संविधान का स्त्रोत (भारतीय राजव्यवस्था)

भारतीय संविधान की समवर्ती सूची (Concurrent List) की विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है। यह प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।

कनाडा के संविधान से भारत ने एक मजबूत केंद्र वाला संघीय ढाँचा, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143) जैसी प्रमुख विशेषताओं को अपनाया है। ये सभी प्रावधान भारत में एक मजबूत केंद्र सरकार और राज्यों पर केंद्र के प्रभाव को दर्शाते हैं।

समवर्ती सूची (Concurrent List) की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इस सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है (जैसे शिक्षा, वन, वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण)।

सूची प्रणाली (संघ, राज्य और समवर्ती) के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण भारतीय संघीय ढाँचे की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसका विचार भारत सरकार अधिनियम, 1935 से भी लिया गया है।

भारत ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) को आयरलैंड के संविधान से ग्रहीत किया था। ये सिद्धांत संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में शामिल हैं और इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना करना है।

ये सिद्धांत सरकार के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं, हालाँकि ये न्यायोचित (Non-Justiciable) नहीं होते हैं।

स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे (बंधुत्व) के आदर्शों को फ्रांसीसी क्रांति (1789-1799) से प्रेरित होकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था।

स्वतंत्रता का तात्पर्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता से है; समानता का तात्पर्य प्रतिष्ठा और अवसर की समानता से है; और बंधुत्व का अर्थ राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली भाईचारे की भावना से है।

भारतीय संविधान में मूल अधिकार (Fundamental Rights) का उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। यह प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दिए गए अधिकारों के विधेयक (Bill of Rights) से प्रेरित है।

हालाँकि, द्विसदन पद्धति, विधि का शासन (Rule of Law), और विधायी प्रक्रिया जैसे संसदीय प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, जो भारत की संसदीय प्रणाली की नींव बनाते हैं।

भारतीय संविधान में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law) की अवधारणा जापान के संविधान से ली गई है।

यह अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) का एक प्रमुख हिस्सा है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल तभी वंचित किया जा सकता है, जब कानून द्वारा विधिवत स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया हो।

भारतीय संविधान का अधिकांश राजनीतिक भाग (Political Part), जिसमें संसदीय शासन प्रणाली, प्रधानमंत्री का पद, मंत्रिमंडल प्रणाली, और विधायी प्रक्रियाएँ शामिल हैं, मुख्यतः ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसी ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है।

कानून के शासन (Rule of Law) का विचार यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के संविधान से अपनाया गया था।

इसका अर्थ है कि देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। यह न्याय और समानता का मूल आधार है और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) में परिलक्षित होता है।

भारतीय संविधान में एकल नागरिकता (Single Citizenship) की विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। इस व्यवस्था के तहत, एक व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होता है और उसे राज्यों की अलग से नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। यह प्रावधान भारत में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में सहायक है।

भारतीय संविधान में 'गणतंत्र' (Republic) की अवधारणा फ्रांस के संविधान से ली गई है। एक गणतंत्र वह राज्य होता है जहाँ राज्य का प्रमुख (जैसे भारत में राष्ट्रपति) वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। यह अवधारणा भारत में संप्रभुता के लोगों में निहित होने पर जोर देती है।