रोजगार, बेरोजगारी एवं कल्याणकारी योजनाएं = भाग = 3

संगम योजना 15 अगस्त, 1996 को आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को समूह में संगठित किया जाता है। संगम नाम से गठित ऐसे प्रत्येक समूह को आर्थिक गतिविधियां संपन्न करने हेतु 15000 रुपये की सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान था।

'संकल्प' परियोजना HIV/AIDS के समापन से जुड़ी है। यह Hindustan Latex Ltd. एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक परियोजना है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25 दिसंबर, 2000 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक की आबादी वाले गांवों (पहाड़ी, जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक की आबादी वाले गांवों) को बारहमासी सड़क (पक्की सड़क) के द्वारा मुख्य सड़क से जोड़ना था। इस योजना के मूलतः दो लक्ष्य थे-

1. योजना के पहले चरण में वर्ष 2003 तक 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को अच्छी बारहमासी सड़क से जोड़ना।

2. दूसरे चरण में 500 आबादी वाले गांवों को वर्ष 2007 तक अच्छी बारहमासी सड़क से जोड़ना।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25 दिसंबर, 2000 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक की आबादी वाले गांवों (पहाड़ी, जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक की आबादी वाले गांवों) को बारहमासी सड़क (पक्की सड़क) के द्वारा मुख्य सड़क से जोड़ना था। इस योजना के मूलतः दो लक्ष्य थे-

1. योजना के पहले चरण में वर्ष 2003 तक 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को अच्छी बारहमासी सड़क से जोड़ना।

2. दूसरे चरण में 500 आबादी वाले गांवों को वर्ष 2007 तक अच्छी बारहमासी सड़क से जोड़ना।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25 दिसंबर, 2000 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक की आबादी वाले गांवों (पहाड़ी, जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक की आबादी वाले गांवों) को बारहमासी सड़क (पक्की सड़क) के द्वारा मुख्य सड़क से जोड़ना था। इस योजना के मूलतः दो लक्ष्य थे-

1. योजना के पहले चरण में वर्ष 2003 तक 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को अच्छी बारहमासी सड़क से जोड़ना।

2. दूसरे चरण में 500 आबादी वाले गांवों को वर्ष 2007 तक अच्छी बारहमासी सड़क से जोड़ना।

25 दिसंबर, 2000 से प्रारंभ 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' (PMGSY) के लिए वित्तीय वर्ष 2001-02 में 2500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। बजट अनुमान 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 15000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था, जबकि संशोधित अनुमान 2021-22 में यह 14000 करोड़ रुपये है। बजट अनुमान 2022-23 एवं 2023-24 (प्रत्येक वर्ष में) इस योजना हेतु 19000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (प्रारंभ वर्ष 2000 में) का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं यथा-प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, सड़कें आदि को निर्धारित समयावधि में पूरा करना है। पहले से चली आ रही आधारभूत न्यूनतम सेवा योजना को भी इसमें मिला दिया गया है।

फरवरी, 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का शुभारंभ किया था। इसके तहत ग्रामीण क्लस्टर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु आर्थिक गतिविधियों के प्रोत्साहन, कौशल एवं स्थानीय उद्यमशीलता के विकास तथा बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है।

विकल्प (३) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुअर्बन मिशन (फरवरी, 2016 में प्रारंभ हुआ था, को छोड़कर शेष सभी विकल्प सही सुमेलित हैं।

इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना वर्ष 1947 में की गई थी, लेकिन इसे सितंबर, 1948 में शुरू किया गया था। यह परियोजना लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी, जो वर्ष 1944 में अमेरिकी सशस्त्र बलों के साथ भारत आए थे। प्रारंभ में 64 गांवों के साथ परियोजना शुरू हुई थी, लेकिन इसे 97 गांवों तक बढ़ा दिया गया था। शेष अन्य विकल्प सही सुमेलित नहीं हैं।