लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग

संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 1 से 21 तक के उल्लिखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार (नागरिक एवं राजनीतिक मानव अधिकार) समझा जाता है, जबकि अनुच्छेद 22 से 27 तक उल्लिखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार (आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानव अधिकार) माना जाता है। अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार एवं अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार, मानवाधिकार के रूप में शामिल है। अतः प्रश्न के अनुसार काम का अधिकार व शिक्षा का अधिकार दोनों द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार हैं।

सभी प्रकार के सामाजिक विभेद (आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक) का उन्मूलन मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। जबकि पहली पीढ़ी में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा तीसरी पीढ़ी में एकजुटता का अधिकार तथा समूह में शामिल होने के अधिकारों आदि का उल्लेख है। हालांकि झारखंड लोक सेवा आयोग का उत्तर विकल्प (c) था।

'शहर का अधिकार' (Right to the city) का विचार एवं स्लोगन सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक एवं समाजविज्ञानी हेनरी लेफेबवर (Henri Lefebvre) द्वारा 1968 में प्रस्तुत किया गया था। लैटिन अमेरिकी और यूरोपीय देशों में सामाजिक आंदोलनों द्वारा इसे लोकप्रिय किया गया। 'शहर का अधिकार' वस्तुतः एक शहरी विकास का मॉडल है, जो सभी नागरिकों को शामिल करता है। 'शहर का अधिकार' शहर के सभी निवासियों (आप्रवासियों, मलिन बस्ती निवासियों एवं बेघरों सहित) के लिए शहरी जीवन तक समान पहुंच को मूलभूत मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है। यह शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने (Reclaim) एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है तथा इसका तात्पर्य यह है कि राज्य, शहरों में लोक सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने के संदर्भ में वैध बस्तियों एवं अनधिकृत बस्तियों के निवासियों में कोई भेदभाव नहीं कर सकता अर्थात राज्य, शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा (यथा-जलापूर्ति) से वंचित नहीं कर सकता। इस प्रकार कथन 2 एवं 3 सही हैं।

जहां तक कथन 1 का प्रश्न है, तो अक्टूबर, 2016 में क्विटो (इक्वेडोर) में संपन्न आवासन एवं सतत शहरी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 'हैबिटेट-III' (UN Conference on Housing and Sustainable Urban Development: Habitat III) में अपनाए गए 'नए शहरी एजेंडा' (NUA : New Urban Agenda) में यद्यपि 'शहर के अधिकार' को शामिल किया गया, तथापि इसे स्पष्ट रूप से सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई। इसके बजाए इस एजेंडे में सरकारों को अपने कानूनों में 'शहर के अधिकार' को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया गया। इस प्रकार कथन 1 सही नहीं है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के सत्र में न होने की स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। 28 सितंबर, 1993 को इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 से प्रतिस्थापित किया गया। उल्लेखनीय है कि यद्यपि यह अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 8 जनवरी, 1994 को अधिसूचित किया गया था तथापि इसे तत्संबंधी अध्यादेश जारी होने की तिथि (28 सितंबर, 1993) से प्रभावी किया गया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के सत्र में न होने की स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। 28 सितंबर, 1993 को इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 से प्रतिस्थापित किया गया। उल्लेखनीय है कि यद्यपि यह अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 8 जनवरी, 1994 को अधिसूचित किया गया था तथापि इसे तत्संबंधी अध्यादेश जारी होने की तिथि (28 सितंबर, 1993) से प्रभावी किया गया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के सत्र में न होने की स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। 28 सितंबर, 1993 को इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 से प्रतिस्थापित किया गया। उल्लेखनीय है कि यद्यपि यह अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 8 जनवरी, 1994 को अधिसूचित किया गया था तथापि इसे तत्संबंधी अध्यादेश जारी होने की तिथि (28 सितंबर, 1993) से प्रभावी किया गया।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 भारत में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों में मानव अधिकार आयोगों और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों को समाविष्ट करने - हेतु अधिनियमित किया गया था।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2 (परिभाषाएं) के खंड (1) (घ) के अनुसार, 'मानव अधिकार' से जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं, जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

ज्ञातव्य है कि शिक्षा से संबंधित अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकारों में अंतःस्थापित किया गया है। साथ ही मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) के अनुच्छेद 26 के तहत शिक्षा का अधिकार मानवाधिकारों में शामिल है। अतः प्रश्नगत चारों विकल्पों के अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में आते हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। धारा 2(1) (m) में 'लोक सेवक' को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 21 में शामिल लोग सरकारी सेवक माने जाएंगे। ज्ञातव्य है कि भारतीय दंड संहिता को 'भारतीय न्याय संहिता' से प्रतिस्थापित किया गया है, जो कि 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2 (1) (a) के तहत 'सशस्त्र बल' (Armed Forces) की परिभाषा के अंतर्गत नौसेना, सेना (थल सेना) और वायु सेना और संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम 28 सितंबर, 1993 को प्रवृत्त हुआ।