लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था का गठन मार्च, 2019 में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई थी। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 से अनधिक सदस्यों का प्रावधान है। 10 मार्च, 2024 से न्यायमूर्ति अजय मानिकराव (ए.एम.) खानविलकर इस संस्था के अध्यक्ष हैं।

भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी, 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में 1967 में के. हनुमन्तैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। ओमबुड्समैन (Ombudsman) का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 ई. में स्वीडन में की गई थी।

भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी, 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में 1967 में के. हनुमन्तैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। ओमबुड्समैन (Ombudsman) का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 ई. में स्वीडन में की गई थी।

भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी, 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में 1967 में के. हनुमन्तैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। ओमबुड्समैन (Ombudsman) का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 ई. में स्वीडन में की गई थी।

भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी, 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में 1967 में के. हनुमन्तैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। ओमबुड्समैन (Ombudsman) का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 ई. में स्वीडन में की गई थी।

भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी, 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में 1967 में के. हनुमन्तैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। ओमबुड्समैन (Ombudsman) का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 ई. में स्वीडन में की गई थी।

संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था जहां यह 1969 में पारित भी हुआ, परंतु राज्य सभा में लंबित रहने की स्थिति में ही चौथी लोक सभा के विघटित होने के कारण यह विधेयक व्यपगत हो गया था।

लोक सभा में लोकपाल विधेयक 4 अगस्त, 2011 को तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री वी. नारायणसामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात इसे संसद की कार्मिक, लोक शिकायत तथा विधि एवं न्याय पर स्थायी समिति के पास भेजा गया। सिविल सोसायटी के सदस्यों द्वारा इसे 'कमजोर' माना गया था। अतः दिए गए कथनों में 1, 3 एवं 4 सही हैं, जबकि कथन 2 गलत है। उल्लेखनीय है कि बाद में लोकपाल व लोकायुक्त से संबंधित विधेयक 'लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013' के रूप में 1 जनवरी, 2014 से कानून का रूप ले चुका है।

नागरिक समाज की ओर से लोकपाल बिल का मसविदा (आलेख) तैयार करने वाली समिति में पांच सदस्य थे अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, एन. संतोष हेगड़े एवं प्रशांत भूषण ।

भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है, जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 'महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1971' के तहत 1972 में की गई थी। ओडिशा पहला ऐसा राज्य था, जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान (1970 में) पारित किया था, लेकिन वहां यह संस्था वर्ष 1983 में जाकर ही अस्तित्व में आई थी।