विविध (भारतीय राजव्यवस्था) भाग-II

Total Questions: 39

1. फरवरी, 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 में किस अपवाद को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं (PILs) की एक श्रृंखला पर निर्णय सुरक्षित रखा ? [CGL (T-I) 20 जुलाई, 2023 (III-पाली)]

(a) वैवाहिक बलात्कार
(b) आत्महत्या
(c) शारीरिक यातना
(d) दहेज हत्या

Correct Answer: (a) वैवाहिक बलात्कार

Solution:फरवरी, 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 63) में वैवाहिक बलात्कार के मामलों को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं (PILs) की एक श्रृंखला पर निर्णय सुरक्षित रखा। जनहित याचिकाओं में जिस अपवाद को चुनौती दी जा रही है वह अपवाद खंड है जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी, यदि वह 15 वर्ष से कम की नहीं है, तो उसके साथ किया गया यौन संबंध या कृत्य बलात्कार नहीं है।

2. न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त की थी? [CGL (T-I) 19 जुलाई, 2023 (III-पाली)]

(a) बुनियादी संरचना सिद्धांत
(b) संविधान का प्रस्तावना भाग
(c) सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश
(d) भारत में भूमि सुधार

Correct Answer: (c) सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश

Solution:न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर असहमति व्यक्त की थी। सबरीमाला के मामले में उच्चतम न्यायालय ने केरल में सबरीमाला स्थित अयप्पा मंदिर में सभी आयु की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी और कहा मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना लैंगिक भेदभाव है एवं यह प्रथा हिंदू महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है। परंतु न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने इस निर्णय के इतर सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर असहमति व्यक्त की।

3. फरवरी, 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने कहा कि दो वयस्कों द्वारा विवाह करने का निर्णय लेने के बाद परिवार की सहमति की आवश्यकता नहीं है? [CGL (T-I) 21 जुलाई, 2023 (I-पाली)]

(a) सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य
(b) देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य
(c) लक्ष्मीबाई चंदरागी बनाम कर्नाटक राज्य
(d) राहुल शर्मा बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

Correct Answer: (c) लक्ष्मीबाई चंदरागी बनाम कर्नाटक राज्य

Solution:लक्ष्मीबाई चंदरागी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दो वयस्कों द्वारा अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। किसी व्यक्ति का निर्णय जाति, सामाजिक परंपराओं या पारिवारिक अनुमोदन से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

4. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प भारतीय संविधान में 'रिपब्लिक (गणतंत्र)' शब्द का अर्थ बताता है? [CGL (T-I) 14 जुलाई, 2023 (II-पाली)]

(a) मनोनीत प्रमुख
(b) अधीनस्थ प्रमुख
(c) निर्वाचित प्रमुख
(d) वंशानुगत प्रमुख

Correct Answer: (c) निर्वाचित प्रमुख

Solution:'निर्वाचित प्रमुख' भारतीय संविधान में 'गणतंत्र' शब्द का अर्थ बताता है। रिपब्लिक (गणतंत्र) शब्द लैटिन के रेस पब्लिका से आया है, जिसका अर्थ है 'सार्वजनिक मामला। यह राज्य प्रणाली का एक रूप है, जहां कार्यकारी शक्तियां नागरिकों द्वारा चुनी जाती हैं।

5. निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को 'अर्ध संघीय' कहा? [CHSL (T-I) 03 जून, 2022 (II-पाली)]

(a) गुन्नार मिर्डल
(b) एम.वी. पायली
(c) के.सी. व्हीयर
(d) ए.वी. डायसी

Correct Answer: (c) के.सी. व्हीयर

Solution:के.सी. व्हीयर ने भारतीय संविधान को 'अर्ध संघीय' कहा है। अर्ध संघीय शब्द दर्शाता है कि भारतीय संविधान में संधीय और एकात्मक दोनों लक्षण विद्यमान हैं।

6. निम्नलिखित में से कौन-सी भाषा तिब्बती-बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है? [CGL (T-I) 14 जुलाई, 2023 (II-पाली)]

(a) तुलु
(b) असमिया
(c) उड़िया
(d) त्रिपुरी

Correct Answer: (d) त्रिपुरी

Solution:त्रिपुरी भाषा एक तिब्बती-बर्मी भाषा है, जो भारतीय राज्य त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। यह भाषा चीन-तिब्बती भाषा परिवार की एक शाखा है जो चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है।

7. नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में 'नेपाल के भारतीय नागरिक संघ' की शाखा नहीं है? [CGL (T-I) 21 जुलाई, 2023 (II-पाली)]

(a) दमक
(b) ललितपुर
(c) भैरहवा
(d) पोखरा

Correct Answer: (b) ललितपुर

Solution:भारतीय नागरिक संघ नेपाल (ICAN) एक अलाभकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य नेपाल में रहने वाले भारतीय नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देना है। इसकी शाखाएं नेपाल के प्रमुख शहरों में हैं जिनमें काठमांडू, वीरगंज, भैरहवा, दमक एवं पोखरा शामिल हैं; परंतु इसकी शाखा ललितपुर में नहीं है।

8. राज्य कार्यकारिणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं? [CGL (T-I) 24 जुलाई, 2023 (IV-पाली)]

A. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में वर्णित है कि "जब तक किसी संदर्भ में आवश्यक न हो, अभिव्यक्ति 'राज्य' में जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है"।

B. 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया है।

C. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के नियंत्रण में है।

(a) केवल A और B
(b) केवल A और C
(c) A, B और C
(d) केवल B और C

Correct Answer: (a) केवल A और B

Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में वर्णित है कि "जब तक किसी संदर्भ में आवश्यक न हो, अभिव्यक्ति 'राज्य' में जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है", अर्थात भारत के अन्य राज्यों पर लागू कानून एवं प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होंगे यह कथन सत्य है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है, यह कथन सत्य है। परंतु यह कथन असत्य है कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के नियंत्रण में है।

9. जनवरी, 2022 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है कि, हिंदू पर्सनल लॉ के संहिताकरण और ....... के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अधिनियम से पहले भी बेटियों का पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा। [CGL (T-I) 27 जुलाई, 2023 (III-पाली)]

(a) 1959
(b) 1956
(c) 1952
(d) 1947

Correct Answer: (b) 1956

Solution:जनवरी, 2022 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है कि हिंदू पर्सनल लॉ के संहिताकरण और 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अधिनियम के पूर्व भी बेटियों का पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा।

10. भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं? [CHSL (T-I) 25 जुलाई, 2023 (I-पाली)]

A. न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि कानून की अदालतों के उ पास संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में विधायी और अन्य सरकारी कार्रवाई की वैधता का परीक्षण करने की शक्ति है।

B. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत भाग III में मौलिक अधिकारों में न्यायिक समीक्षा की बाध्यता का वर्णन किया गया था।

C. न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्य रूप से भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में निहित है।

(a) A, B और C
(b) केवल A और C
(c) केवल A और B
(d) केवल B और C

Correct Answer: (b) केवल A और C

Solution:न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो संविधान की सर्वोच्चता एवं कानून के शासन को सुनिश्चित करती है, अतः कथन A सत्य है; क्योंकि यह न्यायिक समीक्षा की अवधारणा और भारत में इसके क्षेत्र को परिभाषित करता है। परंतु कथन B असत्य है; क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो मौलिक अधिकारों में न्यायिक समीक्षा की वैधता का वर्णन करता हो। न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में ही निहित है। अतः कथन C भी सत्य है।

12 3 4 Next »