रोजगार, बेरोजगारी एवं कल्याणकारी योजनाएं = भाग = 4

प्रश्नकाल में विकल्प (b) सही उत्तर था। बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए 60000 करोड़ रुपये आवंटित था, जबकि संशोधित अनुमान 2023-24 में यह 86000 करोड़ रुपये रहा। बजट अनुमान 2024-25 में इस योजना हेतु 86000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, जबकि वर्ष 2022-23 में 90806 करोड़ रुपये खर्च किया गया।

विकल्पगत योजनाओं में बजट वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक के बजट अनुमान में धनराशि (करोड रुपये में) निम्नलिखित हैं-

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

पीएम पोषण योजना

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20 (ब.अनु.) से वर्ष 2020- 21 (ब.अनु.) की तुलना किया जाए तो आयुष्मान योजना को छोड़कर शेोष सभी योजनाओं हेतु वर्ष 2020-21 में या तो अधिक आवंटन किया गया है या स्थिर बनाए रखा गया है। अतः विकल्प (b) सही उत्तर है। बजट अनुमान, 2024-25 में एमजी नरेगा हेतु 86000 करोड़ रुपये परिव्यय अनुमानित है। वर्ष 2023-24 (सं. अनु.) में भी यह 86000 करोड़ रुपये ही अनुमानित है। पीएम पोषण योजना हेतु बजट अनुमान, 2024-25 में 12467 करोड़ रुपये परिव्यय अनुमानित है, जबकि संशोधित अनुमान, 2023-24 के लिए यह 10000 करोड़ रुपये अनुमानित है। आयुष्मान पीएमजेएवाई हेतु बजट अनुमान, 2024-25 तथा सं. अनु. 2023-24 हेतु यह क्रमशः 7500 करोड़ रुपये तथा 6881 करोड़ रुपये अनुमानित है। राष्ट्रीय गंगा योजना हेतु बजट अनुमान, 2024-25 तथा सं. अनुमान, 2023-24 में क्रमशः 3500 करोड़ रुपये तथा 2400 करोड़ रुपये अनुमानित है।

संघीय बजट, 2023-24 के अनुसार आवंटन के संदर्भ में मनरेगा से अधिक प्रतिशत कटौती आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में की गई है, जबकि जल जीवन मिशन से अधिक प्रतिशत वृद्धि रिफार्म लिंक्ड डिस्ट्रिीब्यूशन स्कीम में की गई है। अतः कथन (1) एवं (2) दोनों गलत हैं। अंतरिम बजट, 2024-25 के अनुसार मनरेगा तथा जल जीवन मिशन हेतु आवंटित राशि इस प्रकार है -

(राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल मिशन)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को नहीं, बल्कि एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। अतः विकल्प (b) असत्य है। अन्य तीनों विकल्प सत्य हैं।

मनरेगा के सकारात्मक परिणामों में ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में वृद्धि और शहरों की तरफ प्रवास में कमी शामिल हैं।

9 सितंबर, 2022 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया था। राजस्थान सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2023 से इस योजना के तहत 125 दिन (इससे पूर्व 100 दिन) का रोजगार प्रदान किया जा रहा है। अतः कथन (i) सत्य है। इस योजना के तहत राज्य के 18 से 60 वर्ष आयु के व्यक्ति पात्र होंगे। इसके तहत पंजीकरण के पश्चात पात्र अभ्यर्थी को 15 दिवसों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है न कि 30 दिवसों में अतः कथन (i) सत्य है, जबकि कथन (ii) असत्य है।

सामुदायिक विकास (Community Development) कार्यक्रम अमेरिकी संस्था फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से भारत में वर्ष 1952 से प्रारंभ किया गया तथा इसकी शुरुआत करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश था। एक आत्मनिर्भर, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था कायम करना सामुदायिक विकास का लक्ष्य रहा है।

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर, = 1952 को शुरू किया गया था। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ-साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' को लागू किया गया।

किसी भी समुदाय का सर्वांगीण विकास; जैसे भौतिक, सामाजिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास ही 'सामुदायिक विकास' (Community Development) कहलाता है। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता एस. के. डे के अनुसार, "जिओ और जीने दो" का उच्च सिद्धांत ही सामुदायिक विकास की आधारशिला है। सामुदायिक विकास में कृषि, पशुपालन, सिंचाई, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक उत्पादन, संदेशवाहन, ग्रामोद्योग, पंचायत तथा जीवन के सभी महत्वपूर्ण तत्व सम्मिलित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, "सामुदायिक विकास वे प्रक्रियाएं हैं, जिनसे समुदायों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं को सुधारने, राष्ट्र के जीवन में इन समुदायों को सम्मिलित करने तथा राष्ट्रीय प्रगति के योगदान हेतु इन समुदायों को समर्थ बनाने के लिए व्यक्तियों के प्रयत्नों का सरकारी अधिकारियों के प्रयत्नों से भी समन्वय हो जाता है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर, 1952 को की गई थी। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, बलवंत राय मेहता समिति ने वर्ष 1957 में की थी। की विलेज स्कीम (KVS) की शुरुआत वर्ष 1950 में मवेशियों को विकसित करने के लक्ष्य से शुरू की गई थी। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (DRDA) 1 अप्रैल, 1999 को प्रारंभ किया गया था।