रोजगार, बेरोजगारी एवं कल्याणकारी योजनाएं (भाग

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21. शौचालय क्रांति है- [U.P.P.C.S. (Pre) 2001]

(a) ग्राम पंचायतों में निःशुल्क शौचालयों का निर्माण।
(b) चीन में बहाव वाले शौचालयों के निर्माण से मल उठाने की प्रथा का अंत करना।
(c) प्रत्येक नगर निगम में सर्वाधिक निर्धनों के लिए बहाव वाले शौचालय उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की योजना।
(d) गांव तथा नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराने की सरकारी योजना।

Correct Answer: (d) गांव तथा नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराने की सरकारी योजना।

Solution:संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के दृष्टिगत सरकार, शौचालय निर्माण कार्यक्रम पर बल देते हुए गांवों तथा नगरों में बहाव वाले शौचालय के निर्माण के लिए अनुदान तथा ऋण के माध्यम से सरकारी सहायता प्रदान कर रही है। भारत में बहाव वाले शौचालय की सार्वभौम उपलब्धता सुनिश्चित करने वाले इस कार्यक्रम को ही, शौचालय क्रांति से अभिहित किया गया।

22. इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सेनीटेशन (आईएलसीएस) योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। [U.P.P.C.S. (Pre) 2016]

I. यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्तपोषित है।

II. केंद्रीय राज योगदान 75 प्रतिशत है।

III. राज्य राज योगदान 25 प्रतिशत है।

इन कथनों में से सही कथन हैं-

(a) केवल I और II
(b) केवल II और III
(c) केवल I और III
(d) I, II और III सभी

Correct Answer: (a) केवल I और II

Solution:भारत सरकार इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सेनीटेशन (ILCS) योजना वर्ष 1980 से कार्यान्वित कर रही है। यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्तपोषित है। वित्तपोषण की पद्धति इस प्रकार है -

केंद्रीय सब्सिडी - 75 प्रतिशत

राज्य सब्सिडी - 15 प्रतिशत

लाभार्थी अंश - 10 प्रतिशत

23. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में 'गरीबी रेखा से नीचे' के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है - [U.P.P.C.S. (Pre.), 2019]

(a) राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम
(b) अन्नपूर्णा
(c) महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना
(d) उपर्युक्त सभी

Correct Answer: (c) महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना

Solution:राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, 1995 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सहायता प्रदान करना था, जिसमें अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन भी शामिल था। वर्तमान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत पांच प्रमुख योजनाएं शामिल हैं-

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना

4. राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम

5. अन्नपूर्णा योजना

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (अब DAY-NRLM) का एक उप-घटक है।

24. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है- [U.P. Lower Sub. (Spl.) (Pre) 2008]

(a) गरीबों हेतु बीमा
(b) अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन
(c) अनूसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय सहायता
(d) उपर्युक्त सभी

Correct Answer: (b) अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना

4. राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम

5. अन्नपूर्णा योजना

25. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme-IGNOAPS) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : [I.A.S. (Pre) 2008]

1. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोग पात्र हैं।

2. इस योजना के अंतर्गत प्रति वृत्तिभोगी को केंद्रीय सहायता प्रतिमाह 300 रु. की दर से देय है। इस योजना में राज्यों से भी समान राशि देने के लिए आग्रह किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Correct Answer: (a) केवल 1

Solution:इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 19 नवंबर, 2007 को प्रारंभ किया गया। यह वर्ष 1995 से 2007 तक 'राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना' के नाम से जानी जाती थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी 65 वर्ष (1 अप्रैल, 2011 से आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है) या इससे अधिक आयु के वृद्ध 200 रु. प्रतिमाह की दर से वृद्धावस्था पेंशन के पात्र है।

इस योजना के तहत राज्य सरकारें भी अपना योगदान दे सकती हैं। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2011 से इस योजना में 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों की पेंशन को 200 रु. से बढ़ाकर 500 रु. प्रतिमाह कर दिया। अतः स्पष्ट है कि प्रश्नकाल के अनुसार, दोनों कथन गलत थे, लेकिन वर्तमान में कथन (1) सही है।

26. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' का उद्देश्य है, आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना- [R.A.S./R.T.S. (Pre) 1996]

(a) नगरीय जनसंख्या को
(b) ग्रामीण जनसंख्या को
(c) ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या को
(d) जनजाति जनसंख्या को

Correct Answer: (c) ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या को

Solution:न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पेयजल की उपलब्धता हेतु आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना है; जिससे गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया को तीव्र किया जा सके।

27. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची है? [U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004 R.A.S./R.T.S. (Pre) 1992]

(a) अंत्योदय दृष्टिकोण
(b) भूख से मुक्ति दृष्टिकोण
(c) मानव में विनियोजन दृष्टिकोण
(d) अधोसंरचना-विकास दृष्टिकोण

Correct Answer: (c) मानव में विनियोजन दृष्टिकोण

Solution:भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' का शुभारंभ वर्ष 1975 में किया गया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य देश में मानवीय संसाधनों में विनियोजन था। इसमें व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए प्रारंभिक एवं प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, ग्रामीण स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, शहरी मलीन बस्तियों एवं पोषण में पर्यावरणीय सुधार आदि शामिल थे। बाद में ये सभी उद्देश्य 'भारत निर्माण योजना' के अंतर्गत सम्मिलित हो गये।

28. निम्नांकित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? [U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2013]

(a) ग्रामीण जलापूर्ति
(b) सामाजिक वानिकी
(c) प्राथमिक शिक्षा
(d) नगरों की मलिन बस्तियों का सुधार

Correct Answer: (b) सामाजिक वानिकी

Solution:सामाजिक वानिकी को छोड़कर विकल्प में दिए गए शेष सभी कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित थे।

29. निम्नलिखित में से कौन-सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2006 U.P.P.C.S. (Pre) 2009]

(a) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
(b) अर्थव्यवस्था का उदारीकरण
(c) करारोपण
(d) भूमि-सुधार

Correct Answer: (b) अर्थव्यवस्था का उदारीकरण

Solution:अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, आर्थिक सुधार के लिए अपनाया जाने वाला तरीका है। इसका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है, जबकि शेष तीनों विकल्प असमानता घटाने के उपायों में शामिल हैं। भारत में उदारीकरण से समृद्ध वर्ग के अधिक लाभान्वित होने के आरोप भी लगाए जाते रहे हैं।

30. 'स्वामित्व' योजना के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। [69th B.P.S.C. (Pre) 2023]

1. यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।

2. यह योजना सी.ओ.आर.एस. नेटवर्क की तरह जियोपोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को पांच सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है।

3. सी.ओ.आर.एस. का मतलब क्रॉप-ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है।

4. यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे-छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों (आबादी) के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन गलत हैं?

(a) 2 और 4
(b) 1 और 3
(c) 2 और 3
(d) 1 और 4

Correct Answer: (b) 1 और 3

Solution:स्वामित्व योजना का पूरा नाम है ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से गांवों की आबादी का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण (SWAMIT- VA - Survey of Villages Abadi and Mapping with improvised Technology in Village Area)। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है, जिसका उद्देश्य पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, राज्य के राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रामीण आबादी के आवासीय अधिकार अभिलेख तैयार करना है।

इस योजना के तहत सी.ओ.आर.एस. (CORS - Continuous Operating Reference System) नेटवर्क की स्थापना का प्रावधान है, जो भूमि के सटीक भू-संदर्भीकरण, भू-सत्यापन और सीमांकन के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।

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रोजगार, बेरोजगारी एवं कल्याणकारी योजनाएं (भाग – 5)