोमनाथ को इसरो (ISRO - Indian Space Research Organisation) के दसवें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक प्रसिद्ध एयरोस्पेस इंजीनियर हैं और उन्होंने भारत के रॉकेट विकास, विशेष रूप से GSLV Mk-III (जिसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3-LVM3 भी कहा जाता है) के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मार्च, 2023 में राजस्थान अपने लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Health) प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इस कानून के तहत, राज्य के निवासियों को निजी अस्पतालों सहित सभी सार्वजनिक और चुनिंदा निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में मुफ्त ओपीडी (OPD) परामर्श, आईपीडी (IPD) सेवाएँ, और आपातकालीन उपचार प्राप्त करने का अधिकार है।

फरवरी, 2023 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार आईडी-एक परिवार एक पहचान (Family ID-One Family One Identity) नामक एक पोर्टल लांच किया। इस पहल का उद्देश्य राज्य में प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ उन परिवारों तक पहुँचाना आसान हो सके जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत राशन कार्ड नहीं है।

जी. कृष्णकुमार (G. Krishnakumar) को 2023 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) नियुक्त किया गया था। BPCL भारत की एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है।

गोवा सरकार ने नवंबर, 2022 में तीर्थ यात्रियों के लिए देव दर्शन नामक एक नई योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत, गोवा के वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी खर्च पर पड़ोसी राज्यों के धार्मिक स्थलों की यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है।

2022 तक की स्थिति के अनुसार, आदि शंकराचार्य की 12 फीट प्रतिमा, जिसका अनावरण भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया था, केदारनाथ (उत्तराखंड) में स्थित है। यह प्रतिमा 2013 की बाढ़ में नष्ट हुई मूल प्रतिमा के स्थान पर स्थापित की गई थी।

एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और ब्लॉकचेन द्वारा संचालित डिजिटल लोक अदालत को जुलाई, 2022 में जयपुर में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान तत्कालीन राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित द्वारा लांच किया गया था। इस डिजिटल मंच का उद्देश्य न्याय वितरण को तेज करना और विवादों के समाधान को आसान बनाना है।