लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग

भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है, जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 'महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1971' के तहत 1972 में की गई थी। ओडिशा पहला ऐसा राज्य था, जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान (1970 में) पारित किया था, लेकिन वहां यह संस्था वर्ष 1983 में जाकर ही अस्तित्व में आई थी।

भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है, जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 'महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1971' के तहत 1972 में की गई थी। ओडिशा पहला ऐसा राज्य था, जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान (1970 में) पारित किया था, लेकिन वहां यह संस्था वर्ष 1983 में जाकर ही अस्तित्व में आई थी।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 के तहत लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975 के तहत लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त की पदधारण अवधि, उसके पदधारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित थी। लेकिन वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 के द्वारा इसकी पदधारण अवधि को 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया और साथ ही इसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक इसके पद पर बने रहने का भी प्रावधान किया गया।

वर्ष 2011 में 1 नवंबर को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य उत्तराखंड था।

प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प (c) सही उत्तर था। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा आदि अनेक राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी ले लिया गया है।

वर्ष 2014 में राजस्थान में राज्य के तत्कालीन महाधिवक्ता नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति लोकायुक्त अधिनियम को सशक्त और प्रभावी बनाने एवं इसके दायरे को विस्तृत करने के संदर्भ में विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श कर तत्संबंधी सुझाव देने के लिए गठित की गई थी।

अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक (Statutory) निकाय है, न कि संवैधानिक (Constitutional), क्योंकि इसका गठन संसद द्वारा अधिनियमित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के द्वारा किया गया है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं परंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

भारतीय संविधान धार्मिक व भाषायी आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण करता है। प्रश्नकाल में पांच समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया गया था। वर्तमान में भारत में छः समुदायों- मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया गया है। 27 जनवरी, 2014 को भारत सरकार द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया। सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1992 के संसदीय अधिनियम (17 मई, 1993 से प्रभावी) के तहत सांविधिक दर्जा दिया था, जिसका गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत 1978 में किया गया था। अधिसूचित अल्पसंख्यकों में सबसे छोटा समुदाय पारसी समुदाय है किंतु इससे भी छोटे अनेक धार्मिक समुदाय विद्यमान हैं, जिन्हें यद्यपि कि मान्यता प्राप्त नहीं है। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में 2014 से पूर्व तक जहां कथन 1, 2 और 4 सही थे, वहीं वर्तमान में केवल कथन 2 एवं 4 ही सही हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में जनवरी, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत की गई। इस अधिनियम की धारा 3 राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन से तथा धारा 4 अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तों से संबंधित है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य उक्त अधिनियम की धारा 10 में निर्दिष्ट हैं। अधिनियम की धारा 12 आयोग के लेखा और लेखा परीक्षण से तथा धारा 15 आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों एवं स्टॉफ के लोक सेवक होने से संबंधित है।