विविध (भाग-3)(आर्थिक, सामाजिक, वैदेशिक)

Total Questions: 50

31. स्टेट डाटा सेंटर (एस.डी.सी.) प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य है- [M.P.P.C.S. (Pre) 2017]

Correct Answer: (d) हिमाचल प्रदेश
Solution:जून, 2016 में हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने स्टेट डाटा सेंटर (एस.डी.सी.) का शुभारंभ किया। यह सेंटर प्रारंभ करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। यह सेंटर शिमला में स्थापित है। एस.डी.सी. को ग्रीन कॉन्सेप्ट की अवधारणा के आधार पर डिजाइन किया गया है।

32. वेब पोर्टल DACNET संबंधित है- [Jharkhand P.C.S. (Pre) 2016]

Correct Answer: (a) ई-एग्रीकल्चर से
Solution:वेब पोर्टल DACNET ई-एग्रीकल्चर से संबंधित है। कृषि एवं सहकारिता विभाग की यह एक ई-गवर्नेस परियोजना है, जिसे कृषि-ऑनलाइन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

33. विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश - [Jharkhand P.C.S. (Pre) 2016]

Correct Answer: (b) स्वीडन
Solution:प्रश्नगत विकल्पों में कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला विश्व का प्रथम देश स्वीडन है।

34. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है? [U.P. Lower Sub. (Pre) 2013]

Correct Answer: (d) भारत के जनसंख्या प्रक्षेपण के संदर्भ में 'आयु भूकंप' अवधारणा का संबंध है बाल आयु जनसंख्या से।
Solution:'आयु भूकंप' अवधारणा का संबंध बाल आयु जनसंख्या से नहीं, बल्कि वृद्धों का जनसंख्या में बढ़ते अनुपात से है।

35. दृष्टि, 2025' का संबंध है- [Uttarakhand U.D. A./L.D.A. (Pre) 2003]

Correct Answer: (c) खाद्य उत्पादन में वृद्धि से
Solution:दृष्टि, 2025 का संबंध खाद्य उत्पादन में वृद्धि से है।

36. निम्नलिखिति आलेखों पर विचार कीजिए- [I.A.S. (Pre) 1997]

15 दिन की अवधि का कल्पित शेयर बाजार सूचकांक व्यवहार (जिसके अंतर्गत चुनी हुई कंपनियों के जिनमें कुछ बहुराष्ट्रीय निगम भी सम्मिलित हैं, बाजार-मूल्यों का भारित औसत है) आलेख में दर्शाया गया है। उसी अवधि में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यवहार दूसरे आलेख में दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक सार्थक निष्कर्ष है?

Correct Answer: (d) 12वें दिन बाजार पुनरुत्थान के पक्ष में जो भी कारण रहा हो, वह केवल गैर-बहुराष्ट्रीय निगम कंपनियों से प्रासंगिक प्रतीत होता है।
Solution:विकल्प (d) में प्रदत्त निगमन, प्रवृत्ति आधारित है और सत्य है। (b) एवं (c) के निष्कर्ष सत्य हो सकते हैं, किंतु उनके लिए वांछित सुस्पष्ट आंकड़ों/तथ्यों का अभाव है।

37. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- [I.A.S. (Pre) 2023]

कथन-I: ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार, जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए।

कथन-II: कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं।

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

Correct Answer: (b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
Solution:कथन-I तथा कथन-II दोनों ही सत्य हैं लेकिन कथन-II, कथन-I की व्याख्या नहीं कर रहा है। दशकों से ही कार्बन बाजारों को जलवायु परिवर्तन के समाधान के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। इन कार्बन बाजारों पर ज्यादातर निजी क्षेत्र का वर्चस्व रहा है, लेकिन यह जल्द ही परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि दो-तिहाई से अधिक देश पेरिस समझौते में अपने राष्ट्रीयता पर निर्धारित योगदान (NDCS) को पूरा करने हेतु कार्बन बाजारों का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। चिली, घाना, जॉर्डन, सिंगापुर आदि जैसे देश पहले से ही अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारों में अपनी भागीदारी का समर्थन करने हेतु एंड-टू-एंड अत्याधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। जैसे-जैसे नया अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार वास्तविकता के करीब आ रहा है, ये नवोन्मेषी डिजिटल समाधान तेजी से विकसित हो रहे हैं। कार्बन बाजार संसाधन जुटाने तथा लागत को कम करने में मदद करते हैं ताकि देशों और कंपनियों को निम्न कार्बन संक्रमण को सुचारु करने हेतु जगह मिल सके।

38. 'अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान' (Intended Nationally Determined Contributions) पद को कभी-कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? [I.A.S. (Pre) 2016]

Correct Answer: (b) जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्ययोजना
Solution:अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (INDC: Intended Nationally Determined Contributions) का संबंध जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्ययोजना से है। इस पद का प्रयोग जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि पेरिस में आयोजित (वर्ष 2015) CoP-21 में हुए पेरिस समझौते के तहत इस सदी के अंत तक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C से नीचे के स्तर पर (वरीय रूप से 1.5°C तक) रोकने हेतु सभी देशों को अपने घरेलू हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य प्रस्तुत करना है, इसी को INDC कहा जाता है।

39. कभी-कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले 'घरेलू अंश आवश्यकता' (डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट) पद का संबंध किससे है? [I.A.S. (Pre) 2017]

Correct Answer: (a) हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से
Solution:घरेलू अंश आवश्यकता (DCR) पद का संबंध देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक रूप से अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने हेतु जनवरी, 2010 में राष्ट्रीय सौर नीति जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM) नाम दिया गया था, प्रारंभ किया गया।

40. भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? [I. A. S. (Pre) 2015]

1. यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है।

2. यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

Correct Answer: (c) 1 और 2 दोनों
Solution:भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) को वर्ष 2015 में प्रतिष्ठित 'मिनी रत्न' (श्रेणी I) का दर्जा प्रदान किया गया। इरेडा एक गैर-बैंकिग वित्तीय संस्थान है, जो अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता/संरक्षण परियोजनाओं के संवर्धन, विकास तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वर्ष 1987 में स्थापित एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, जिसका आदर्श वाक्य है- 'शाश्वत ऊर्जा' इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं -

(1) नवीन एवं नवीकरणीय स्रोतों के जरिए विद्युत उत्पादन और ऊर्जा दक्षता के जरिए ऊर्जा संरक्षण हेतु विशिष्ट परियोजनाओं एवं स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(2) नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता / संरक्षण परियोजनाओं में दक्ष एवं प्रभावी वित्तपोषण प्रदान करने के लिए अग्रणी संगठन के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखना।

(3) अभिनव वित्तपोषण के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इरेडा की हिस्सेदारी को बढ़ाना आदि।

(4) प्रणालियों, प्रक्रियाओं एवं संसाधनों में सतत सुधार के जरिए

उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं की दक्षता में सुधार।