रोजगार, बेरोजगारी एवं कल्याणकारी योजनाएं = भाग = 5

प्रश्नकाल में विकल्प (c) सही उत्तर था। केंद्र सरकार ने जून, 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना की समयावधि वर्ष 2015-2022 थी। बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी हेतु समयावधि का विस्तार करते हुए क्रमशः मार्च 2024 तथा दिसंबर, 2024 कर दिया गया।

प्रश्नकाल में विकल्प (d) सही उत्तर था। वर्तमान हेतु उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

इंदिरा आवास योजना वर्ष 1985-86 में आर.एल.ई.जी.पी. की एक उपयोजना के रूप में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सबसे गरीब लोगों तथा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों का निर्माण करना था। इंदिरा आवास योजना के तहत मैदानी इलाकों में मकान निर्माण के लिए 70,000 रु. तथा पहाड़ी और दुर्गम इलाकों के लिए 75,000 रु. सहायता प्रदान की जाती थी। वर्तमान में इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के रूप में हो गया है।

राजीव आवास योजना जून, 2011 में प्रारंभ की गई थी, जिसे विस्तारित करते हुए वर्ष 2022 तक कर दिया गया। इस योजना में 'झुग्गी मुक्त (Slum free) शहरों' की कल्पना की गई थी, जिसमें प्रत्येक नागरिक को बुनियादी नागरिक अवसंरचना और सामाजिक सुविधाओं तथा उचित आश्रय उपलब्ध हो। यह योजना वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) द्वारा व्याप्त कर ली गई है।

राजीव आवास योजना जून, 2011 में प्रारंभ की गई थी, जिसे विस्तारित करते हुए वर्ष 2022 तक कर दिया गया। इस योजना में 'झुग्गी मुक्त (Slum free) शहरों' की कल्पना की गई थी, जिसमें प्रत्येक नागरिक को बुनियादी नागरिक अवसंरचना और सामाजिक सुविधाओं तथा उचित आश्रय उपलब्ध हो। यह योजना वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) द्वारा व्याप्त कर ली गई है।

राजीव आवास योजना जून, 2011 में प्रारंभ की गई थी, जिसे विस्तारित करते हुए वर्ष 2022 तक कर दिया गया। इस योजना में 'झुग्गी मुक्त (Slum free) शहरों' की कल्पना की गई थी, जिसमें प्रत्येक नागरिक को बुनियादी नागरिक अवसंरचना और सामाजिक सुविधाओं तथा उचित आश्रय उपलब्ध हो। यह योजना वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) द्वारा व्याप्त कर ली गई है।

केंद्रीय विद्यालयों (Central School) की स्थापना वर्ष 1962 में की गई तथा ये वर्ष 1963 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध हुए। इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प (a) है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, सेक्स वर्कर, मैला ढोने वालों आदि परिवारों की बालिकाओं के लिए शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लॉकों (जहां महिला साक्षरता तथा शैक्षणिक जेंडर गैप राष्ट्रीय स्तर पर कम था) में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए किया गया था। 1 अप्रैल, 2007 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का विलय 'सर्व शिक्षा अभियान' में एक अलग घटक के रूप में कर दिया गया।

प्रश्नकाल हेतु विकल्प (b) सही उत्तर था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (MDG) के तहत लक्ष्य 2A में वर्ष 2015 तक 'सबके लिए शिक्षा' का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 17 सतत विकास लक्ष्यों में से चौथा लक्ष्य गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा से संबंधित है। इसके तहत वर्ष 2030 तक सभी बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क समान तथा गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्रदान करवाने का लक्ष्य रखा गया है।

सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा की गई थी जिसके अंतर्गत देश के सभी जिलों तक इस अभियान को पहुंचाने तथा 6-14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू करने का प्रयास किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2010 तक 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को संतोषजनक, निःशुल्क जीवनोपयोगी एवं गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

इय योजना के निम्नलिखित लक्ष्य थे-

• वर्ष 2002 तक देश के सभी जिलों तक कार्यक्रम को पहुंचाना

• वर्ष 2007 तक सभी बच्चों को पांच साल तक की शिक्षा संपन्न कराना।

• वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा आठ साल की प्राथमिक शिक्षा संपन्न कराना एवं उनका संपूर्ण प्रतिधारण करना।

वर्ष 2018 में सर्वशिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को सम्मिलित रूप से 'समग्र शिक्षा अभियान योजना' (राष्ट्रीय शिक्षा मिशन) में शामिल कर लिया गया।