रोजगार, बेरोजगारी एवं कल्याणकारी योजनाएं (भाग

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41. सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा को सभी को उपलब्ध कराना है- [U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004]

(a) 2007 तक
(b) 2008 तक
(c) 2009 तक
(d) 2010 तक

Correct Answer: (d) 2010 तक

Solution:वर्ष 2001 में प्रारंभ सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य वर्ष 2010 तक 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा (Elementory Education) उपलब्ध कराना था, जबकि वर्ष 2007 तक सभी बच्चों को पांच वर्ष के प्राथमिक स्कूली शिक्षा (Primary Schooling) को पूरा करवाना भी शामिल था। अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।

42. निम्नलिखित में से कौन-सा आयु वर्ग 'सर्व शिक्षा अभियान' के तहत नामांकन के लिए पात्र है? [U.P.P.C.S. (Pre) 2016 U.P.P.C.S. (Pre) 2015 U.P. Lower Sub. (Spl.) (Pre) 2008]

(a) 4 - 12 वर्ष
(b) 6 - 14 वर्ष
(c) 5 - 15 वर्ष
(d) 5 – 16 वर्ष

Correct Answer: (b) 6 - 14 वर्ष

43. नवीनतम केंद्रीय बजट (2006-07) में सर्व शिक्षा अभियान के लिए करोड़ रुपये निर्धारित धन है- [U.P.P.C.S. (Mains) 2005]

(a) 15,341
(b) 10,041
(c) 8,746
(d) 7,156

Correct Answer: (b) 10,041

Solution:प्रश्नकाल में विकल्प (b) सही उत्तर था। बजट अनुमान 2021-22 में 'राष्ट्रीय शिक्षा मिशन' हेतु 25305 करोड़ रुपये खर्च किए गए। बजट अनुमान 2022-23 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन हेतु 39553 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था, जबकि इसी अवधि के संशोधित अनुमान में यह 32612 करोड़ रुपये रहा। बजट अनुमान 2023-24 में इस मिशन हेतु लगभग 38953 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था। बजट अनुमान, 2024-25 में 'राष्ट्रीय शिक्षा मिशन' हेतु लगभग 37500 करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि संशोधित अनुमान, 2023-24 हेतु यह लगभग 33500 करोड़ रुपये अनुमानित है।

44. साक्षर भारत कार्यक्रम का विशेष जोर है- [U. P. P. C. S. (Mains) 2015]

(a) महिला साक्षरता पर
(b) पुरुष साक्षरता पर
(c) शिशु साक्षरता पर
(d) माध्यमिक शिक्षा पर

Correct Answer: (a) महिला साक्षरता पर

Solution:• राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की पुनर्संरचना कर सितंबर, 2009 में साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम 'पूर्ण शिक्षित समाज' की प्राप्ति के लक्ष्य से प्रेरित है। इसमें महिला साक्षरता मुख्य बिंदु है। इस कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के 7 करोड़ प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का लक्ष्य है, जिसमें 6 करोड़ महिलाएं होंगी।

45. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है, उन बच्चों के अधिकार के निहित, जो- [U. P. P. C. S. (Pre) 2015]

(a) प्राथमिक स्तर तक के हैं।
(b) माध्यमिक स्तर तक के हैं।
(c) उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के हैं।
(d) स्नातक स्तर तक के हैं।

Correct Answer: (a) प्राथमिक स्तर तक के हैं।

Solution:शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 1 अप्रैल, 2010 को प्रभावी हुआ जिसके तहत 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा को निःशुल्क तथा • अनिवार्य बनाया गया।

46. केंद्र सरकार द्वारा एक नीति संबंधी लिए गए निर्णय के अनुसार, केंद्र सरकार बच्चों के मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के अंतर्गत प्रभावी रूप से कितने प्रतिशत व्यय भार वहन करेगी? [U.P. Lower Sub. (Spl.) (Pre) 2008]

(a) 64%
(b) 65%
(c) 67%
(d) 68%

Correct Answer: (d) 68%

Solution:केंद्र सरकार द्वारा बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु 68 प्रतिशत का व्यय भार वहन किया जाएगा। बच्चों के मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के अंतर्गत 6-14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

47. निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन-सा भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है? [U. P. P. C. S. (Mains) 2015]

(a) मध्याह्न भोजन योजना
(b) सर्व शिक्षा अभियान
(c) लुक ईस्ट नीति
(d) ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

Correct Answer: (c) लुक ईस्ट नीति

Solution:मध्याह्न भोजन योजना - यह योजना 15 अगस्त, 1995 से शुरू की गई योजना 'न्यूट्रीशनल सपोर्ट टु प्राइमरी एजुकेशन' का संशोधित रूप है। जिसे सितंबर, 2004 से प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया है। इसे 1 अक्टूबर, 2007 से अपर प्राइमरी (कक्षा 8) स्तर तक लागू कर दिया गया है। सितंबर, 2021 से यह योजना पीएम पोषण में परिवर्तित हो गई।

सर्व शिक्षा अभियान - शिक्षा के प्रबल अग्रगामी तथा पश्चगामी कड़ियों को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया।

ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन - ग्रामीण जनसंख्या को सुलभ, वहनीय तथा गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 12 अप्रैल, 2005 को भारत सरकार द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना प्रारंभ की गई।

लुक ईस्ट पॉलिसी - भारत द्वारा दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने हेतु 'लुक ईस्ट पॉलिसी' (पूर्व की ओर देखो) की नीति अपनाई गई।

48. वर्ष 1995 में 'मध्याह्न भोजन' योजना चलाई गई थी- [U.P.P.C.S. (Mains) 2008]

(a) प्रौढ़ शिक्षा बढ़ाने के लिए
(b) प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु
(c) माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: (b) प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु

Solution:स्कूलों में नामांकन बढ़ाने, उसे बनाए रखने तथा छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाने के साथ-साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर सुधारने के दृष्टिकोण के साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 को शुरू किया गया था। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना को पहले देश के 2408 ब्लॉकों में शुरू किया गया था, जिसे वर्ष 1997-98 तक देश के समस्त ब्लॉकों में लागू कर दिया गया। वर्तमान में इसके अंतर्गत सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय, शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा (AIE) आदि में पहली से आठवीं तक पढ़ाई कर रहे बच्चों को शामिल किया गया है।

49. "मध्याह्न भोजन योजना" को "पी.एम. पोषण योजना" में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया ? [U.P.P.C.S. (Pre) 2023]

(a) 2020 में
(b) 2019 में
(c) 2018 में
(d) 2021 में

Correct Answer: (d) 2021 में

Solution:29 सितंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रधानमंत्री पोषण (PM POSH- AN : PM POshan SHAkti Nirman) योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना ने पूर्व में चल रही मध्याह्न भोजन योजना का स्थान लिया। अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।

50. मध्याह्न (मिड डे) भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? [M.P.P.C.S. (Pre), 2021]

(a) 1991
(b) 1993
(c) 1995
(d) 2000

Solution:15 अगस्त, 1995 से प्राथमिक शिक्षा के लिए 'राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम' (National Programme of Nutritional Support to Primary Education NP-NSPE) शुरू की गई, जिसका अक्टूबर, 2007 में नाम बदलकर 'स्कूलों में 'मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम' (National Programme of Mid-Day Meal in School) कर दिया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से 'मध्याह्न भोजन योजना' (Mid-Day Meal, Scheme) के नाम से जाना जाता है। सितंबर, 2021 में इस योजना का नाम पुनः बदलकर 'पी.एम. पोषण' [PM- POSHAN (Pradhan Mantri Poshan shakti Nirman)] कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत 2021-22 से 2025-26 तक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस केंद्र प्रायोजित योजना में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा-1-8 तक पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है।

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