विविध (भाग-2)(आर्थिक, सामाजिक, वैदेशिक)

Total Questions: 50

31. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है- [Jharkhand P.C.S. (Pre) 2013]

Correct Answer: (a) 15 मार्च
Solution:विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है।

32. निम्नलिखित में से कौन एक 'इनर्जी स्टैटिस्टिक्स' नामक प्रकाशन को समय-समय पर निकालता है? [I.A.S. (Pre) 2009]

Correct Answer: (b) योजना आयोग (प्लानिंग कमीशन)।
Solution:इनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (पूर्व में CSO) वार्षिक आधार पर प्रकाशित करता है।

33. वर्ष 2000 में प्रकाशित लेखा तथा परीक्षा नियंत्रक (CAG) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में प्रति व्यक्ति मिट्टी के तेल का न्यूनतम आवंटन निम्नांकित राज्यों को था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए- [U.P.P.C.S. (Pre) 2001]

1. यू. पी., राजस्थान, एम.पी.

2. उड़ीसा तथा बिहार

3. गुजरात तथा गोवा

4. पंजाब, महाराष्ट्र तथा दिल्ली

Correct Answer: (a) 1 तथा 2
Solution:वर्ष 2000 में प्रकाशित CAG की रिपोर्ट के अनुसार, उड़ीसा में 7.56 किग्रा. प्रति व्यक्ति 'सबसे कम', बिहार में 7.86 किग्रा. प्रति व्यक्ति, मध्य प्रदेश में 8.05 किग्रा. प्रति व्यक्ति, राजस्थान में 8.22 किग्रा. प्रति व्यक्ति तथा उत्तर प्रदेश में 8.47 किग्रा. प्रति व्यक्ति मिट्टी तेल का आवंटन किया गया था।

34. निम्नलिखित में से किस राज्य में 'बहिनी दरबार' समाचार-पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? [U.P.P.C.S. (Pre) 2014]

Correct Answer: (d) मध्य प्रदेश
Solution:'बहिनी दरबार' समाचार-पत्र मध्य प्रदेश के रीवा जिले की जावा तहसील के डाभोरा ब्लॉक से वर्ष 2008 से प्रकाशित किया जा रहा है। यह हस्तलिखित मासिक समाचार-पत्र बघेली बोली में प्रकाशित होता है, जिसे महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए लिखा जाता है।

35. वर्ष 2013-14 के अनुमानों के अनुसार, निम्नलिखित में से किस देश में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सर्वाधिक है? [U.P.P.S.C. (R.I.) 2014]

Correct Answer: (d) चीन में
Solution:प्रश्नकाल तथा Emissions Database for Global Atmospheric Research के अनुसार भी वर्ष 2022 में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जक देश क्रमशः चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत तथा रूस हैं।

36. छठें वेतन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू हुई है? [Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2007]

Correct Answer: (a) 2006
Solution:अक्टूबर, 2006 में न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण (B.N. Srikrishna) की अध्यक्षता में गठित छठें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 24 मार्च, 2008 को सौंप दी जो 1 जनवरी, 2006 से लागू मानी गई। फरवरी, 2014 में ए.के. माथुर की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया था। जनवरी, 2016 से 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं लागू हो गई हैं।

37. उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है? [U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2006]

Correct Answer: (e) इस में से कोई नहीं
Solution:भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Carpet Technology) की स्थापना भदोही में की गई है। इसने वर्ष 2001 से कार्य करना प्रारंभ किया।

38. वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है- [U.P.P.C.S. (Mains) 2017]

Correct Answer: (a) नोएडा में
Solution:वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। इसकी पहली कल्पना वर्ष 1962 में की गई थी। यह संस्थान भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन वर्ष 1974 में स्वायत्तशासी निकाय के रूप में पंजीकृत है। यह संस्थान पूर्व में राष्ट्रीय श्रम संस्थान के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1995 में इसका पुनर्नामकरण भूतपूर्व राष्ट्रपति वी.वी. गिरि के नाम पर किया गया।

39. नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है- [U.P. Lower Sub. (Pre) 2013]

Correct Answer: (a) नई दिल्ली में
Solution:नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च (National Institute of Agricultural Economics and Policy Research-पूर्व में NCAP), नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद' (ICAR) द्वारा वर्ष 1991 में की गई थी।

40. राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एवं डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए हैं उनका संबंध है- [R.A.S./R.T.S. (Pre) 1993]

Correct Answer: (c) खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास से
Solution:राष्ट्रीय लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड का गठन वर्ष 1983 में किया गया था, जिसे वर्ष 1985 में राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन कर दिया गया। इस आयोग की सर्वप्रमुख जिम्मेदारी खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास के साथ देश की भूमि के समुचित उपयोग हेतु नीतियां बनाना है।