रोजगार, बेरोजगारी एवं कल्याणकारी योजनाएं = भाग = 5

स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को किया गया। यह मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। दूसरी बात यह भी है कि गांवों में खुले में शौच की परंपरा रही है। अधिकांश लोगों हेतु यह उनके नियमित प्रातः काल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिकता का हिस्सा भी रहा है। हालांकि वर्तमान में यह धीरे-धीरे समाप्त भी हो रहा है।

15 सितंबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के अंत में 29 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2018 के मध्य नई दिल्ली में 'महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन' का आयोजन किया गया।

स्वच्छ सर्वेक्षण, 2022 में सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखा- पत्तनम तथा तिरुपति को पांच सितारा कचरा-मुक्त शहर का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था, जबकि इंदौर को भारत के पहले सात सितारा कचरा-मुक्त शहर का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था।

स्वच्छ सर्वेक्षण, 2021 में एक लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष तीन सबसे स्वच्छ शहरों में लगातार 5वें वर्ष इंदौर (मध्य प्रदेश) को स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत भारत के सबसे स्वच्छ शहर के खिताब से नवाजा गया, जबकि सूरत और विजयवाड़ा ने क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान हासिल किया। स्वच्छ सर्वेक्षण, 2023 में एक लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष तीन सबसे स्वच्छ शहर हैं इंदौर एवं सूरत (रैंक-1) तथा नवी मुंबई (रैंक-3)

100 से अधिक नगरीय स्थानीय निकाय (ULBs) वाले राज्यों के संदर्भ में स्वच्छ सर्वेक्षण, 2021 में उत्तर प्रदेश को छठा स्थान मिला 9वां स्थान है. जबकि शीर्ष पर महाराष्ट्र है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में थ, जबकि इसी संदर्भ में स्वच्छ सर्वेक्षण, 2023 में उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान था।

प्रश्नकाल में विकल्प (b) सही उत्तर था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, 2022 के अनुसार, देश के बड़े राज्यों में शीर्ष तीन राज्य हैं- क्रमशः तेलंगाना, हरियाणा तथा तमिलनाडु। शीर्ष तीन जिले क्रमशः भिवानी (हरियाणा) तथा जगतिपाल एवं निजामाबाद (दोनों-तेलंगाना)। मोबाइल एप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा।

ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना, आज भी स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। अतः कथन (A) सत्य है। धार्मिक रूढ़िवादिता, पवित्रता एवं अपवित्रता जैसी धारणाओं के कारण गांवों में शौचालय का निर्माण घरों में बहुधा नहीं करवाया जाता। अतः कथन (R) भी सत्य है।

अतः कथन (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की व्याख्या नहीं करता है।

निर्मल भारत अभियान योजना पूर्व में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के नाम से जानी जाती थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत, सामुदायिक, गांव स्तर तथा स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालयों के निर्माण से संबंधित है। इस अभियान का उद्देश्य देश में 'खुले में शौच' (Open Defecation) का समापन है।

समग्र स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन को और गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' नामक योजना अक्टूबर, 2003 में शुरू किया था, जिसके तहत पूरी तरह से स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों / विकास खंडों तथा जिलों को पुरस्कृत किया जाता है।

'राष्ट्रीय गरिमा अभियान' मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए चलाई गई एक मुहिम है। उल्लेखनीय है कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा के पूर्ण समापन हेतु 30 नवंबर, 2012 को भोपाल से 63 दिवसीय 'मैला मुक्ति यात्रा' का आयोजन भी किया गया था, जिसके तहत 18 राज्यों के 200 जिलों में जागरूकता यात्रा आयोजित की गई थी। ज्ञातव्य है कि भारतीय संसद द्वारा भी इसे 'मैला ढोने वाले रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013' के द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।