रोजगार, बेरोजगारी एवं कल्याणकारी योजनाएं = भाग = 4

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) की शुरुआत मार्च, 2009 में भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए की गई थी। इसे सत्र 2009-10 से क्रियान्वित किया गया। RMSA के अतिरिक्त शेष विकल्प रोजगार से संबंधित कार्यक्रम हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) प्रत्येक भारतीय परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिन के अकुशल काम का अधिकार देता है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) 5 सितंबर, 2005 को पारित हुआ तथा 2 फरवरी, 2006 को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव (Bandlapalli) से की गई थी। 2 अक्टूबर, 2009 को इसका नाम बदलकर 'महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (MGNREGA) कर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mis- sion) की शुरुआत 2 जून, 2011 को [स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (SGSY) का पुनर्गठन कर] राजस्थान के बांसवाड़ा से की गई। योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच को बढ़ाना तथा उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि करना है। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम का समर्थन (STEP : Support to Training and Employment Programme for Women) को वर्ष 1986-87 में एक केंद्रीय योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं में कौशल विकास करना था, जिससे वे रोजगार प्राप्त कर सकें या स्व-रोजगार के द्वारा आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के अंतर्गत 16 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाओं को सम्मिलित किया गया था।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA), 2005, अगस्त, 2005 में पारित (Passed) तथा सितंबर, 2005 में अधिसूचित (Notified) हुआ और 2 फरवरी, 2006 से इसे लागू किया गया। 2 अक्टूबर, 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम परिवर्तित कर 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (MNREGA) कर दिया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS) संबंधी विधेयक वर्ष 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ तथा 2 फरवरी, 2006 से इसे लागू किया गया। यह योजना शुरुआती दौर में 200 जिलों, दूसरे चरण में 130 अतिरिक्त जिलों अर्थात कुल 330 जिलों में तथा 1 अप्रैल, 2008 से देश के सभी जिलों में लागू की गई। 2 अक्टूबर, 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) का पुनर्नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) कर दिया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS) संबंधी विधेयक वर्ष 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ तथा 2 फरवरी, 2006 से इसे लागू किया गया। यह योजना शुरुआती दौर में 200 जिलों, दूसरे चरण में 130 अतिरिक्त जिलों अर्थात कुल 330 जिलों में तथा 1 अप्रैल, 2008 से देश के सभी जिलों में लागू की गई। 2 अक्टूबर, 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) का पुनर्नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) कर दिया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS) संबंधी विधेयक वर्ष 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ तथा 2 फरवरी, 2006 से इसे लागू किया गया। यह योजना शुरुआती दौर में 200 जिलों, दूसरे चरण में 130 अतिरिक्त जिलों अर्थात कुल 330 जिलों में तथा 1 अप्रैल, 2008 से देश के सभी जिलों में लागू की गई। 2 अक्टूबर, 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) का पुनर्नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) कर दिया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS) संबंधी विधेयक वर्ष 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ तथा 2 फरवरी, 2006 से इसे लागू किया गया। यह योजना शुरुआती दौर में 200 जिलों, दूसरे चरण में 130 अतिरिक्त जिलों अर्थात कुल 330 जिलों में तथा 1 अप्रैल, 2008 से देश के सभी जिलों में लागू की गई। 2 अक्टूबर, 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) का पुनर्नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) कर दिया गया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-संबंधी अकुशल मजदूरी करने को तैयार हैं। इसके अन्य उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना शामिल है, जिसमें आमतौर पर सड़कों, नहरों, तालाबों और कुओं जैसे टिकाऊ साधनों का निर्माण किया जाता है। तटबंधों का निर्माण व मरम्मत, भूमि समतल, वृक्षारोपण, जल संरक्षण व संचयन और बाढ़ नियंत्रण व सुरक्षा कार्य इस योजना में शामिल किए जा सकते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 2 फरवरी, 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया गया। यह योजना अन्य रोजगार योजनाओं से अलग है, क्योंकि यह रोजगार का अधिकार (कानूनी) प्रदान करती है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम-से-कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 2 फरवरी, 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया गया। यह योजना अन्य रोजगार योजनाओं से अलग है, क्योंकि यह रोजगार का अधिकार (कानूनी) प्रदान करती है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम-से-कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है।

विकल्प (b) को छोड़कर शेष विकल्पों में कहे गए कथन नरेगा के संदर्भ में सत्य हैं। इस अधिनियम के तहत पारदर्शिता एवं जवाबदेही हेतु प्रभावी उपबंध हैं। अर्थात NREGA में पारदर्शिता एवं जवाबदेही संभव है। इसमें 0.274 वर्ष (0.274 × 365 = 100.01 दिन) के रोजगार की गारंटी दी गई है।