विविध (भारतीय राजव्यवस्था) भाग-I

Total Questions: 40

11. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? [C.P.O.S.I. (T-I) 09 नवंबर, 2022 (I-पाली)]

Correct Answer: (d) 2007 में
Solution:राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च, 2007 में संसद के एक अधिनियम 'बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005' (दिसंबर, 2005) के तहत की गई थी।

12. निम्नलिखित में से कौन-सा किसी देश का मौलिक कानून है, जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है? [MTS (T-I) 08 सितंबर, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (d) संविधान
Solution:संविधान, किसी भी देश का मौलिक कानून है, जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही, यह सरकार एवं देश के नागरिकों के मध्य संबंध स्थापित करता है।

13. भारत में सरकार के तीन स्तर कौन-से हैं? [MTS (T-I) 08 सितंबर, 2023 (I-पाली)]

Correct Answer: (b) संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार
Solution:भारत में शासन के तीन स्तर संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार हैं। संघ सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, राज्य सरकार राज्य स्तर पर कार्य करती है और स्थानीय सरकार ग्राम या नगर स्तर पर कार्य करती है।

14. भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? [CGL (T-I) 05 दिसंबर, 2022 (IV-पाली)]

Correct Answer: (d) 1949
Solution:भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है, जिसका गठन 16 अगस्त, 1948 को संविधान सभा द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के अनुसरण में वर्ष 1949 में किया गया था।

15. भारतीय संविधान के अनुसार, सरकार के कितने अंग हैं? [MTS (T-I) 12 जुलाई, 2022 (III-पाली)]

Correct Answer: (b) तीन
Solution:भारतीय संविधान के अनुसार, सरकार के तीन अंग हैं। इन तीन अंगों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल हैं।

16. आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार कौन-सा है? [MTS (T-I) 12 मई, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (c) द्रविड़ियन (द्रविड़)
Solution:आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार द्रविड़ियन (द्रविड़) है। इस परिवार की सदस्य भाषाएं अधिकतर दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। इस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य तमिल भाषा है, जो तमिलनाडु में बोली जाती है।

17. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022 का उद्देश्य लेन-देन के मूल्य के आधार पर विलय और अधिग्रहण को विनियमित करना हैं और यह कहता है कि 2,000 करोड़ रु. से अधिक के सौदे मूल्य वाले किसी भी लेन-देन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्वीकृति (approval) आवश्यक होगी। मंजूरी में तेजी लाने के लिए, प्रस्तावित कानून यह भी कहता है कि सीसीआई (CCI) के लिए इस तरह के लेन-देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा 210 कार्य दिवसों से घटाकर ....... दिवस कर दी जाएगी। [MTS (T-I) 02 मई, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (d) 150
Solution:प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक [The Competition (Amend- ment) Bill], 2022 का उद्देश्य लेन-देन के मूल्य के आधार पर विलय और अधिग्रहण को विनियमित करना है, और यह कहता है कि 2,000 करोड़ रु. से अधिक के सौदे मूल्य वाले किसी भी लेन-देन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्वीकृति आवश्यक होगी। मंजूरी में तेजी लाने के लिए, प्रस्तावित कानून यह भी कहता है कि सीसीआई (CCI) के लिए इस तरह के लेन-देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा 210 कार्य दिवसों से घटाकर 150 दिवस कर दी जाएगी।

18. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? [Phase-XI 28 जून, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (c) राज्य मानवाधिकार आयोग
Solution:राज्य मानवाधिकार आयोग एक गैर-संवैधानिक निकाय है, जबकि 'संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग' (अनुच्छेद 315), भारतीय निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324) संवैधानिक संस्थाएं हैं।

19. भारत में निम्नलिखित में से कौन-सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? [Phase-XI 28 जून, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (a) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
Solution:राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर-संवैधानिक (सांविधिक) निकाय है, इसका गठन 12 अक्टूबर, 1993 को किया गया। जबकि वित्त आयोग (अनुच्छेद 280), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) तथा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315) संवैधानिक निकाय हैं।

20. जब कई राजनीतिक पार्टियां एक आम सहमति कार्यक्रम के एजेंडे के आधार पर सरकार बनाने और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए हाथ मिलाती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? [दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 22 नवंबर, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (d) गठबंधन सरकार
Solution:जब कई राजनीतिक पार्टियां एक आम सहमति कार्यक्रम के एजेंडे के आधार पर सरकार बनाने और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए हाथ मिलाती हैं, तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है।